काठमाडौं। राजनीतिक रूपमा सहमति गरी गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा समेत सरकारको तर्फबाट फिर्ता लिने सवालमा सरकार निकट कानून व्यवसायीहरूले समेत विरोध जनाउन थालेका छन् । वर्तमान सरकार गठन हुने बेलामा बनेको काँग्रेस र माओबादीको गठबन्धनले मधेशी मोर्चासँग तराई आन्दोलनका क्रममा भएका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा समेत फिर्ता लिने सहमति जनाएपछि कानुन व्यवसायिहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक कानून व्यवसायीहरूको संस्था लोकतान्त्रिक कानून व्यवसायी संघ (डिएलए) का अध्यक्ष भरत खरेलले अहिले सरकारले तयारी गरिरहेको मुद्दा फिर्ताको कानूनी बैधता नरहेको स्पष्ट पारे ।
सरकारले राजनीतिक मुठभेडका क्रममा भएको हत्या जस्ता घटनामा संलग्न रहेकाहरूको मात्रै मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भन्दै टीकापुरमा भएका जस्ता घटनालाई राजनीतिक मुठभेडको रूपमा लिन नसकिने पनि स्पष्ट पारे । ‘त्यहाँ ६ वर्षको बच्चा मारिएको छ के त्यो बच्चा मुठभेड गर्न आएको थियो ?’ खरेलले प्रतिप्रश्न गरे ।
खरेलका अनुसार दर्ता नभईसकेका मुद्दा दर्ता नगर्ने अधिकार सरकारको रहेपनि अदालतले दोषी ठहर गरिसकेका र मुद्दा दर्ता भईसकेकोको मुद्दा फिर्ता लिने कुनै कानून रहेको छैन । उनले भने ‘अदालतले दोषी ठहर गरेकालाई पनि राष्ट्रपतिले मात्रै माफी दिनसक्ने हो । सरकारले राजनीतिक सहमति पूरा गर्नको लागि यस्तो लाजमर्दो काम गर्नु जायज होईन ।’
राजनीतिक सहमति पूरा गर्नको लागि मुद्दा फिर्ता लिने भनिएपछि पछिल्लो समय यस विषयमा व्यापक विरोध भएको छ । तराई आन्दोलनमा राजनीतिक भन्दा पनि कतिपय अवस्थामा निर्दोषलाई पनि क्रुर तरिकाले हत्या गरिएको थियो ।
