संसद

राज्य व्यवस्था समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भएन

२०७३ चैत १५ मंगलबार, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनको मस्यौदालाई पारित गरी अगामी सदनको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीको सभापतित्वमा बसेको बैठकले सो प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गर्दै सदनमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । सो प्रतिवेदन मस्यौदा पेस गर्न समितिका सदस्य आनन्द ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा डा गङ्गालाल तुलाधर, धर्मेन्द्रकुमार साह तेली, प्रेम सुवाल र महेन्द्रबहादुर शाही सद ... बाँकी अंश»

‘महिला तस्करीमा अध्यागमन कर्मचारीकै मिलेमतो’

२०७३ चैत १५ मंगलबार, काठमाडौँ । अवैध रुपमा घरेलु कामदारका रुपमा महिलालाई खाडी राष्ट्रमा पठाउने कार्यमा अध्यागमन विभागका कर्मचारीको मिलेमतो देखिएको संसदीय टोलीले जनाएको छ । खाडीका साउदी अरब, कुबेत, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा रहेका नेपाली कामदारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरेर आज स्वदेश फर्किएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको टोलीले अध्यागमन विभागमा मानवतस्करहरुले ‘सेटिङ’को जालो बनाएको बताएको छ । नेपाली कामदारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन ग ... बाँकी अंश»

राष्ट्रपतिबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक प्रमाणीकरण

२०७३ चैत ११ शुक्रबार, काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक २०७३ र गाउँ तथा नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या निर्धारण विधेयक २०७३ प्रमाणीकरण भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीबाट ती दुवै विधेयक नेपालको संविधानअनुरुप प्रमाणीकरण भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।   व्यवस्थापिका–संसद्को चैत ७ गतेको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि ती दुवै विधेयक पेश भएका थिए । ... बाँकी अंश»

राजदूत प्रस्तावमा ६ जनाको नाम सुनुवाइ

२०७३ चैत ८ मंगलबार, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्, संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले विभिन्न १२ मुलुकमा राजदूतमा प्रस्तावितमध्ये बुधबार छ जनाको संसदीय सुनुवाइ गरेको छ ।    समितिले शर्मिला पराजुली (ओमन), निरञ्जनकुमार थापा (इजरायल), रमेशप्रसाद कोइराला (कतार), अर्जुनजङ्गबहादुर सिंह (गणतन्त्र कोरिया), प्रतिभा राणा (जापान) र युवनाथ लम्साल (डेनमार्क)को बुधबार सुनुवाइ गरेको हो । सरकारले केही समयअघि १२ मुलुकका लागि राजदूतको नाम सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा पठाए ... बाँकी अंश»

संसदमा माेर्चाकाे रुवावासी, सरकारले धोका दियो

२०७३ चैत ७ सोमबार, काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सोमबारको व्यवस्थापिका–संसद् बैठक पनि बहिष्कार गरेको छ । बैठक सुरु हुनासाथ मोर्चाका तर्फबाट सांसद डिम्पलकुमारी झाले तराई–मधेसमा केही दिनअघि सप्तरी र नेपालगन्जमा भएको घटनाका बारेमा छानबिन समिति गठन गर्न माग गरिन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई मधेस केन्द्रित दलहरुले आशा गरेर समर्थन गरेकोमा आफूहरुलाई धोका भएको बताउँदै सांसद झाले सोमबारको बैठकमा पनि परिमार्जनसहितको संविध ... बाँकी अंश»

पूर्वअति विशिष्टको सुविधासम्बन्धि विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’मा लाने सरकारी कसरत विफल

२०७३ चैत ६ आइतबार, काठमाडौं । पूर्वअति विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’बाट पारित गराउन लागेकोबारे चर्को आलोचना खेपेपछि दफावार छलफल गराउन भन्दै समितिमा पठाउने तयारी भएको छ । आइतबारको संसद बैठकमा समितिमा पठाउने कार्यसूची राखिएपनि के गर्ने भन्ने निधो नभएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । संसद सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार विधेयक समितिमा जाने सम्भावना बढी छ । ‘पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ... बाँकी अंश»

न्यायाधीशको पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयक स्वीकृत

२०७३ चैत १ मंगलबार, काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्बाट मंगलबार बहुमतले स्वीकृत भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायकले बेग्ला बेग्लै प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकसम्बन्धी प्रस्तावलाई सदनले बहुमतबाट स्वीकृत गरेको हो ।    प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रेम सुवाल, रा ... बाँकी अंश»

