काठमाडौं । भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले परराष्ट्रमन्त्री थापासँग प्रत्यक्ष र प्रधानमन्त्री ओलीसँग टेलिफोनमा संवाद गरेर नाका खोल्ने संकेत दिएकी छिन् । नयाँ पत्रिकाले प्रमुखताका साथ खबर छापेको छ ।
नाका खोल्नुअघि भारतका तीन सन्देश
-मधेसीसाग वार्ता गर्दै संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नुस्
-सीमांकनको विवाद तीनदेखि ६ महिनामा समाधान गर्ने गरी अहिले थाती राख्नोस्
-मधेसी दल संवाद र सहमतिमा आउाछन्, नाकाबन्दी पनि क्रमश: खुल्छ
सुष्मा र ओलीको संवादपछि तीन दलबीच सहमति
परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा दिल्ली पुगेपछि सुष्मा स्वराजसाग वार्ता गरेका थिए । नेपालले भारतसाग मित्रता चाहेको हो कि होइन भनेर स्वराजले सोधेकी थिइन् । थापाले भारतसागको मित्रतालाई नेपालले सधौ प्राथमिकतामा राखेको जवाफ दिएका थिए । समस्या भारतबाटै भएको उनको भनाइ थियो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भए नाका खोल्ने संकेत उनले दिएकी थिइन् । लगत्तै सुष्मा स्वराज र प्रधानमन्त्री ओलीबीच टेलिफोन संवाद भएको थियो । तर, संशोधन पारित भएपछि पनि मधेस आन्दोलन फिर्ता हुने वा नहुने र नाका खुल्ने वा नखुल्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली थप विश्वस्त हुन चाहे । त्यसैले बिहीबार पनि उनले सुष्मा स्वराजसाग संवाद गर्न खोजे । सुष्मा स्वराज र ओलीबीच दोस्रो संवाद हुादा बालुवाटारमा तीन दलको बैठक बसिरहेको थियो । भारतको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री स्वराजले दुवै विषयमा विश्वस्त बनाएपछि बालुवाटारमा तीन दलबीच सहमति भयो– संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने र मधेसी मोर्चा सम्मिलित राजनीतिक समिति बनाएर तीन महिनामा सीमांकन टुंग्याउने ।
के छ संशोधन प्रस्तावमा ?
-मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउन प्रमुख तीन दल सहमत
संविधानमा समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चितता र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रका लागि संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति
-मधेसी मोर्चाको मागबारे साझा धारणा बनाउन बिहीबार बिहान बालुवाटारमा तीन दलको बैठक बसेको थियो
नेपालको संविधानको धारा ४२ को उपधारा (१) मा रहेको ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने शब्द राख्ने
-संविधानको धारा ८४ को उपधारा (१) को खण्ड (क) मा रहेका ‘भूगोल र जनसंख्याका आधारमा’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा’ भन्ने शब्द राख्ने
संविधानको धारा २८६ को उपधारा (५) मा थप्ने :
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा मुख्य रूपमा जनसंख्यालाई आधार मानी जनसंख्या र सदस्य संख्याको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी – संविधान प्रारम्भ हुादाका बखत कायम रहेका जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने
