निर्वाचन आयोगद्वारा ११ राजनीतिक दलको दर्ता खारेज (विवरणसहित)

प्रकाशित मिति : २०७३ असोज ७ शुक्रबार , २,९३१ पटक हेरिएको
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आयोगले तोकेको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने विभिन्न राजनीतिक दललाई कारबाही गरेको छ । प्रक्रिया बमोजिम गोरखापत्रमा सूचना निकालेर समयमा नै पैसा बुझाउन ताकेता गरेपनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ११ राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको छ भने ८२ दललाई कारबाही गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । 
 
खारेज हुने दलहरूले प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको बेवास्ता गरी मिति गत असार २१ गतेको गोरखापत्रमा आयोगको सूचना प्रकाशन भएपश्चात आयोगले तोकेको भनाई पेश गर्ने अवधिमा समेत आय–व्ययको विवरणको वार्षिक प्रतिवेदन तथा भनाई पेश नगरेकोले राजनीतिक दलहरूको निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २४ को उपदफा (१) को खण्ड ख) बमोजिम दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरिएको आयोगका प्रवक्ता सहसचिव सूर्य प्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।   
 
निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०५८ मा राजनीतिक दलहरूले आय–व्ययको वार्षिक प्रतिवेदन ऐनमा तोकिएको म्यादभित्र निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । 
 
उक्त प्रचलित कानून बमोजिम आय–व्ययको वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो भनाई पेश गर्न आयोगले गत असार २१ को गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशन गरी अनुरोध गरेको थियो ।  
 
आयोगले अनुरोध गरेको समय भित्र सन्तोषजनक रूपमा आफ्नो भनाई तथा विवरण पेश नगर्ने राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन आयोगको शुक्रबारको निर्णय अनुसार  निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०५८ को दफा १६ बमोजिम कारवाही गर्ने सम्बन्धमा निम्न बमोजिम निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ । 
 
उनीहरूलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०५८ को दफा १६ बमोजिम एक सय रूपैयाँ जरीवाना गर्ने र आगामी दिनहरूमा प्रचलित कानूनको म्यादभित्र निर्धारित ढाँचामा दलको आय–व्ययको विवरणको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न सचेत गराउने निर्णय पनि गरिएको आयोगले जनाएको छ । 
 

 

 

 

 

 

 

 

नयाँ