मस्यौदा बनाउन छलफल जारीः कांग्रेस
काठमाडौँ। संविधान संशोधनबारे कांग्रेस अनौपचारिक छलफलमा छ। कांग्रेसका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संशोधनको मस्यौदाबारे गृहकार्य गरिरहेका छन्। ‘केन्द्रीय समिति र संसदीय दलले माओवादी केन्द्रसँगको सातबुँदे र मधेसी मोर्चासँगको तीनबुँदे सहमति अनुमोदन गरिसकेको छ। मोर्चासँग विस्तृत छलफलपछि सबै टुंगो लाग्छ,’ गृहमन्त्री निधिले भने, ‘सीमांकन, नागरिकता, समानुपातिक समावेशिता र राष्ट्रिय सभामा सहभागिता बढाउनेबारे संशोधन गर्नुपर्ने धारणा पार्टीले बनाइसकेकाले ड्राफ्ट बनेपछि नै सबै कुराको टुंगो लाग्नेछ ।’
प्रदेशको सीमांकनको मुद्दा कसरी टुंग्याउने भन्नेबारे भने कांग्रेसभित्र साझा धारणा बनिसकेको छैन। मधेसी मोर्चाले सीमांकन हेरफेर गरेर तराईमा दुई प्रदेश बनाइनुपर्ने माग गरे पनि सभापति शेरबहादुर देउवा मौन छन् । सीमांकन हेरफेरमा सुदूरपश्चिमका जिल्लाको विषयमा विवाद भएकाले पनि उनी मौन रहेको नेताहरू बताउँछन् । भाषा विवाद टुंग्याउन आयोग बनिसकेको र यसमा मोर्चासमेत लचक भएको र नागरिकताबारे अन्तरिम संविधानकै व्यवस्था राखेर कानुनमार्फत सम्बोधन गर्नेमा कांग्रेस लचिलो छ । ‘मधेसी मोर्चाको मागमा हामी लचक भएर टुंग्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ,’ कांग्रेस नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले भने ।
‘रिजर्भ’ बस्ने एमाले रणनीति
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संविधान संशोधनको मुद्दामा ‘रिजर्भ’ छ । मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले संशोधनको विषय औपचारिक रूपमा प्रस्ट नपारेको भन्दै एमालेले तत्कालका लागि ‘रिजर्भ’ बस्ने रणनीति लिएको हो । एमाले शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रिय हितमा तल–माथि नहुने गरी संविधान संशोधन हुनसक्ने, तर संशोधनको कारण र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
सत्तारूढ दल नै विभाजित रहेको एमालेको बुझाइ
संविधान संशोधनका विषयमा सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्रै विवाद रहेको एमालेको बुझाइ छ । नागरिकता, भाषालगायतका मुद्दामा दुई दलबीच समानता देखिए पनि प्रदेशको सीमा हेरफेरबारे दुई पार्टीभित्रै सहमति जुट्न नसक्ने एमालेको ठम्याइ छ ।
‘संशोधनको हल्ला पिटाउनुको कुनै अर्थ छैन, पहिले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफ्नै पार्टीभित्र सीमांकन हेरफेरका मुद्दामा सहमति जुटाउँदा हुन्छ,’ एमाले सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने, ‘साँच्चै उहाँहरूले पार्टीभित्र सर्वसम्मत वा बहुमतबाट निर्णय गराएर आउनुभयो भने एमाले जुनसुकै वेला छलफलका लागि तयार छ ।’
सीमांकन हेरफेर गर्न संघीय आयोग
संविधानअनुसार सीमांकन हेरफेरको मुद्दाबारे सुझाब लिन संघीय आयोग गठनबाहेक सीधै संशोधनमा जान नसकिने एमालेको धारणा छ । ‘संविधानमा सीमांकन विवादका लागि संघीय आयोग बनाएर सुझाब लिन सकिने र सिमानाको हेरफेर प्रदेशहरूको सहमति लिएर मात्रै गर्न सकिने लेखेकाले त्यसबाहिर जानसक्ने स्थिति छैन,’ एमाले नेता तथा पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेलले भने । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको वार्तामा मधेसी मोर्चाले चासो नराखेका कारण आयोग गठन गर्न सहमति नजुट्ने एमालेको बुझाइ छ ।
सरकारी प्रस्ताव आए मात्रै औपचारिक धारणा
एमालेले मधेसी मोर्चाले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको मुद्दामा धारणा बनाएको छैन । संशोधनसम्बन्धी सरकारको औपचारिक प्रस्तावपछि मात्रै छलफल अघि बढ्न सक्ने एमालेको भनाइ छ । ‘राजनीतिक छलफलमा बोलाइए हामी भाग लिन्छौँ । तर, मुख्य कुरा संशोधनको विषय के हो स्पष्ट हुनुपर्छ,’ एमाले नेता अग्नि खरेलले भने, ‘कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चासँग भएका सहमति के हुन् भन्ने प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । हामीले केमा साथ दिनुपर्ने भन्ने जानकारी दिइएपछि मात्रै हामी हाम्रो धारणा राख्नेछौँ ।’
