संसद

संसदको लेखा समिति भन्छ–ठेक्कापट्टा चाँडो सक्नुस्

२०७३ माघ २४ सोमबार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत हुन बाँकी रहेका कार्यक्रम आगामी फागुन १५ गतेभित्र स्वीकृत गराई र ठेक्कापट्टाको काम गर्न गराउन व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । बजेट कार्यान्वयन, सञ्चीत रकमको खर्च र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता व्यवस्थापनका विषयमा सोमबार बसेको समिति बैठकले मुख्य सचिवमार्फत सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति डोरप्रसाद उपाध्ययले बजेट कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौतीका ... बाँकी अंश»

अब १५ दिन संसद बैठक नबस्ने

२०७३ माघ २३ आइतबार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको बैठक अब एकै पटक फागुन १० गते मंगलबार बस्ने भएको छ । आइतबार संसदमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले १५ दिन पछि मात्रै बैठक बस्ने जानकारी गराइन् । संसदले स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै विधेयक पास गरिसकेकाले विजनेस नभएको भन्दै बैठक १५ दिन पछि मात्रै राखिएको बताइएको छ ।   बोनस (पाँचौँ संशोधन) विधेयक अर्थ समितिमा पठाइयो व्यवस्थापिका–संसद्ले ‘बोनस (पाँचौ संशोधन) विधेय ... बाँकी अंश»

संसदमै उठ्यो पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सच्याउने कुरा

२०७३ माघ २० बिहिबार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद बैठकमै सांसदहरुले स्थानीय पुनःसंंरचना आयोगको प्रतिवेदन सच्याउन र संविधान संशोधन गरी स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार गरी निर्वाचन मिति घोषणा गर्न, स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन संसद्मार्फत सार्वजनिक गर्न मागसमेत गरे । बैठकमा सांसदहरुले नरसिहगाड जलविद ... बाँकी अंश»

स‌ंसदले कार्यसूची पाएन

२०७३ माघ १९ बुधबार, काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था समितिले व्यवस्थापिका– संसद् बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गरेको छ । राज्य व्यवस्था समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीले ‘स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७३ सदन समक्ष पेश गरेका हुन् । विधेयकमाथि संशोधनसहितको सुझाव प्रस्तुत गर्न सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको सभापति घर्तीले जानकारी दिए । वुधबारको बैठकमा शून्य ... बाँकी अंश»

ठूला दलले साना दललाई पेल्न खोजेपछि झगडा, विधेयक अल्झियो

२०७३ माघ १० सोमबार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माग १५ भित्रै स्थानीयत तहको चिर्वाचन मिति घोषणा गर्ने उद्घोष गरेसँगै नेपाली राजनीति, निर्वाचन बहस केन्द्रित भएको छ । यद्यपि, माघ १५ भित्र स्थानीय तहका लागि चाहिने पाँच आवश्यक कानुनका विधेयक मध्ये चार वटाको टुंगो लाग्ने देखिए पनि राजनीतिक दल सम्बन्धि विधेयकको टुंगो लगाउन शीर्ष तहको सहमति चाहिने भएको छ । सोमबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिले २ वटा विधेयक टुंग्याएको छ । काँग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगान ... बाँकी अंश»

स्थानीय तहको पुनःसंरचनामा सांसदहरुकै आपत्ति, काँग्रेसलाई बढी खसखस

२०७३ माघ १० सोमबार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद सदस्यले स्थानीय तह पुनःसंरचना सम्बन्धि आयोगको प्रतिवेदन अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक रहेको भनेका छन् । सोमबार बसेको व्यवस्थापिका–संसद् बैठकको विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश  सांसदले गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या तथा सीमाना निर्धाण आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सच्याउनु पर्ने माग गरेका हुन् । काँगेस सांसद जगदीशनरसिंह केसी र राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले पुनःसंरचना आयोगको मापदण्डअनुसार नै जिल्ला जिल्लाबाट सहमतिका ... बाँकी अंश»

विधेयकमा समेटिएन मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताको माग

२०७३ माघ ९ आइतबार, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्, वातावरण समितिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण(पाँचौँ संशोधन) विधेयक, २०७३ को प्रतिवेदन पारित गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकले मध्यवर्ती क्षेत्रका जनतालाई स्थानीय स्रोतसाधनमा बढी अधिकार दिने र त्यसबाट वन्यजन्तु संरक्षणमा विशेष योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षणसम्बन्धी कार्य सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको परामर्शमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभा ... बाँकी अंश»

