संसद

देवानी मुद्दासम्बन्धी विधेयक पास

२०७३ फाल्गुण १ आइतबार, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसदको विधायन समितिले देवानी मुद्दाको कार्यविधि सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३ पास गरेको छ । समितिले पास गरेको विधेयकको नाम मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता रहेको छ । देवानी मुद्दा सम्बन्धमा छरिएर रहेका कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको उक्त विधेयकसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनलाई समितिको बैठकले अनुमोदन गरेको हो । सो विधेयक तयार गर्ने विषयलाई समितिले दुई वर्षदेखि निकै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै ... बाँकी अंश»

विमानस्थल घटनाः विशिष्ट व्यक्ति आउने÷जाने बाटामा एक्स–रे यन्त्र राख्न निर्देशन

२०७३ माघ २८ शुक्रबार, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्, सुशासन तथा अनुगमन समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा, व्यवस्थापन र अध्यागमन कार्यालयको निरीक्षण गरी विमानस्थलको आकस्मिक ढोका बन्द गर्न तथा विशिष्ट व्यक्ति आउने÷जाने बाटामा एक्स–रे यन्त्र राख्न निर्देशन दिएको छ ।    समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा समितिले बिहीबार समग्र अध्ययन गरेको छ, अब उपसमिति बनाएर थप अध्ययनसहित निर्देशन दिनेछ भने ।    वि ... बाँकी अंश»

लोकमानलाई अब कानुनले लखेट्ने

२०७३ माघ २७ बिहिबार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले सर्वोच्चले पदमुक्त गरेका तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउने पुथ्रै आधार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिको विहिबार बसेको बैठकले कार्कीलाई कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्नेगरी प्रस्ताव तयार पारेको समिति सदस्य दिपकप्रसाद कुइँकेलले जानकारी दिए । महाभियोग प्रस्ताव टुंग्याउन गठित उपसमितिले वुधबार मत्रै प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको थियो । सदस ... बाँकी अंश»

लोकमानले पदकाे दुरुपयोग गरेको पुष्टि

२०७३ माघ २६ बुधबार, काठमाडौँ । संसदीय समितिले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा लगाइएका अधिकांश आरोप पुष्टि भएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले गरेको अनुसन्धान, छानबिन र प्राप्त कागजातबाट कार्कीमाथि लागेका अधिकांश आरोप पुष्टि भएको समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए  । सर्वोच्च अदालतबाट कार्की अयोग्य ठहर भई पदमुक्तसमेत भइसकेकाले महाभियोग प्रस्तावमा उल्लिखित विषयलाई ... बाँकी अंश»

संसदको लेखा समिति भन्छ–ठेक्कापट्टा चाँडो सक्नुस्

२०७३ माघ २४ सोमबार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत हुन बाँकी रहेका कार्यक्रम आगामी फागुन १५ गतेभित्र स्वीकृत गराई र ठेक्कापट्टाको काम गर्न गराउन व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । बजेट कार्यान्वयन, सञ्चीत रकमको खर्च र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता व्यवस्थापनका विषयमा सोमबार बसेको समिति बैठकले मुख्य सचिवमार्फत सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति डोरप्रसाद उपाध्ययले बजेट कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौतीका ... बाँकी अंश»

अब १५ दिन संसद बैठक नबस्ने

२०७३ माघ २३ आइतबार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको बैठक अब एकै पटक फागुन १० गते मंगलबार बस्ने भएको छ । आइतबार संसदमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले १५ दिन पछि मात्रै बैठक बस्ने जानकारी गराइन् । संसदले स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै विधेयक पास गरिसकेकाले विजनेस नभएको भन्दै बैठक १५ दिन पछि मात्रै राखिएको बताइएको छ ।   बोनस (पाँचौँ संशोधन) विधेयक अर्थ समितिमा पठाइयो व्यवस्थापिका–संसद्ले ‘बोनस (पाँचौ संशोधन) विधेय ... बाँकी अंश»

संसदमै उठ्यो पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सच्याउने कुरा

२०७३ माघ २० बिहिबार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद बैठकमै सांसदहरुले स्थानीय पुनःसंंरचना आयोगको प्रतिवेदन सच्याउन र संविधान संशोधन गरी स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार गरी निर्वाचन मिति घोषणा गर्न, स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन संसद्मार्फत सार्वजनिक गर्न मागसमेत गरे । बैठकमा सांसदहरुले नरसिहगाड जलविद ... बाँकी अंश»

