काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण अघि नै भारतमा राजदूत नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । यद्यपि, समय थोरै भएकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अघि नै राजदूत नियुक्ति नहुने भएको छ ।
उता, व्यवस्थापिका संसदको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले समेत राजदूतबारे सुनुवाईको काम थालेको छ । समितिले मंगलबार भारत र चीनका लागि राजदूत सिफारिस भएका दीपकुमार उपाध्याय र लिलामणी पौड्यालबारे उजुरी आह्वान गरेको छ ।
समितिको सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले उजुरी दिनका लागि १० दिनको समय दिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सबै संयन्त्रलाई आफ्ना भ्रमण अघि राजदूत नियुक्त गर्न भनेपनि प्रक्रियाले उनको मनोकांक्षा नहुने भएको छ ।
दाहाल आउँदो भदौ ३० गते (अगस्त ३०) मा भारत भ्रमणमा निस्कने तिथि तय भइसकेको छ । समितिले आफुहरुले उजुरीका लागि दिएको १० दिन अघि केही गर्न नसकिने बताएको छ भने, प्रधानमन्त्री जाने दिन सम्म जम्मा ९ दिन बाँकी छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि भारत भ्रमण अघि नै राजदूत नियुक्ति हुने भनेपनि संसदीय सुनुवाईको प्रक्रियामा जानु पर्ने भएकाले समय अपुग हुने र नियुक्ति हुन नसक्ने मन्त्री प्रकाशशरण महतले हाम्राकुरालाई जानकारी दिए ।
मन्त्री महतले भने, ‘तयारी त हामीले गरेकै हौं । तर, प्रक्रियाले गर्दा अब भ्याउँदैन । प्रधानमन्त्री ज्यूको भ्रमण सार्ने कुरो हुँदैन । सकभर राजदूत भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो । राजदूत नभए दूतावासका अन्यप्रतिनिधि त हुन्छन् नै ।’ जे होस् प्रधानमन्त्री ज्यूले सोचे जस्तो भएन । मन्त्री महतले प्रधानमन्त्री ३० भदौमा भारत जाने पक्का भए पनि टोली तयारीको काम भइरहेको जानकारी दिए ।
लिलामणी मात्र होइन दीपकुमारको पनि सुनुवाई हुन्छ
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङले राजदूतका लागि सिफारिस भएका दुवै जनाको सुनुवाई हुने बताएका छन् । तत्कालिन केपी ओली सरकारले फिर्ता बोलाएका दीपकुमार उपाध्यायको समेत संसदीय सुनुवाई हुनेछ ।
सभापति गुरुङले भने, ‘यो बैठक उजुरीका लागि सार्वजनिक सूचना आह्वानका लागि मात्रै बसेको हो । १० दिन अघि केही गर्न सकिदैन । त्यसपछि हामी कसरी छिटो गर्न सकिन्छ । त्यतातिर लाग्छौं ।’ संसदको नियमावली अनुसार १५ सदस्यीय समितिको दुई तिहाईले अस्वीकृत गरेमा मात्रै रिफारिस अस्वीकृत हुने व्यवस्था रहेकाले उपाध्याय र पौड्यालविरुद्ध जतिसुकै उजुरी परे पनि नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने पक्का छ ।