'पूर्वाधारको विकासका उदासीनता र शिलान्यासमा मात्र रुचि'

२०७३ माघ ७ शुक्रबार, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले आफ्नो अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस गर्दै पूर्वाधारको विकासका उदासीनता र केवल शिलान्यासमा मात्र रुची देखाउँदा विकासका काम समयमा सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो ।    संसदीय समितिले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै आएपनि अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सदनमा पहिलोपटक पेस भएको हो । सो प्रतिवेदनमा समग्र निर्णय र निर्देशनमा कस्ता प्रगति भए वा भएनन् भन्नेबारे उ ... बाँकी अंश»

‘लोकमान’ महाभियोग : सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कुस्ती विज्ञले पनि छुटाउन सकेनन्

२०७३ माघ ४ मंगलबार, काठमाडौं । संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले फेरि पनि लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाभियो के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन सकेन । महाभियोग सिफारिस समिति सदस्यहरुबीच लोकमानबारे समितिले छानविन गर्ने नगर्ने विषयमा मत बाझिएपछि सरकारी कानुनका जानकारको राय आधारमा अघि बढ्ने सहमति भएको छ । मंगलबार बसेको समिति बैठकमा अब सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर मात्र कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो लगाउने सहमति भएको समिति सदस्य दिप ... बाँकी अंश»

काँग्रेस लोकमानलाई संसदमा नउभ्याउने पक्षमा !

२०७३ माघ ३ सोमबार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर गर्दै पदमुक्त गरिदिएपछि लोकमान सिंह कार्कीले राज्यले दिएका सेवा सुविधा विस्तारै छोड्दै गएका छन् । यद्यपि,  संसदमा विचाराधिन महाभियोग के गर्ने भन्ने विषयको टुंगो लाग्न सकेको छैन । आफुलाई दिइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेर दिल्ली हानिएका कार्कीबारे छानविन गर्ने की नगर्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने कि नसोध्ने भन्ने विषयमा संसदको महाभियोग सिफारिस समितिमा कुरा मिल्न नसकेको हो । महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्यबीचमै ... बाँकी अंश»

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक पारित

२०७३ पौष २६ मंगलबार, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, २०७३ बहुमतले पारित गरेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा सांसदहरुले विधेयककाबारेमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महराले बैकिङ क्षेत्रमा देखिएको विसङगतिलाई सुधार गर्दै बैंकप्रति जनताको विश्वास बढाउने र बैंकिङ कारोबारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने विधेयकको उद्देश्य रहेको बताए ... बाँकी अंश»

संसद चल्यो : स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३ स्वीकृत

२०७३ पौष २५ सोमबार, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को सोमबार बसेको अर्को बैठकले ‘स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३’ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । विधेयक निर्णयार्थ पेश हुनु अघिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेका कारण प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेको थिएन । आधा घन्टाको स्थगनपछि बसेको बैठकले प्रस्ताव पारित गरेको हो । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । ‘निर्वाचन विधेयक, २०७३’ ... बाँकी अंश»

संसद रोकिएन, छलफलको कार्यसूची पनि भएन

२०७३ पौष २५ सोमबार, काठमाडौँ । नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्दै व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक चलेको छ । संविधान संशोधन विधेयकको विरोध गर्दै आएका विपक्षी दलले सोमबार छलफलको कार्यसूची नभएपछि संसद् सञ्चालनमा अवरोध नगरेको बताइएको छ । आइतबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सहितका नौ दलको विरोधबीच संविधान संशोधन विधेयक टेबुल भएको थियो । सो विधेयकमा थप संशोधनका लागि सांसदहरुलाई ७२ घन्टामा समय दिइने व्यवस्था छ । गत मङ्सिर १४ गते संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएपछि ... बाँकी अंश»

विरोधबीच संविधान संशोधन विधेयक टेबल, विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत

२०७३ पौष २४ आइतबार, काठमाडौं । सरकारले विरोधबीच संसदमा संविधान संशोधन विधेयक टेबल गरेको छ । सुरुमा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पेश हुँदा विपक्षीले विरोध गरेनन् ।  संविधान संशोधन विधेयक टेबल गर्न खोज्दा विपक्षीदलहरुले विरोध गरे । विरोधबीच संविधान संशोधन विधेयक बैठकमा पेश भयाे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सभासद प्रेम सुवाल र चित्रबहादुर केसीले दिएको विरोधको सूचना नाराबाजीबीच बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको बैठकमा सहमति जुट्न नसके ... बाँकी अंश»