स‌ंसदले कार्यसूची पाएन

२०७३ माघ १९ बुधबार, काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था समितिले व्यवस्थापिका– संसद् बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गरेको छ । राज्य व्यवस्था समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीले ‘स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७३ सदन समक्ष पेश गरेका हुन् । विधेयकमाथि संशोधनसहितको सुझाव प्रस्तुत गर्न सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको सभापति घर्तीले जानकारी दिए । वुधबारको बैठकमा शून्य ... बाँकी अंश»

ठूला दलले साना दललाई पेल्न खोजेपछि झगडा, विधेयक अल्झियो

२०७३ माघ १० सोमबार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माग १५ भित्रै स्थानीयत तहको चिर्वाचन मिति घोषणा गर्ने उद्घोष गरेसँगै नेपाली राजनीति, निर्वाचन बहस केन्द्रित भएको छ । यद्यपि, माघ १५ भित्र स्थानीय तहका लागि चाहिने पाँच आवश्यक कानुनका विधेयक मध्ये चार वटाको टुंगो लाग्ने देखिए पनि राजनीतिक दल सम्बन्धि विधेयकको टुंगो लगाउन शीर्ष तहको सहमति चाहिने भएको छ । सोमबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिले २ वटा विधेयक टुंग्याएको छ । काँग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगान ... बाँकी अंश»

स्थानीय तहको पुनःसंरचनामा सांसदहरुकै आपत्ति, काँग्रेसलाई बढी खसखस

२०७३ माघ १० सोमबार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद सदस्यले स्थानीय तह पुनःसंरचना सम्बन्धि आयोगको प्रतिवेदन अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक रहेको भनेका छन् । सोमबार बसेको व्यवस्थापिका–संसद् बैठकको विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश  सांसदले गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या तथा सीमाना निर्धाण आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सच्याउनु पर्ने माग गरेका हुन् । काँगेस सांसद जगदीशनरसिंह केसी र राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले पुनःसंरचना आयोगको मापदण्डअनुसार नै जिल्ला जिल्लाबाट सहमतिका ... बाँकी अंश»

विधेयकमा समेटिएन मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताको माग

२०७३ माघ ९ आइतबार, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्, वातावरण समितिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण(पाँचौँ संशोधन) विधेयक, २०७३ को प्रतिवेदन पारित गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकले मध्यवर्ती क्षेत्रका जनतालाई स्थानीय स्रोतसाधनमा बढी अधिकार दिने र त्यसबाट वन्यजन्तु संरक्षणमा विशेष योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षणसम्बन्धी कार्य सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको परामर्शमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभा ... बाँकी अंश»

'पूर्वाधारको विकासका उदासीनता र शिलान्यासमा मात्र रुचि'

२०७३ माघ ७ शुक्रबार, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले आफ्नो अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस गर्दै पूर्वाधारको विकासका उदासीनता र केवल शिलान्यासमा मात्र रुची देखाउँदा विकासका काम समयमा सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो ।    संसदीय समितिले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै आएपनि अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सदनमा पहिलोपटक पेस भएको हो । सो प्रतिवेदनमा समग्र निर्णय र निर्देशनमा कस्ता प्रगति भए वा भएनन् भन्नेबारे उ ... बाँकी अंश»

‘लोकमान’ महाभियोग : सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कुस्ती विज्ञले पनि छुटाउन सकेनन्

२०७३ माघ ४ मंगलबार, काठमाडौं । संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले फेरि पनि लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाभियो के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन सकेन । महाभियोग सिफारिस समिति सदस्यहरुबीच लोकमानबारे समितिले छानविन गर्ने नगर्ने विषयमा मत बाझिएपछि सरकारी कानुनका जानकारको राय आधारमा अघि बढ्ने सहमति भएको छ । मंगलबार बसेको समिति बैठकमा अब सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर मात्र कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो लगाउने सहमति भएको समिति सदस्य दिप ... बाँकी अंश»

काँग्रेस लोकमानलाई संसदमा नउभ्याउने पक्षमा !