पूर्वपदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत

२०७३ फाल्गुण २७ शुक्रबार, काठमाडौँ। व्यवस्थापिका–संसद्को शुक्रबारको बैठकमा ‘पूर्व पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७३’ र ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक, २०७३’ प्रस्तुत भएको छ ।    उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पहिलो विधेयक प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक इतिहास बोकेका र लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट आएका पूर्वपदाधिकारीलाई मर्यादा र सम्मान दिन हालसम्म कार्यकारी निर्णयका आधारमा सुविधा दिइँदै आएकामा अब कानुन बनाएर सुविधा दिन विधेयक ल्याइएको बताए ।   ... बाँकी अंश»

बजार अनुगमनसम्बन्धी कानुन चाँडो बनाउन निर्देशन

२०७३ फाल्गुण २३ सोमबार, काठमाडौँ । बजार अनुगमनसम्बन्धी कानुन चाँडो बनाउन व्यवस्थापिका–संसद् उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले निर्देशन दिएको छ ।  समितिको प्रतिवेदन एवम् निर्णय कार्यान्वयन तथा अनुगमन उपसमितिको सोमबारको बैठकले बजार अनुगमनका लागि कानुन बनाउन र संशोधन गर्न आवश्यक ऐन संसद्मा पेस गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।    अनुगमनमा आवश्यक पर्ने ऐन नभएको भन्ने तर त्यसका लागि गृहकार्य गर्न ढिलाइ भएकाले मन्त्रालयलाई चैत महिनाभि ... बाँकी अंश»

व्यवस्थापिका–संसद्को बिहीबारको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित

२०७३ फाल्गुण १८ बुधबार, काठमाडौँ। व्यवस्थापिका–संसद्को भोलि बिहीबारका लागि निर्धारण गरिएको बैठक सूचना टाँसेर स्थगन गरिएको छ।   संसद् सचिवालयले विशेष कारणले भोलिको बैठक स्थगित गर्नु परेको जनाउँदै अर्को बैठक यही फागुन २७ शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि निर्धारण गरिएको सूचनामा उल्लेख गरेको छ।   संसद्मा छलफलका लागि बिजनेस नभएका कारण बैठक आठ दिनका लागि पर धकेलिएको हो। संविधान संशोधनको प्रस्तावका बारेमा प्रमुख दल र मधेसी मोर्चाबीच ठोस सहमति हुन नसकेका कारण संसद्का ... बाँकी अंश»

संविधान संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत

२०७३ फाल्गुण १२ बिहिबार, काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरुको नाराबाजीबीच नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ । विधेयकमाथिको छलफल सकिएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरेले संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गरेकी हुन् । संसदमा कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रस्ताव पेश गरे लगत ... बाँकी अंश»

संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफल चल्यो

२०७३ फाल्गुण १२ बिहिबार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसदमा संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ । एमालेसहितका विपक्षी दल संविधान संशोधन विधेयकमाथिको छलफल अघि बढाउन सहमत भएपछि विहिबार विधेयक पेश भएको हो । संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दल र जनजाति दलका माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले ल्याएको विधेयक लामो समयसम्म संसदमा विचाराधिन थियो । विपक्षीको अवरोधका कारण विधेयक छलफलका लागि टेबुल हुन सकेको थिएन । विहिबार छलफल सुरु भएसँगै संविधान संशोधन विधेयकको संसदीय ... बाँकी अंश»

संसद बैठक बस्यो, संविधान संशोधन विधेयक कार्यसूचीमा

२०७३ फाल्गुण १२ बिहिबार, काठमाडौं । संसद बैठक बसेको छ । १६ दिनसम्म नबसेर १० गतेबाट निरन्तर २ दिन सरेको बैठक विहिबार बसेको हो । बैठकमा संविधान संशोधन सम्बन्धि विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै, एमाले सहितका विपक्षीदलहरुले संसद अवरोध गरेका छैनन् । यद्यपि, संविधान संशोधन विधेयक पास गर्न नदिने अडान कायम राखेका छन् । यस्तै, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धि विधेयक, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धि विधेयक, व ... बाँकी अंश»

