काठमाडौं। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारकाालगि आठौं पटक १५ दिनदेखि आमरण अनसन बसिरहेका प्रा. डा. गोविन्द केसी र नेपाल सरकार बिच ४ बुँदे औपचारिक सहमति भएको छ।
डा. केसीले सोमबार अनसन तोड्ने भएका छन्। सम्झौता भए पनि फेरि पनि धोका हुने हो की भनेर डा. केसीले शंका ब्यक्त गरेका छन्
नेपाल सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती र प्रा. डा. गोविन्द केसीले सहमती पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमती भएका बुँदाहरु यसप्रकार रहेका छन्:-
सहमति १ .क अनुसार सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र विषयको अध्ययनका लागि कम्तीमा पचास प्रतिशत सीट संख्यामा निःशुल्क गर्ने विषयमा विधेयकमा समावेश रहेको र यसलाई पूर्व सम्झौता अनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै पचहत्तर प्रतिशतसम्म पुर्याइने भएको छ।
१. ख अनुसार सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ।
विगतमा भएको सम्झौताको भावना अनुसार बुँदा १. ग अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र दश वर्षसम्म मेडिकल, डेण्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र जारी भइसकेका मनाशयपत्र नविकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकार र डा. गोविन्द के.सी.बीच मिति २०७२/५/१९ मा भएको सम्झौताको बुँदा नं. १ (ख) पालना गर्ने सहमति भएको छ।
१.घ अनुसार चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र सीट संख्या निर्धारणको आधार चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखी सो आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुने गरी प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख भइसकेको र विगतमा भएको सम्झौताको भावना अनुसार शिक्षण शुल्क र सीट संख्या भने नियमावलीमा समावेश गर्ने सहमति छ।
१.ङ अनुसार आगामी शैक्षिक शत्रदेखि केन्द्रिय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नका लागि सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई सम्बोधन गरी केन्द्रिय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था सम्बन्धी विषय प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गरी विधेयक पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ।
१.च अनुसार परीक्षा सञ्चालन निर्देशनालयको नियमावली तर्जुमा गर्दा हाल परीक्षा लिने सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विज्ञतालाई उपयोग गर्ने प्रावधान समावेश गर्ने गरी केसी र सरकारबीच सहमति भएको छ।
२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने विषय संसदको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने देखिएको र यो विषयले संसदमा प्रवेश पाइसकेको उल्लेख छ।
३. नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडद्धारा प्रस्तावित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत स्वयम्भुस्थित अस्पताल भवन र दहचोकस्थित बेसिक साइन्स भवन स्व. मनमोहन अधिकारीका नाममा सञ्चालन हुने गरी विज्ञ टोलीको मुल्यांकनका आधारमा कानूनसम्मत तरिकाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खरिद गर्ने सहमति गरिएको छ। सो प्रयोजनका लागि आवश्यक रकम नेपाल सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ।
४. विगतमा भएका सम्झौताको सम्बन्धमाका बारेमा पनि केसी र सरकारबीच सहमति भएको छ।
क. त्रि.वि. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीन अविलम्ब नियुक्ती गर्नका लागि त्रिविका उपकुलपतिलाई सहकुलपतिबाट निर्देशन दिने भनिएको छ।
ख. आगामी शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न र तोकिएको मापदण्ड अनुसारको शुल्क लिने व्यवस्था गर्न विगतमा भएको परिपत्रको स्मरण गराउँदै शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बद्ध विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिने भएको छ। यसको प्रगती समयसमयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
ग. सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा निःशुल्क स्नातकोत्तर गर्ने चिकित्सकहरुका लागि अध्ययनपछि अनिवार्य करारको अवधि सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयाकमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने गर्ने गरी सहमति भएको छ।
घ. सहमतिको लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक तथा स्वास्थ सचिव डा. सनेन्द्रराज उप्रेती, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारी र शिक्षा सचिव लवदेव अवस्थी अनसनस्थल शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगेका थिए।
के थिए मागहरु ?
आठौं पठक अनसनमा आफ्ना मागहरूको विषयमा डा. गोविन्द केसीले ४ वटा बुँदा सार्वजनिक गरेका थिए । उनका मागहरू यस्ता थिए।
१. चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा निम्न सुधारहरू गरेर संसद्को यही अधिवेशनबाट पारित गरियोस् ।
– सबै सरकारी शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक भार सरकारले व्यहोर्दै आएको तिनमा सबै सिट निशुल्क गर्ने
– सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने
– काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म मेडिकल डेण्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने
– मनशाय पाएकाहरूको मनशायपत्रको नवीकरण नगर्ने, अधिकतम शुल्क र सिट यो वर्ष शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू र मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेझैं हुने व्यवस्था गर्ने
– आगामी शैक्षिकशत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने र त्यसकालागि आयोगले हाल प्रवेश परीक्षा लिईरहेका निकायहरूसित समन्वय गर्ने ।
२. आफ्नो र आफन्तको निहित व्यापारिक स्वार्थकालागि समग्र सुधारको प्रक्रिया अवरूद्ध पारेका भ्रष्टहरूलाई संरक्षण दिएका र अरूलाई ब्लाकमेलिङ गरिरहेका तथा कार्यक्षेत्र नाघेर काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गर्न लगाएका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीमाथि तत्काल संसद्ले महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाओस् । साथै मेडिकल शिक्षाको अनियमिततामा संलग्न तथा पारिवारिक स्वार्थका लागि पदीय मर्यादा विपरितको काममा प्रमुख आयुक्तसँगै संलग्न आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि पनि महाअभियोगको प्रक्रिया अधि बढाईयोस् भन्ने माग केसीले राखेका छन् ।
३. माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव विपरित काठमाडौंमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिस्ठान सम्बन्धी हाल संसद्मा विचाराधिन विधेयक तत्काल फिर्ता गरियास् । साथै चिकित्सा शिक्षा नीति आउन नदिने तर आफ्नो पदीय मर्यादा दुरूपयोग गरेर निहीत स्वार्थका लागि सो प्रतिष्ठान सम्बन्धि विधेयक पारित गर्न खोज्ने सांसद्हरूमाथि समेत कानूनी प्रक्रिया बमोजिम छानविन तथा कारबाही अघि बढाईयोस् ।
४. विगतमा भएका अन्य सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरियोस् ।
– त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा तत्काल वरिष्ठताको आधारमा डिन नियुक्त गरियोस् ।
– अबको शैक्षिक शत्रदेखि मेरिटमा आधारित भर्ना शुल्क र सीटको सीमा लगायतका बुँदाहरू कडाईका साथ कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरियोस् ।
– सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा निशुल्क स्नातकोत्तर गर्ने चिकित्सकहरूका लागि अध्ययनपछि अनिवार्य करारको अवधि दुई वर्ष कायम गर्दै कार्यविधिमा सुधार गरियास् ।
– विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा अन्त्य गर्न शिक्षा मन्त्रीको सट्टा दलीय सम्बद्धता नभएका विज्ञहरूको नेतृत्व नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाउने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।
– अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका आईओएम र त्रिविका पूर्वपदाधिकारीहरूमाथि तत्काल छानविन गरी कारबाही गरियोस् ।
