काठमाडौं । सरकारले चीनको केरुङ नाका जोड्ने गल्छी–रसुवागढी सडक दुई वर्षभित्र दुई लेन बनाउन नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिएको छ। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त सडक निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।
'गल्छी–बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी ८२ किलोमिटर सडक दुई वर्षभित्र दुई लेन र कालोपत्रे बनाउन नेपाली सेना, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागले निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ,' सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले भने ।
त्रिशूली नदीको तिरैतिर हुने यो सडक राजधानीलाई चीनसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटो हो। 'निर्धारित समयमा सडक निर्माण सक्नका लागि आवश्यक कार्य गर्न सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिइएको छ,' राईले भने । बेत्रावतीसम्म कालोपत्रे रहेको उक्त सडक स्याफ्रुबेसीबाट धुन्चे हुँदै रसुवागढी पुग्ने सडकसँग जोडिन्छ ।
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोड्ने रसुवागढी नाकालाई चिनियाँ पक्षले पछिल्लो समय चासोका साथ प्रयोग गर्दै आएको छ । रसुवागढीबाट सबैभन्दा नजिक रहेको तिब्बती नगर केरुङसम्म चार वर्षभित्र चीनले रेल ल्याउने योजनाअनुसार काम गरिरहेको छ ।
भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीपछि पछिल्लो समय रसुवागढी नाका चर्चामा छ। बेत्रावतीबाट कालिकास्थान, राम्चे, धुन्चे, स्याफ्रुबेसी हुँदै रसुवागढी पुग्ने हालको बाटो एक लेन मात्रै छ ।
यसैबीच मन्त्रिपरिषद बैठकले तीन सचिवको रसुवा गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनाललाई रक्षा, भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव सूर्य सिलवाललाई उद्योग र क्षेत्रीय प्रशासकका रुपमा रहेका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई भूमिसुधार मन्त्रालय लगिएको छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