संसद् बैठक भोलिसम्मको लागि स्थगित

२०७३ फाल्गुण ११ बुधबार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को आज बस्ने भनिएको बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित भएको छ । संविधान संशोधनको विधेयक पेश गर्ने कार्य तालिका सहित बस्न लागेको बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित गरिएको हो ।    बैठक बिहीबार अपराह्न ३ बजेसम्मको लागि स्थगित गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । विपक्षी नौ दलको संयुक्त बैठकले आजको बैठकमा विधेयक अगाडि बढाउन नदिने निर्णय गरेपछि संसद् बैठक पनि स्थगित गरिएको हो ।    ... बाँकी अंश»

कार्यक्रम संशोधन र बजेट रकमान्तर अध्ययनका लागि कार्यदल

२०७३ फाल्गुण ११ बुधबार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले बजेटमा परेका कार्यक्रमको संशोधन र बजेट रकमान्तरण सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न १३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। अघिल्लो सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेट व्यापकरुपमा रकमान्तरण भएको भन्ने गुनासोका आधारमा समितिले कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिका सभापति प्रभु साह संयोजक रहेको कार्यदलमा माधवकुमार नेपाल, ना ... बाँकी अंश»

तीन नेताकाे बैठकले संसद स्थगित

२०७३ फाल्गुण १० मंगलबार, काठमाडौं । संसद बैठक सूचना टाँस गरी वुधबार दिउँसो २ बजे सम्मका लागि स्थगित भएको छ । संविधान संशोधनका विषयमा ३ दलका शीर्ष नेता छलफलमा जुटेपछि बैठक सूचना टाँसेर वुधबार २ बजे सम्मका लागि स्थगित भएको समामुख ओनसरी घर्तीका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले जानकारी दिए । शर्माका अनुसार तीन दलमा शीर्ष नेताहरु छलफलमा जुटेका छन् । संविधान संशोधन र निर्वाचनको वातावरण बनाउने विषयमा तीन दलका शीर्ष नेताले छलफल गरिरहेका छन् । यस्तै, प्रमुख सचेतकहरुले समेत तीन दलका ... बाँकी अंश»

देवानी मुद्दासम्बन्धी विधेयक पास

२०७३ फाल्गुण १ आइतबार, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसदको विधायन समितिले देवानी मुद्दाको कार्यविधि सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३ पास गरेको छ । समितिले पास गरेको विधेयकको नाम मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता रहेको छ । देवानी मुद्दा सम्बन्धमा छरिएर रहेका कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको उक्त विधेयकसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनलाई समितिको बैठकले अनुमोदन गरेको हो । सो विधेयक तयार गर्ने विषयलाई समितिले दुई वर्षदेखि निकै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै ... बाँकी अंश»

विमानस्थल घटनाः विशिष्ट व्यक्ति आउने÷जाने बाटामा एक्स–रे यन्त्र राख्न निर्देशन

२०७३ माघ २८ शुक्रबार, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्, सुशासन तथा अनुगमन समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा, व्यवस्थापन र अध्यागमन कार्यालयको निरीक्षण गरी विमानस्थलको आकस्मिक ढोका बन्द गर्न तथा विशिष्ट व्यक्ति आउने÷जाने बाटामा एक्स–रे यन्त्र राख्न निर्देशन दिएको छ ।    समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा समितिले बिहीबार समग्र अध्ययन गरेको छ, अब उपसमिति बनाएर थप अध्ययनसहित निर्देशन दिनेछ भने ।    वि ... बाँकी अंश»

लोकमानलाई अब कानुनले लखेट्ने

२०७३ माघ २७ बिहिबार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले सर्वोच्चले पदमुक्त गरेका तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउने पुथ्रै आधार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिको विहिबार बसेको बैठकले कार्कीलाई कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्नेगरी प्रस्ताव तयार पारेको समिति सदस्य दिपकप्रसाद कुइँकेलले जानकारी दिए । महाभियोग प्रस्ताव टुंग्याउन गठित उपसमितिले वुधबार मत्रै प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको थियो । सदस ... बाँकी अंश»

लोकमानले पदकाे दुरुपयोग गरेको पुष्टि

२०७३ माघ २६ बुधबार, काठमाडौँ । संसदीय समितिले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा लगाइएका अधिकांश आरोप पुष्टि भएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले गरेको अनुसन्धान, छानबिन र प्राप्त कागजातबाट कार्कीमाथि लागेका अधिकांश आरोप पुष्टि भएको समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए  । सर्वोच्च अदालतबाट कार्की अयोग्य ठहर भई पदमुक्तसमेत भइसकेकाले महाभियोग प्रस्तावमा उल्लिखित विषयलाई ... बाँकी अंश»

नयाँ