काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललगायत साना दलले विगतको जिविसको इलाकालाई आधार मानेर स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै तीन दलको सहमतिमा आपत्ति जनाएका छन् ।
राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले सभामुखसँग समय मागेर तीन दलबीच विगतको इलाका (९२७)लाई आधार बनाउनेबारे सहमति भएको भन्ने समाचार आएको बताउँदै त्यस्तो सहमति भएको हो भने संविधानको उल्लङ्घन र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको उपहास धारणा राखे ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले स्थानीय निकायको संख्या ५६५ राखेर प्रस्ताव गरेको थियो ।
उनले संविधान बमोजिम गठित स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको कामलाई ओझेल पार्ने गरी तीन दलले सिन्डिकेटका आधारमा कुनै सहमति गरे मान्य नहुने तर्क गरे ।
तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका जङ्गीलाल यादवले मधेसको समस्या समाधान नभई स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्ने र पुनःसंरचना गर्दा पनि आफूहरुको सहमति चाहिने बताए ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी सांसद अनुराधा थापा मगरले कैलालीको टीकापुर घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारको तयारीप्रति आपत्ति जनाउँदै घटनाको सत्यतथ्य पत्ता नलगाई मुद्दा फिर्ता लिन नहुने बताइन् ।
