काठमाडौं । संविधान जारी गर्ने प्रमुख दलहरुबीच संविधान संशोधनका विषयमा घम्साघम्सी हुँदा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन नभई स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसक्ने बताएका छन् ।
कार्यकर्ता प्रशिक्षणका लागि गृह जिल्ला सुनसरी पुगेका यादवले संविधान संशोधन नगरी गरिने स्थानीय तहको निर्वाचन बहिस्कार गर्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन् । उनले जनताले अस्वीकार गरेको संविधान तत्काल संशोधन नगरे पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार पनि ओली सरकार जस्तै बीचैमा ढल्ने निश्चित रहेकाे जिकिर गरेका छन् । अहिले यादव दाहाल सरकारको जरो हल्लाउन खोज्दै छन् ।
यादवलाई सुनसरी छोडेर काठमाडौं फर्किएका प्रेस सल्लाहकार महेश चौरसियाले हाम्राकुरासंग भने, ‘अध्यक्ष ज्यूले संविधान संशोधन नगरी स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नहुने लाइन समात्नु भएको छ । संविधान पहिले सर्वस्वीकार्य हुनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै निर्वाचन हुनु पर्ने उहाँको भनाई हो ।’ तर उहाँले केही दिन पहिले पहिले केन्द्रीय संसदको निर्वाचन गरौं भन्नु भएको थियो हगि ? जवाफमा चौरसियाले भने, ‘त्यसो भन्नु भएको छैन । संविधान संशोधनको पक्षमा रहनु भएका उहाँको पहिलो जोड संविधान संशोधन र पुनःलेखनमै छ ।’
संघीयता, समानुपातिक समावेशी, धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्ने गरी संविधान संशोधन नगरी अहिलेको बहिस्कृत संविधान नै जस्ताको तस्तै लागू गर्ने प्रयास गरे फेरि केपी ओली सरकारको जस्तै हालत हुने चेतावनी उनले दिएका छन् ।
समाजवादी फोरमको किरात र लिम्बूवान प्रादेशिक स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागि हुने सुनसरी पुगेका यादवले भने, ‘हामीले संविधानमा के–के संशोधन गर्ने त्यो लिखित रुपमा दिइसकेका छौं । फेरि मागे उपलब्ध गराउँछौं तर सरकाले नै ढिलो गर्दैछ ।’ सरकारले संविधान संशोधन नगरी स्थानीय चुनाव गर्ने र स्थानीय निकाय चलाउने कुरा गरिरहेकोमा उयादवले आपत्ति जनाए । यद्यपि, सरकारले संविधान संशोधनको छलफल सुरु गरेपनि विपक्षीले अस्वीकार गर्दा अफ्ठेरो सिर्जना भएको छ ।
सरकारलाई विपक्षी र सकार समर्थकबाटै संविधान संशोधन एवं कार्यान्वयनमा दोहोरो चेपुवामा परेको छ । विपक्षीले पहिले तीन तहको निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ भने, सरकारलाई समर्थन गरेको मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले पहिले संविधान संशोधन गर्नु पर्ने अड्डी कसिरहेको छ ।
जसले सरकार दोहोरो चेपुवामा परेको छ । संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई चाहिने भएकाले सत्ताधारीहरुले विपक्षी एमालेलाई मनाउनै पर्ने बाध्यता छ । एमाले तीन तहको निर्वाचन नभए सम्म संविधान संशोधनबारे सोच्दै नसोच्ने बताउँदै आएको छ ।
