काठमाडौं । सवै कुरामा राजनीति हुन्छ । यसमा पनि त राजनीति भयो होला नि त ? महान्यायाधीवक्ता एवं सरकारका कानुनी सल्लाहकार रमण कुमार श्रेष्ठले हाँसेरै भने –राजनीति नहुने कहाँ छर ? प्रसंग विहिबार मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्चमा मुद्दा विचाधिन हुँदा हुँदै दुई छिमेकी मुलुकमा राजदूत पठाउने निर्णय गर्यो । निर्णय सही वा गतल त्यो सबै भन्दा बढी सरकारलाई थाहा होला ।
सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधीवक्ताले निर्णयबारे पक्कै जानकारी राख्छन् भन्ने हेतुले हामीले श्रेष्ठलाई सोध्यौं, –सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा किनारा नलागि सरकारले के आधारमा राजदूत सिफारिस गरेको ? जवाफमा उनले भने, ‘जहाँ सरकारले राजदूत पठाउने भनेको छ । त्यहाँ कसैको रिट परेको छैन । यसमा व्यक्ति आकर्षण (व्यक्ति विशेष) हुने भएकाले कुनै बाधा नपर्ने भन्ने सरकारको बुझाई हो । चीनमा र भारतको राजदूत सिफारिस नगर्नु भन्ने आदेश भएको छैन नि ! ।’
महान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठले हाँस्दै थपे, ‘संसदीय सुनुवाईबाट फिर्ता बोलाइएका १४ जना हुन् । ती मध्ये ७ जनाले मात्रै निवेदन दर्ता गरेका छन् । अन्यले गरेका छैनन् । युवराज कार्कीसहितकोमा ८ गते सम्मको अन्तरिम आदेश छ । अन्यको त्यति जानकारी छैन ।’
लिखित जवाफ मागेको थियो पठाउनु भो त ?
महान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठले जवाफ नगएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘१५ दिन भित्र लिखित जवाफ दिनु भनेको थियो । गएको छैन । सरकारले पठाउला नि ! ।’ यद्यपि, सो १५ दिन गुज्रि सकेको छ । भदौ १ गते प्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
क-कस्ले हालेका थिए रिट
नारद भारद्वाज –श्रीलंका (एमाले)
शिवमाया तुम्बाहम्फे –इजरायल (एमाले)
खड्ग केसी–जापान (एमाले)
युवराज कार्की –दक्षिण कोरिया (एमाले)
निरञ्जन थापा–रसिया (राप्रपा नेपाल)
खगेन्द्र बस्नेत– बंगलादेश (अन्य)
भरतबहादुर रायमाझी– युएई (अन्य)
यो निर्णय अनुचित : कानुनविद् अधिकारी
कानुनविद् विपीन अधिकारीले सरकारको यो निर्णय अनुचित रहेको बताएका छन् । संवैधानिक कानून अध्येता अधिकारीले भने, ‘यो त तरिकै भएन । यहाँ व्यक्ति भन्दा विषय प्रधान हो । एक जना भए पनि हजार जना भएपनि सर्वोच्चको आदेश भनेको त व्यक्ति हेरेर महत्वको हुने होइन नि !
आदेशको महत्व हुन्छ । जसको सम्मान गर्नु र कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो ।’ अधिकारीले सरकार आफ्नै ढंगले चल्नलाई यो राजनीतिक विषय हुनु पर्ने बताए । उनले अगाडि थपे, ‘सर्वोच्चले राजनीतिक विषय भएको भए हात नै हाल्दैन । कानून र विधिको विषयले छुने मुद्दाहरुलाई मात्र अदालतले उठाउने गर्दछ ।’ रिट निवेदकहरुले संसदीय सुनुवाईका लागि कक्षमा गइसकेका राजदूतहरुलाई संसदको नियमावली विपरित फिर्ता बोलाएको भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
अदालत स्वतन्त्र हुन्छ र निष्पक्ष हुन्छ भन्ने मूल्य मान्यताको त उपहास भयो नी हैन र ? अधिकारीले प्रतिप्रश्न गरे । उनले भने, ‘अदालतको आदेशको इज्जत भएन भने हामीले भन्ने गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कल्पना कसरी गर्न सकिन्छ ? ।’ राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त कसरी हुन्छ । अहिले संसदमा पुनरावेदनहरु निष्क्रिय भई प्रदेशमा उच्च अदातलत गठन गर्ने विधेयकमाथि छलफल हुँदैछ ।
