काठमाडौं । माओवादी पूर्व लडाकुहरुको भरण पोषणमा लागि नेता तथा कमाण्डरहरुले करोडौं रकम हिनामिना गरेको विषय नौलो होइन । यद्यपि, अहिले नेपाली राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक वृत्तमा त्यसैको चर्चा भइरहेको छ ।
तत्कालिन समयमा लडाकुको भरण पोषणका लागि राज्यबाट बुझेको रकम कहाँ गयो कस्ले कति पाए र कस्ले कति खाए भन्नेबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन थाल्यो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा कयौं समय त्यसको बेरुजु रहयो ।
अहिले माओवादी नेताहरुले बेरुजु मिलिसकेको र त्यो फाइल नै ‘क्लोज’ बन्द भइसकेको बताइरहेका छन् । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायत पूर्व मन्त्री भइसकेका तत्कालिन माओवादी सुप्रिम कमाण्डर देखि लडाकु शिविर कमाण्डरसम्मलाई एक महिनाभित्र चित्त बुझ्दो जवाफ दिन र सम्पूर्ण विवरण दिन भनेको छ ।
माओवादीको चुनवाङ, खरिपाटी, बालाजु बैठक देखि धोवीघाट एलाइन्स र माओवादीको क्यान्टोनमेन्टमा भएको अनियमिताबारेका जानकार माओवादीका एक नेताले भने, ‘भरण पोषणको रकम हिनामिना भएको विषय प्रमाणित भएकै विषय हो । हामीले भन्दा पनि त्यहीँ भित्रकै कमाण्डरले हिनामिना भएको स्वीकारेका छन् ।’
उनले थपे, ‘मुख्य गरेर सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्ड नै भएकाले सबै भन्दा जिम्मेवार उनी नै हुन् । पैंसा पनि त्यतै बढी गयो होला ।’ उनका अनुसार कृष्णबहादुर महरा पनि मुख्य जिम्मेवार हुन् । किन कि चेक उनैले बुझेका हुन् ।
उनले भनेका छन्, ‘जनार्दन शर्मा, अहिले प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रहेका चक्रपाणि खनाल ‘वलदेव’ कमाण्डर मध्येका मुख्य जिम्मेवार हुन् । मैले सुने अनुसार ८०–८२ करोडको हिसाव मिलेको थिएन । पछि के गरे भन्ने जानकारी दिएनन् । सबै दायाँ–बायाँ लागे । तर, अहिले फेरि छानबिन हुने डरले पार्टी एकताको नाममा पुरानै घर फर्किए ।’
वैद्य र विप्लवभित्र लडाकु कमाण्डर छैनन्, सबै दाहालकै घर फर्के !
रामबहादुर थापा, देव गुरुङसंग पार्टी छोडेकाहरु फेरि प्रचण्डतिरै फर्किए । ती नेताका अनुसार बैद्य र विप्लपसंग भएकाहरुसमेत पछि वादलहरुसंगै पुरानो घर फर्किए । विप्लवसंग एक जना मात्रै डिभिजन सहायक कमाण्डर मात्रै छन् भने, बैद्यसंग भएकाहरु फर्किसकेका छन् । पुष्पकमल दाहालले वैशाखमा द्वन्द्वकालिन मुद्दालाई आधार बनाएर केपी ओली सरकार छोड्न खुट्टा झिक्ने प्रयास गर्नु एक दिन अघि बसेको संसदीय दलको बैठकमा दाहालले गम्भीर हुँदै भनेका थिए, ‘हाम्रा कयौं साथीहरु अख्तियारको छानविन घेरामा छन् ।
अहिले सम्म कसैलाई बोलाएको छैन । भोली बोलाउन सुरु गरेपछि बर्बाद नै हुन्छ । हामी भोली रहन्छौं रहन्नौ भन्ने संकट सोच्नु पर्ने विषय हो । नभए फेरि हामीबीच रुवावासी चल्नेछ । त्यसैले कि यही सरकारका पालामा केही गरौं । नभए सरकार फेर्नै पर्दछ ।’ त्यस बखत दाहालको योजना ओलीले थाहापाएपछि दाहाल आफै पछि हटे । सरकार छोड्न सकेनन् ।
यद्यपि, अहिले प्रधानमन्त्री हुँदा दाहलले भाषा फेरेका छन् । मंगलबारको केन्द्रीय कार्यालय बैठकमा दाहालले सदस्यहरुलाई लडाकुको रकम हिनामिना भएको भन्ने विषयको फाइल पहिले नै बन्द भइसकेको छ । मिलिसकेको कुरा कहाँबाट आयो भनेर उल्टै प्रतिप्रश्न गरे ?
माओवादीका ती नेताले द्वन्द्व अझै रुपान्तरण नभएकाले कुनैपनि बेला फेरि दुर्घटना हुन सक्ने बताए । उनले भने, ‘हिजोका सहमति तोडिएको छ ।’ माओवादी केन्द्रका कोही उम्किन पाउने छैनन् । यस्तै, द्वन्द्वकालिन राजनीतिक मुद्दालाई कानूनी बाटोमा लैजान्छौं भन्ने एमाले र एनजीओहरु आफै धरासायी हुने पक्का छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको जति फूर्ति लगाइएको छ । त्यो कानूनले उनीहरु आफैलाई सिध्याउने उनको जिकिर छ । द्वन्द्वकालिन मुद्दाको एउटै विकल्प राजनीतिक समाधान मात्रै हो–उनले भनेका छन् ।
