संघीयतापछिको सुरक्षा संरचना यस्तो

प्रकाशित मिति : २०७३ भदौ ३१ शुक्रबार , २,१२४ पटक हेरिएको
काठमाडौं । संघीयतापछि पनि सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ९गुप्तचर० केन्द्रीय संरचनामै रहने भएका छन् । दुवै निकायलाई केन्द्रीय कमान्डमै राख्न गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ ।
 
यस विषयमा अध्ययन गर्न सशस्त्र प्रहरीले एआइजी प्रेम शाहीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले पनि सशस्त्र प्रहरीलाई केन्द्रीय कमान्डमै सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाबसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
 
 प्रदेशमा विशिष्ट श्रेणी एआइजीको कमान्ड रहने गरी सशस्त्र प्रहरीको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको एआइजी शाहीले बताए । 
 
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि केन्द्रीय संरचनामै राख्ने पक्षमा विभाग र गृह मन्त्रालयका अधिकारी छन् । संघीयतामा महानगरीय प्रहरीलाई केन्द्रीय प्रहरी (नेपाल प्रहरी)अन्तर्गत नै राख्न सिफारिस गरिएको छ । 
 
कार्यदलले महानगरीय प्रहरीसहित आठ कार्यालयलाई केन्द्रमा राख्न सिफारिस गरेको हो । राजधानीको महानगरीय प्रहरी केन्द्रीय प्रहरीअन्तर्गत रहने र अन्य प्रदेशका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने गरी अधिकारसहितको महानगरीय प्रहरी स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको छ । 
 
उपत्यकामा ०६३ मै महानगरीय प्रहरीको अवधारण लागू गरिए पनि अधिकार भने दिइएको छैन ।
 
महानगरीय प्रहरीसहित प्रहरी राष्ट्रिय तालिम प्रतिष्ठान, नेपाल प्रहरी अस्पताल, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, विशेष ब्युरो, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो, केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशाला र नेपाल प्रहरी उमावि विद्यालय केन्द्रीय प्रहरी मातहत राख्न सिफारिस गरिएको हो । 
 
इन्टरपोल शाखालाईसमेत सिआइबीमा राखेर १० वटा पिलर बनाउन सुझाब दिइएको छ । तीन वा त्यसभन्दा धेरै जिल्ला कार्यक्षेत्र पर्ने गरी सिआइबीको फिल्ड कार्यालय स्थापना गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । (नयाँ पत्रिका दैनिक)
नयाँ