काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञले भारतले लादेको नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न मानवीय संकट अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। विश्वभरका प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्तित्वको नवगठित संस्था 'ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपाल'को पहिलो सम्मेलनमा बोल्ने वक्ताले भारतको नाकाबन्दीबारे सरकारले स्पष्ट धारणा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
संस्थाका अध्यक्ष डा. सूर्यप्रसाद सुवेदीले भारतको नाकाबन्दीका कारण पारवहन अधिकार हनन भएकाले त्यसविरुद्ध नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि विश्व व्यापार संगठनमा उजुरी गर्न जानसक्ने बताए। 'यो भारतले लगाएको नाकाबन्दी हो कि होइन भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ। अहिले हामीले हेर्दा यो भारतीय नाकाबन्दी नै हो। नेपालतर्फ १५ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै इन्धन र सामान भारतीय सीमाबाट भित्रिरहेका छन्', सुवेदीले भने।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी अभिसन्धि (१९८२) र भूपरिवेष्ठित मुलुकको अधिकारको व्यवस्था गर्ने अभिसन्धि (१९६५) अनुसार नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार रोकिएका बारेमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि गुहार्नसक्ने बताए। नेपालले भारत हुँदै समुद्रमार्फत गर्न पाउने व्यापार प्रभावित भएका कारण 'युनाइटेड नेसन्स कन्भेन्सन अन द ल अफ सी' अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आफ्नो हकअधिकारबारे कुरा उठाउनसक्ने ठाउँ रहेको सुवेदीले बताए।
उनले नेपाल बहुपक्षीय सम्झौता जनरल एग्रिमेन्ट अन ट्रेड एन्ड ट्यारिफ (ग्याट) को पक्षराष्ट्र भएकाले भारतीय नाकाबन्दीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित भएकोबारे अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहार्नसक्ने बताए।'सन् १९८९ को भारतको नाकाबन्दीमा हामी बहुपक्षीय सम्झौता (ग्याट) को पक्षराष्ट्र थिएनौं, जसका कारण हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नाकाबन्दीबारे भनाइ राख्न सकेनौं। तर अहिले हामीसँग कानुनी रुपमा पनि नाकाबन्दीबारे अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जान सम्भव छ', सुवेदीले भने।
सम्मेलनमा स्विडेनमा अध्यापन गरिरहेका नेपाली प्राध्पापक डा. कटक मल्लले भारतीय नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न मानवीय संकटबारे सरकारले ढिला नगरी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहार्नुपर्ने सुझाव दिए।उनले भारतसँग नाकाबन्दी अन्त्यका लागि कूटनीतिक र राजनीतिक दुवै तहमा प्रभावकारी रूपमा कुरा गर्नुपर्ने बताए।
'नाकाबन्दीका कारण पारवहन अधिकार हनन भएको तथा तेस्रो देशको आफ्नो व्यापार प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै जर्मनीको ह्यामबर्गस्थित इन्टरनेसनल ट्रिब्युनल फर द ल अफ सीसमक्ष उजुरी गर्न सक्छ। तर त्यसअघि नेपाल सरकारले त्यसको पूर्वजानकारी भारत सरकारलाई दिनुपर्छ', मल्लले भने।
पूर्वराजदूत केदारभक्त माथेमाले भारतको अमानवीय नाकाबन्दीविरुद्ध मुलुक एक भएर उठ्ने बेला आएको बताए। चिकित्सक डा. भगवान कोइरालाले भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण अहिले कुनकुन क्षेत्रमा कति प्रभाव पर्यो, केकेमा प्रभाव पर्यो भन्नेबारे नेपालले तथ्यांक जुटाउनुपर्ने बताए। उनले मधेसका एक क्षेत्रका मानिसको राजनीतिक अधिकारका नाउँमा सिंगो मुलुकका करोडौं जनतामाथि अमानवीय नाकाबन्दी लाद्न नमिल्ने बताए।
डा. कोइरालाले औषधिजस्तो मानिसको जीवन बचाउने वस्तुको समेत अभाव देखिनु दुःखद् रहेको बताए।पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले भारतले अहिले लादिरहेको नाकाबन्दीका विरुद्ध सरकार स्पष्ट रूपमा अगाडि आउन नसकेको बताए।
'अहिले भारतले लादेको नाकाबन्दी नै हो । यसमा शंका गर्न जरुरी छैन', उनले भने। ढुंगेलले नाकाबन्दीको प्रतिकार गर्न नसक्नुबाट नेपालको कूटनीतिक क्षमता सम्पूर्ण रूपमा फेल भएको प्रस्ट भएको बताए। अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