२०७३ माघ ३ सोमबार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर गर्दै पदमुक्त गरिदिएपछि लोकमान सिंह कार्कीले राज्यले दिएका सेवा सुविधा विस्तारै छोड्दै गएका छन् । यद्यपि,  संसदमा विचाराधिन महाभियोग के गर्ने भन्ने विषयको टुंगो लाग्न सकेको छैन । आफुलाई दिइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेर दिल्ली हानिएका कार्कीबारे छानविन गर्ने की नगर्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने कि नसोध्ने भन्ने विषयमा संसदको महाभियोग सिफारिस समितिमा कुरा मिल्न नसकेको हो । महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्यबीचमै ... बाँकी अंश»

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक पारित

२०७३ पौष २६ मंगलबार, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, २०७३ बहुमतले पारित गरेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा सांसदहरुले विधेयककाबारेमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महराले बैकिङ क्षेत्रमा देखिएको विसङगतिलाई सुधार गर्दै बैंकप्रति जनताको विश्वास बढाउने र बैंकिङ कारोबारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने विधेयकको उद्देश्य रहेको बताए ... बाँकी अंश»

संसद चल्यो : स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३ स्वीकृत

२०७३ पौष २५ सोमबार, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को सोमबार बसेको अर्को बैठकले ‘स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३’ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । विधेयक निर्णयार्थ पेश हुनु अघिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेका कारण प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेको थिएन । आधा घन्टाको स्थगनपछि बसेको बैठकले प्रस्ताव पारित गरेको हो । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । ‘निर्वाचन विधेयक, २०७३’ ... बाँकी अंश»

संसद रोकिएन, छलफलको कार्यसूची पनि भएन

२०७३ पौष २५ सोमबार, काठमाडौँ । नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्दै व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक चलेको छ । संविधान संशोधन विधेयकको विरोध गर्दै आएका विपक्षी दलले सोमबार छलफलको कार्यसूची नभएपछि संसद् सञ्चालनमा अवरोध नगरेको बताइएको छ । आइतबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सहितका नौ दलको विरोधबीच संविधान संशोधन विधेयक टेबुल भएको थियो । सो विधेयकमा थप संशोधनका लागि सांसदहरुलाई ७२ घन्टामा समय दिइने व्यवस्था छ । गत मङ्सिर १४ गते संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएपछि ... बाँकी अंश»

विरोधबीच संविधान संशोधन विधेयक टेबल, विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत

२०७३ पौष २४ आइतबार, काठमाडौं । सरकारले विरोधबीच संसदमा संविधान संशोधन विधेयक टेबल गरेको छ । सुरुमा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पेश हुँदा विपक्षीले विरोध गरेनन् ।  संविधान संशोधन विधेयक टेबल गर्न खोज्दा विपक्षीदलहरुले विरोध गरे । विरोधबीच संविधान संशोधन विधेयक बैठकमा पेश भयाे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सभासद प्रेम सुवाल र चित्रबहादुर केसीले दिएको विरोधको सूचना नाराबाजीबीच बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको बैठकमा सहमति जुट्न नसके ... बाँकी अंश»

संसद बैठक केही घण्टाका लागि स्थगित, कार्यव्यस्थामा एमाले पड्कियो

२०७३ पौष २४ आइतबार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद बैठक केही घण्टाका लागि स्थगित भएको छ । सांसद मणिराम पोखरेलको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै दिउँसो ३ बजे सम्मका लागि स्थगित भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।   यसअघि बिहान एमालेसहित विपक्षी ९ दलले आइतबारको संसद बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेका थिए । सरकारले संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्न खोजे कुनै पनि हालथमा सदनको अवरोध नखोल्ने निर्णय भएको एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए । विपक्षी गठबन्धनको बै ... बाँकी अंश»

संशोधन विधेयक टेबलको तयारी, सहमतिको सम्भावना क्षीण

२०७३ पौष २३ शनिबार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएसँगै उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि प्रमुख दलले वार्ता र संवादलाई अझै थप घनिभूत तुल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट संविधान सशोधन विधेयकमाथि भएको फैसलालाई प्रमुख राजनीतिक दलले समग्रमा स्वागत गरेपनि आफू अनुकूलको व्याख्या र विश्लेषणले समस्यालाई ज्यूँका त्यूँ राखेको हुँदा विश्वास बढाउन र सहमति कायम गर्न परिणाममुखी वार्ताको अपेक्षा गरिएको छ । एमाले प ... बाँकी अंश»

नयाँ