arrow

प्रमुख आयुक्त कार्कीको भविष्य प्रधानन्यायाधिश कार्कीको हातमा

logo
प्रकाशित २०७३ भदौ ११ शनिबार
lokman-karki.jpg.jpeg
काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तको आचारण र उनलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा लगभग 'कोमामा' पुगेको मुद्धा फेरि व्यूतिने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको बेलामा गरिएका निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएपछि सो मुद्धा फेरि व्यूतिने भएको हो। कार्कीको मुद्दामा अदालतले गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण भन्दै २०७२ मंसीर १० गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दिएको पुनरावलोकनको निवेदनको सुनुवाईका क्रममा सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशले कार्कीसँग सम्बन्धित दुईवटा महत्वपूर्ण फाइलको सक्कलप्रति मगाएको हो। अर्यालले यसअघी गरिएको फैसलालाई चुनौति दिदै फैसलाका क्रममा अदालतले अबलम्बन गरेको नजीर पनि त्रुटीपूर्ण भएको दावी गरेका छन्। 
 
सर्वोच्चको यो आदेशपछि प्रमुख आयुक्त कार्कीको भविष्य सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधिश शुसिला कार्कीको हातमा आइपुगेको छ। न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलाशले २०६३ सालमा तत्कालिन मुख्य अधिकृतको भुमिकामा रहेका मुख्य सचिव कार्कीमाथि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टिकरणको सक्कल फाइल र उनलाई नियुक्त गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो।
 
सर्वोच्चका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीले दिएको जानकारी अनुसार तत्कालीन मुख्य अधिकृत कार्कीलाई स्पष्टिकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा लेखिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०६३ चैत ११ गतेको पत्र सहितको सक्कल फाइल उक्त मन्त्रालयबाट झिकाउन इजलासबाट आदेश भएको हो। इजलासलाई उदृत गर्दै उनले भने 'कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गर्ने सम्बन्धी निर्णयको सक्कल फायल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट झिकाई आएपछि कानूनबमोजिम गर्नु।’ 
 
अदालतलाई समेत वेलावेलामा अटेरी गर्दै आएको आरोप लाग्ने प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई यसअघी सामान्य प्रशासनले सोधेको स्पष्टिकरण र उनको नियुक्तीको फाइल अध्ययन गर्नेछ। अध्ययनका आधारमा सो कागजपत्र अदालती प्रमाणको रुपमा हुने अवस्था रहेमा भनी पुनरावलोकनमा जाने/नजाने  सर्वोच्चले निर्णय गर्नेछ। निवेदनको माग अनुसार तथ्य र प्रमाण पेश भएको लागेमा तीन न्यायाधिशको वृहत इजलाशले फेरी सुनुवाई थाल्नेछ। जानकाहरु भन्छन प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई यो प्रकरणले दवावमा पार्नेछ। 
 
यसअघी भएको फैसलाले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीको योग्यतामा प्रश्न उठाई दायर भएको रिट खारेज गरेको थियो। सक्कल फाइल अध्ययन गरी पुनरावलोकनको आदेश दिएमा कार्कीको नियुक्तीको बैधता र यसको फैसलाको औचित्यमाथि समेत फेरी न्यायिक परिक्षण हुनेछ। कतिपयले न्यायिक परिक्षणको अवस्थामा कार्कीले नैतिकताको आधारमा कुनै पनि निर्णयमा सहभागि हुन नहुने तर्क गर्छन।  



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