काठामाडौं। प्रशान्त महासागरीय मुलुक सोलोमन टापुले मंगलबार चीनसँग एक सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । उक्त सम्झौता आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक भएको छैन । त्यसमा के छ भन्ने वास्तविक कुरा बाहिरिएको छैन ।

केही लिक भएको विवरण अनुसार चीनले सोलोमन टापुमा आफ्नो सेना, प्रहरी र जहाजहरु लैजान पाउने गरी उक्त सम्झौता गरेको उल्लेख छ । यसभन्दा बढी चीनले त्यहाँ आफ्नो सैन्य अखडा नै स्थापना गर्न सक्ने किसिमले सम्झौता गरेको ठानिएको छ ।

सोलोमन टापुका प्रधानमन्त्री मनसेह सोगाभारेले सोलोमन टापुको ‘आन्तरिक सुरक्षा अवस्था’ लाई सम्बोधन गर्न बेइजिङसँगको सम्झौता आवश्यक रहेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन् ।

अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड र संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रशान्त क्षेत्रको शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्वलाई प्रभाव पार्ने किसिमले चीनले यो सम्झौता गरेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् । 

अमेरिकाले यो सम्झौतामाथि समेत चर्चा गर्ने किसिमले आफ्नो प्रतिनिधिमण्डललाई सोलोमन पठाउने तयारी गरेको थियो । तर, अमेरिकी अधिकारी त्यहाँ पुग्नु अघि नै सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको थियो ।

सोही दिन अर्थात् गत मंगलबार नै अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै चीन र सोलोमन टापुबीचको सम्झौताले ‘स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफिकका लागि गम्भीर जोखिम खडा गरेको’ बताएका थिए ।

सोलोमन टापुका प्रधानमन्त्री सोगाभारेले बुधवार सम्झौतामा चीनलाई सैन्य आधार अथवा अखडा स्थापना गर्ने अनुमति समावेश नभएको भन्दै सम्झौताको आलोचकहरूलाई देशको सार्वभौम हितको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् ।

चीन र सोलोमन

गत वर्षको नोभेम्बरमा सोलोमन टापुले आफ्नो कुटनीतिक सम्बन्ध ताइवानबाट हटाउँदै चीनसँग अघि बढाएको थियो । यो निर्णयले देशव्यापी विरोध एवं प्रदर्शन भएको थियो । चीनले ताइवानलाई आफ्नो हिस्सा मान्छ र ताइवानले अलग देशको मान्यतादिनेविरुद्ध चीनले कुदृष्टि राख्ने गरेको भनिन्छ ।

प्रदर्शनकारीहरुले सोलोमन टापुको राजधानी होनियाराको चाइनाटाउनलाई निशाना बनाउँदै प्रधानमन्त्री सोगाभारेको निवासमा आक्रमण गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

खासमा सोलोमन टापुले ताइवानसँगको सम्बन्ध तोडेर चीनसँग सम्बन्ध अघि बढाउँदा आन्तरिक रुपमै समेत चीनविरोधी भावना उत्पन्न भएको र त्यसले त्यहाँ चिनियाँ लगानीलाई जोखिम पार्नसक्ने मात्रै नभएर सालोमन टापुभित्र प्रधानमन्त्री सोगाभारेलाई समेत डर एवं जोखिम हुँदा दुवै पक्षले यो सम्झौता गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

लिलीक भएको मस्यौदा कागजातका अनुसार,  सोलोमनले चीनबाट पुलिस वा सैन्य कर्मचारीहरूलाई सामाजिक व्यवस्था कायम राख्न वा प्रकोप राहतमा मद्दत गर्न अनुरोध गर्न सक्ने कुरा सम्झौतामा छ । सामाजिक व्यवस्था कायम राख्नुको अर्थले एक किसिमले सोही सन्देश दिन्छ ।

आम नागरिक एवं विपक्षी दलहरुले सोलोमनमा चीन पहिलो नीति भने रुचाएका छैनन् ।

अष्ट्रेलिया र सोलोमन

गत वर्षको भएको विरोध प्रदर्शनका बेला सालोमन टापु सरकारको अनुरोधपछि अष्ट्रेलियाली पुलिसको एक दलले त्यहाँ स्थिरता पुनर्स्थापित गर्न मद्दत गरेको थियो । यसका लागि सन् २०१७ मा सोलोमन टापु र अष्ट्रेलियाबीच भएको सुरक्षा सम्झौता आधार बनेको थियो ।

सालोमन टापुमा सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर भएको हिंसा र विद्रोहपछि २००३ मा अस्ट्रेलियाले बहुपक्षीय मिसनको नेतृत्व गरेको थियो। 

यसरी अष्ट्रेलियाले लामो समयदेखि सोलोमन टापुलाई शान्तिसुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ ।

अमेरिकासम्म चिन्ता किन ?

इन्डो प्यासिफिक अथवा प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य अखडा रहेको अमेरिकाका लागि त्यहाँ चिनियाँ सैन्य अखडा बन्नु रणनीतिक रुपमा अस्वीकार्य र गम्भीर बिषय बन्न जान्छ । 

दक्षिण चीन सागरमा चिनियाँ कब्जाको बिषयले तनाव सिर्जित गरेकै बेला इन्डो प्यासिफिकमा चिनियाँ विस्तार अमेरिकाका लागि चुनौती, प्रतिस्पर्धात्मक र रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण बिषय बन्न जान्छ ।

अमेरिकाले सन् १९९३ देखि बन्द राखेको होनियारामा आफ्नो दूतावास पुनः खोल्ने योजना समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ।

अर्कातर्फ अष्ट्रेलियाबाट १६०० किलोमिटरको दुरीमा रहेको सोलोमन टापुमा चिनियाँ सेना र जहाजहरु आउनु अष्ट्रेलियाका लागि समेत चुनौतीको बिषय बन्न जान्छ । त्यसमाथि पछिल्ला केही वर्षयता बेइजिङ र क्यानबेराबचिको सम्बन्धमा निकै उचारचढाव जारी छ ।

उसोत सन् २०१० को दशकमा नै अष्ट्रेलियाले चीनको उदयलाई सामान्य तरिकाले बुझेको भन्दै पश्चातापको मुद्दा बनेका बेला उसको आसपासमै चिनियाँ प्रभुत्व बढ्नु अष्ट्रेलियाका लागि समस्या र सुरक्षा खतराको बिषय बनेको देखिन्छ ।

अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले चिनियाँ यो कदमले सो क्षेत्रमा तीव्र दबाब सिर्जना गरेको बताएका छन् ।

चीन के भन्छ ?

चीनले भने यो सुरक्षा सम्झौता दुई सार्वभौम र स्वतन्त्र देशहरू बीचको सामान्य आदानप्रदान र सहयोग भएको बताएको छ।

चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले पश्चिमी शक्तिहरूले सम्झौतामा ूजानीजानी तनाव बढाइचढाइू गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।