काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचनाका लागि दोस्रो पटक तोकेको मापदण्ड परिमार्जन गरेको छ ।
असोज ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्धारण गरेको मापदण्ड विवादित बनेपछि बिहीबारको बैठकले सच्याएको हो ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले यसअघि तोकिएको मापदण्ड अस्पष्ट भएको र आयोगको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको कुरा आएपछि त्यसलाई सुधार गरिएको बताए ।
‘मापदण्डको भाषामा सामान्य सुधार गरिएको हो,’ उनले भने, ‘पुनस्संरचनाको मुख्य आधार भने इलाकालाई नै राखिएको छ ।’
मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल कायम रहेको नगरपालिका र इलाकालाई थपघट गरी सीमा र संख्या तोक्ने अधिकार आयोगसँग रहेको भन्दै मापदण्डको भाषालाई सुधार गरेको छ ।
मन्त्रालयका संघीय मामिला महाशाखाका प्रमुख सहसचिव हरि पौडेलले असोज ११ गतेको निर्णय परिमार्जन गरी तयार गरिएको अर्को मापदण्डबारे बिहीबार नै आयोगमा पत्र पठाएको जानकारी दिए ।
पछिल्लो निर्णयबाट भाषाको सामान्य संशोधन गरी ५ बुँदे मापदण्ड तोकिएको छ । यसअघि जिल्लामा कायम रहेका इलाकालाई मुख्य आधार लिने भनिएकोमा अहिले ‘इलाकालाई समेत’ मुख्य आधार मान्ने भनिएको छ ।
यसअघिको पत्रमा उल्लेख नगरपालिकाको संख्या यथावत् रहनेलाई सच्याएर ‘उपयुक्तताका आधारमा भइरहेका नगरपालिकालाई यथावत् वा थपघट गर्न सकिने’ बनाइएको छ ।
त्यस्तै, जनसंख्या र क्षेत्रफलका हिसाबले आवश्यकताअनुसार एकभन्दा बढी इलाकालाई समावेश गरी स्थानीय निकायको पुनस्संरचना गर्न सकिने पनि उल्लेख छ । (कान्तिपुर दैनिक)
