काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार विहान बालुवाटारमा संविधान निर्माण गर्न मुख्य भुमिका भएका मुख्य तीन दलको बैठक डाके। दाहालले बैठक डाकेको मात्रै साह्रो भयो। अन्ततः उनी आफैले छलफलका लागि राखिएका एजेण्डाले ओठ तालु सुकायो । दाहालले यी विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने देखियो भन्दै बैठक सक्काए। दाहालले संविधान निर्माणका मुख्य तीन सहयात्री दललाई एजेण्डा विना नै बैठकमा बोलाएको भन्दै प्रमुख विपक्षी एमाले सशक्त रुपमा प्रस्तुत भयो।
प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय निकायको पुनःसंरचना, संविधान संशोधन र निर्वाचन गरि तीन मुल विषयमा छलफल गर्न खोजेका थिए। बीचमा अर्थमन्त्रीले बजेट आश्रित आर्थिक विधेयक फेरि ल्याउनु पर्ने भन्दै पुछ्रे विषय उठाए। विपक्षी एमालेका नेताहरुले सरकारको धारणा मागे।
उनीहरुले संविधान कार्यान्वयन नभएसम्म संविधान संशोधन हुन नसक्ने अडान राखे। जसमा सरकारले मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलहरुको माग सम्बोधनकै लागि भन्दै संविधान संशोधनको कुरा उठाउन खोजेकोप्रति संकेत गर्दै एमाले नेता भीम रावलले खरो रुपमा कुरा राखे। उनले संविधान संशोधन गर्नुको औचित्य माग्दा प्रधानमन्त्री दाहाल केही बोल्न सकेनन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई रावलले ठाडठाडै प्रस्तुत भए। दुवैको निकैबेर विषयगत झगडा भयो।
बैठकपछि हाम्राकुरासँग एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘हामीले सरकारले छलफलको एजेण्डा नै नल्याई बैठक बोलाउनुको कारण र धारणाबारे सोध्यौं। उहाँहरुले वैठकका विषय सुनाउनुभयो। उहाँहरुले सुनाउनु भएको विषयमा उहाँहरु आफै प्रष्ट हुनु हुन्थेन।’ स्थानीय निकायको पुनः संरचनामा उहाँहरुका व्यक्तिपिच्छे फरक धारणा थिए।
उनले थपे, ‘कसैले स्थानीय निकायको संख्या पुगेन थप्नु पर्छ। सेवा दुरदराज सम्म लैजानु पर्दछ भन्नु हुन्छ। अर्को थरीले संविधान संशोधन गरेर स्थानीय तहको अधिकार कटौती नै गरिदिउँ भन्नुहुन्छ। यस्तै, केहीले सबै अधिकार जिल्लालाई दिउँ गाउँपालिका र नगरपालिकालाई अधिकार त्यति नदिउँ भन्न तर्क गरिरहनु भएको छ। उहाँहरुबीचमै गन्जागोल रहेछ ।’
स्थानीय तहमा दलहरु सबै गन्जागोलमै रहेछन्। कांग्रेस स्थानीय निकायको संख्या बढाउने पक्षमा छ। तर, एमाले संख्या बढाउने पक्षमा नरहेको बताउँदै उनले भने, ‘बढीमा ३० देखि ५० सम्म थप्न सकिने कुरा हुन सक्ला तर हामी संख्या बढाउने पक्षमा छैनौं।’ बढी स्थानीय निकाय बनाउँदा मुलुकको आर्थिक स्रोत र पुँजीले धान्न सक्दैन।
ज्ञवालीले आफुहरुको माग १६ महिनाभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नै पर्दछ भन्ने रहेको बताएका छन्। उनले भने, ‘एमाले एजेण्डा नआई संविधान संशोधन आवश्यक देख्दैन। पहिलो कुरा संविधान कार्यान्वयन नगरी हामी संविधान संशोधनको पक्षमा कुनै हालतमा सहमत हुन सक्दैनौं।’ संविधान कार्यान्वयन भनेको सुरुमा तीन तहको निर्वाचन नै हो । जो हाम्रा लागि बाध्यकारी पनि छ।
ज्ञवालीले आयोगले आधारभूत काम गरिरहेको र चाँडै आयोगलाई निर्वाचनका लागि आधार तयार गर्न दिनु पर्ने धारणा राखे। उनले भने, ‘आयोग स्वतन्त्र निकाय हो। जसलाई राजनीति पेलानमा पार्नु हुँदैन। जति छिटो आयोगको प्रतिवेदन आयो त्यति छिटो निर्वाचनको कठिनाई हट्दै जान्छ।’ अब फेरि पनि पुरानै स्थानीय निकायको संरचनामा निर्वाचन गरेर अर्थ छैन। स्थानीय तहकै निर्वाचन हुनु पर्दछ।
यस्तै, अर्थमन्त्री महराले पुछ्रे विषयका रुपमा उठाएको बजेट आश्रित विधेयकबारे आफुहरुले राखेको धारणा सुनाउँदै ज्ञवालीले भने, ‘पहिले आफैले विधेयक फेल गराउनु भयो। फेरि पास गराउनु हुन्छ वा फेल जे गर्नु छ गर्नुस्।’ तर, संसद नियमावलीमा उही अधिवेशनबाट फेल भएका विधेयक सोही अधिवेशनमा फेरि ल्याउन नपाइने उनले सुनाए। उनले संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दा विनियोजन विधेयक र त्योसंग आश्रित विधेयकहरु जेठ १५ मा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था अनुसार अब ती विधेयक आउँदो वर्ष मात्रै ल्याउन पाइने जटिलता औंल्याए ।
एजेण्डा विहिन छलफलमा किन घम्साघम्सी ?
बैठकमा सहभागि कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काले सुरुमै एजेण्डागत छलफल र निर्णायको लागि बैठक नभएको बताए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले खुला छलफल डाक्नु भएको हो ।’ ठोस एजेण्डाविनाको छलफलमा नेताहरुले बाझाबाझ किन गरेका? जवाफमा उनले भने, ‘त्यस्तो बाझाबाझ भएको छैन। भीम रावल र विमलेन्द्र निधिले विषयगत कुरा गरेका हुन्। बाझाबाझ गरेका होइनन् ।’
संविधान संशोधनबारे आएका सुझावमा दुवैले तर्क राखेका हुन्। प्रारम्भिक छलफल भएकाले ठोस कुरो निस्केन। प्रधानमन्त्रीले अब समन्वय गरेर बैठक बोलाउनु हुन्छ। एमाले नयाँ सरकार गठन भएपछि पहिलो पटक बालुवाटार छिरेको हो।
बैठकमा सत्तारुढ दलबाट प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, काँग्रेसका तर्फबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि, नेता रामशरण महत, प्रकाशमान सिंह, पूर्णबहादुर खड्का र सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसी सहभागी थिए।
यस्तै, एमालेका तर्फबाट कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेव गौतम, उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र सचिव प्रदीप ज्ञवाली लगायत सहभागी थिए।
