काठमाडौं । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट विभिन्न १४ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको वर्तमान सरकारले अब नयाँ सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । यद्यपि, तत्काल नयाँ सिफारिस गर्न सर्वोच्चको अन्तिरिम आदेशको छेकबार लागेको छ ।
सरकार सर्वोच्चले मागेको जवाफ फठाउन तयार भइसकेको र त्यो जवाफ पछि सर्वोच्चले गर्ने निर्णयपछि सरकारले राजदूत सिफारिसको प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको छ ।
साउन २० गते नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । २१ गते अघिल्लो सरकारले राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट प्रस्ताव गरेका १४ जनाको संसदीय सुनुवाई मन्त्रिपरिषद्ले रद्द गर्न लगायो । सुनुवाई कक्षमा छिरिसकेका राजदूतहरु फिर्ता भए । लगत्तै एमालेबाट सिफारिस भएका मध्ये चार जनाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराए ।
युवराज कार्की, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, खड्गबहदुर केसी र नारदनाथ भारद्वाजले संयुक्त रुपमा दर्ता गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले वर्तमान सरकारले सुनुवाईका लागि संसदीय समितिमा उपस्थित भइसकेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनुको कारण माग गरिन् । भदौ वुधबार जारी अन्तरिम आदेशमा १४ राजदूतको नाम अस्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय यथास्थानमा राख्न र यस विषयमा लिखित जवाफ सहित छलफलमा सहभागि हुन भनिएको थियो ।
नयाँ सिफारिस गर्ने तयारी
मन्त्रिपरिषद्ले अबती १४ मुलुकमा नयाँ सिफारिस गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले पहिले सिफारिस भएका चार जनालाई यथावत राख्ने र चीन तथा अर्को एक मुदुकमा आफ्नो पार्टीका २ जना थपेर ६ जनालाई राजदूत बनाउने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका निकट एक सहयोगिले भने, ‘हाम्रै पार्टीका २ जना थप हुन्छन् । अन्य कांग्रेस र साना दललाई दिने कुरो छ ।’ अनि सर्वोच्चलाई जवाफ पठायो त सरकारले ? जवाफमा उनले भने, ‘सर्वोच्चले तत्काल निर्णयमा केही नगर्नु भनेको हो । जवाफ जाँदै छ । अब सधैं यतिकै त हुँदैन । चाँडै केही निर्णय हुन्छ ।’
माओवादीले चीनका लागि र जापानका लागि थप्ने भनेकोमा यसअघि, एमालेको तर्फबाट चीनमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र जापानमा खड्ग केसी सिफारिस भएका थिए । जसरी एमालेले आफ्नोबाट ६ जनालाई सिफारिस गरेको थियो त्यसरी नै ६ जना रिसफारिस गर्ने भएको छ ।
हिजो कांग्रेसलाई जसरी शून्य पारिएको थियो, एमाले पनि त्यस्तै शून्य हुन्छ
प्रधानमन्त्रीका ती सहयोगिले भने, ‘मैले निकै आन्तरिक कुरा गरेको । हिजो कांग्रेस विपक्षी हुँदा राजदूतमा जसरी शून्य पारिएको थियो । त्यसरी एमाले शून्य हुन्छ ।’ उनले हाँस्दै थपे, ‘हिजो कांग्रेसका भएका रादूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो सरकारले । त्यस्तै अहिलेको क्याविनेटले पनि त शून्य पार्ने होला ।’ परराष्ट्रमन्त्री कांग्रेसकै हुनुहुन्छ । तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालिन विपक्षी कांग्रेसलाई शून्यमा राख्दै वैशाख ७ गते २२ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारले नयाँ सिफारिस गर्छ : गुरुङ
संसदीय सुनुवाई विशेष समिति सभापति कुलबहादुर गुरुङले सरकारले १४ मुलुकका लागि नयाँ सिफारिस गर्ने बताए । सर्वोच्चको आदेशको कुरा झिक्दा गुरुङले कुरा अर्केतिर मोडे । उनले भने, ‘सरकार र सर्वोच्चबीचको लफडाले हामीसंग कुनै अर्थ राख्दैन । हामीले मात्र सुनुवाई गरिदिने हो ।’
परराष्ट्र सेवाबाट सिफारिस ४ जना नियुक्त
परराष्ट्र सेवाबाट संसदीय सुनुवाई भएका ८ मध्ये चार जना नियुक्त भइसकेका छन् । नियुक्त हुनेमा ताराप्रसाद पोखरेल ब्राजिल, प्रकाशकुमार सुवेदी अष्ट्रिया, सेवा लम्साल अधिकारी पाकिस्तान र रमेशप्रसाद खनाल जर्मनी रहेका छन् ।
यस्तै, अन्य चार जनाको समेत एग्रिमो आइसकेको परराष्ट्रका सह–प्रवक्ता सुधिर भट्टराईले जानकारी दिए ।
ओली सरकारले सिफारिस गरेकाहरु
कस्काे भागमा कति ?
कांग्रेस शून्य
एमाले कोटाबाट
१. श्रीलंकाका लागि नारद भारद्वाज
२. इजरायलका लागि शिबमाया तुम्बाहम्फे
३. साउदी अरवका लागि अलि अख्तर मिकरानी
४. जापानका लागि खड्ग केसी
५. चीनका लागि महेन्द्रबहादुर पाण्डे
६. दक्षिण कोरियाका लागि युवराज कार्की
एमाओवादी कोटाबाट
७. डेनमार्कका लागि युवनाथ लम्साल
८. अष्ट्रेलियाका लागि लक्की शेर्पा
९. बहराइनका लागि पदम सुन्दास
१०. कतारका लागि डा.महेन्द्र सिंह
राप्रपा नेपालको कोटाबाट
११. रसियाका लागि निरञ्जन थापा
परराष्ट्रका कर्मचारी मध्येबाट
१२. ब्राजिलका लागि ताराप्रसाद पोखरेल
१३. जर्मनीका लागि रमेशप्रसाद खनाल
१४. अष्ट्रियाका लागि प्रकाशकुमार सुवेदी
१५. बेल्जियमका लागि लोकबहादुर थापा
१६. पाकिस्तानका लागि सेवा लम्साल
१७. इजिप्टका लागि झविन्द्र अर्याल
१८. म्यानमारका लागि ऋषिकेष घिमिरे
१९. बेलायतका लागि दुर्गाबहादुर क्षेत्री
अन्यबाट
२०. बंगलादेशका लागि खगेन्द्र बस्नेत
२१. यूएइका लागि भरतबहादुर रायमाझी