संसद बैठक केही घण्टाका लागि स्थगित, कार्यव्यस्थामा एमाले पड्कियो

२०७३ पौष २४ आइतबार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद बैठक केही घण्टाका लागि स्थगित भएको छ । सांसद मणिराम पोखरेलको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै दिउँसो ३ बजे सम्मका लागि स्थगित भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।   यसअघि बिहान एमालेसहित विपक्षी ९ दलले आइतबारको संसद बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेका थिए । सरकारले संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्न खोजे कुनै पनि हालथमा सदनको अवरोध नखोल्ने निर्णय भएको एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए । विपक्षी गठबन्धनको बै ... बाँकी अंश»

संशोधन विधेयक टेबलको तयारी, सहमतिको सम्भावना क्षीण

२०७३ पौष २३ शनिबार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएसँगै उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि प्रमुख दलले वार्ता र संवादलाई अझै थप घनिभूत तुल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट संविधान सशोधन विधेयकमाथि भएको फैसलालाई प्रमुख राजनीतिक दलले समग्रमा स्वागत गरेपनि आफू अनुकूलको व्याख्या र विश्लेषणले समस्यालाई ज्यूँका त्यूँ राखेको हुँदा विश्वास बढाउन र सहमति कायम गर्न परिणाममुखी वार्ताको अपेक्षा गरिएको छ । एमाले प ... बाँकी अंश»

संविधान संशोधन विधेयकः ‘सहमति नभए प्रक्रियामा गएर टुङ्याइने’

२०७३ पौष १७ आइतबार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकबारे प्रमुख दलहरुबीच सहमति नभए प्रक्रियामा गएर भएपनि टुङ्ग्याइने तयारी अघि बढेको छ । सरकारले संसद्को सोमबार बस्ने बैठकमा संशोधनको विधेयक टेबल गर्ने तयारी गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायतका दलले त्यसको प्रतिवाद गर्ने जनाएका छन् । संविधानका केही बुँदाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलको माग सम्बोधन गर्न सरकारले गत मङ्सिर १४ गते नेपालको संविधानको दोस् ... बाँकी अंश»

खुलेन संसदको 'जाम', सुनेन विपक्षीले

२०७३ पौष १४ बिहिबार, काठमाडौं  । एमालेसहित विपक्षी ९ दलले फेरि पनि संसद बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । दिउँसो १ बजे संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बोलाइएको बैठकमा यसअघिकै संविधान संशाेधन विधेयक, निर्वाचन सम्बन्धि विधेयक र लोकमानसिंह कार्कीको महाभियोग प्रस्तावबारेको छलफलको कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । मुख्य तीन दलको वुधबार बसेको बैठकमा प्रमुख विपक्षी एमालेले निर्वाचन र महाभियोगबारेको छलफल हुन दिने जनाउ दिएको थियो । यद्यपि, सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता वा थात ... बाँकी अंश»

संसद स्थगनको श्रृंखला जारी

२०७३ पौष १३ बुधबार, काठामाडौं । व्यवस्थापिका संसदको बैठक फेरि पनि अवरुद्ध भएको छ । संविधान संशोधन विधेयकको विरुरोधमा रहेका विपक्षी दलले फेरि पनि बैठक चल्न नदिएका हुन् । विपक्षी मार्चाबाट परिवार दलका एकनाथ ढकालले बोलेर विरोध गरेपछि बैठक स्थगित भएको हो । ढकालले संविधान संशोधन विधेयक असंवैधानिक भएकाले फिर्ता गर्न माग गरे । ढकालले बोलेपछि एमाले सहित विपक्षी दलका सांसद आआफ्नो ठाउँबाट उठे । सभामुखले बस्न अनुरोध गरेपनि विपक्षी दलका सांसद नबसेपछि बैठक विहिबार दिउँसो १ ... बाँकी अंश»

सभामुखको पहल : शीर्ष नेता फेरि आमुन्ने-सामुन्ने हुँदै

२०७३ पौष १० आइतबार, काठमाडौं । राजनीतिक गत्यावरोध अन्त्य गर्न भन्दै सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको बैठक आह्वान गरेकी छन् । व्यवस्थापिका–संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा सोमबार दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा सभामुखले प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका नेतालाई समेत सहभागि हुन भनेकी छन् । बैठकमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका शीर ... बाँकी अंश»

नयाँ