कात्तिकभित्र सहमतिको प्रयास
माओवादी केन्द्रले कात्तिकभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार, संसद्मा दर्ता र पारित गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग सहमतिको प्रयास गर्ने भएको छ । यसका लागि केन्द्रले शीर्ष नेताहरूलाई अन्य दलसँगको छलफलमा परिचालित गराएको छ ।
‘अब हामी कात्तिकभर, अझ तिहारअगाडि नै संविधान संशोधनमार्फत मधेसी, थारूलगायतका असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधनको गृहकार्य गर्ने, प्रस्ताव तयार पार्ने र अन्य दललाई पनि सहमतिमा ल्याउन अधिकतम पहलकदमी लिनेछौँ,’ माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, ‘अन्य काम थाती राखेर भए पनि संविधान संशोधनको विषयलाई तिहारअगाडि नै ठोस निष्कर्षमा पु¥याउने गरी संवादमा लाग्ने निर्णय पार्टीको छ ।’
कुन मुद्दामा माओवादी कति लचक ?
१) सीमांकन :
संघीय आयोग बनाएर प्रदेशको सीमांकन विवादको समाधान खोज्नुपर्ने पक्षमा माओवादी केन्द्र छ । पहिलो अति विवादित जिल्लालाई आयोगले दिने प्रतिवेदनका आधारमा टुंगो लगाउने र अन्यमा भूगोल र क्षेत्रलाई सामान्य फेरबदल गरेर जानुपर्ने उसका विकल्प छन् । ४ र ५ नम्बर प्रदेशका केही पहाडी जिल्लालाई फेरबदल गर्न आफनो पार्टी लचिलो बन्ने माओवादी स्रोतको भनाइ छ ।
२) नागरिकता:
अन्तरिम संविधानको प्रावधानलाई समेटेर जान सकिनेमा माओवादी केन्द्र लचक छ । अहिले संविधानमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता संघीय कानुनअनुसार दिन सकिने उल्लेख छ । यसमा अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित ‘प्रचलित कानुन’अनुसार दिइने शब्दावली राखेर संविधान संशोधन गर्न सकिने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।
३) जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व :
६५ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ–आठजना प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसमा सिट संख्या घटाएर तीनदेखि पाँच बनाउने र बाँकी सिटमा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन सकिने माओवादी केन्द्रको धारणा छ ।
४) भाषा :
भाषा आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा टुंगो लगाउन माओवादी तयार देखिएको छ । ‘भाषा आयोग बनिसकेको र त्यसले दिने प्रतिवेदनका आधारमा यो विवाद हल गर्न सकिन्छ,’ माओवादी स्रोतले भन्यो ।
संविधान कार्यान्वयन र संशोधनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चासो
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान कार्यान्वयनमा प्रगति र संविधान संशोधनबारे प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग जिज्ञासा राखेकी छिन् । बिहीबार साँझ निवासमा बोलाएर राष्ट्रपति भण्डारीले साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्न शीर्ष नेतालाई सुझाव समेत दिइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले दसैँको शुभकामना आदानप्रदान भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग बिहीबार साँझ ६ देखि ९ बजेसम्म छलफल गरेकी थिइन् । छलफलमा संविधान कार्यान्वयन र संशोधनको मुद्दामा प्रमुख दल विभाजित हुन नहुने उनको भनाइ थियो ।‘राष्ट्रपतिज्यूले दसैँका अवसरमा शुभकामना आदानप्रदानका लागि ठूला तीन दलका प्रमुखलाई बोलाउनुभएको थियो,’ राष्ट्रपतिका स्वकीय सहसचिव शिव भट्टराईले भने, ‘मुख्यतः संविधान कार्यान्वयनका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भयो ।’
संविधान कार्यान्वयनमा जिज्ञासा
शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलको सुरुमै राष्ट्रपति भण्डारीले अहिलेसम्म संविधान कार्यान्वयनबारे भएका प्रगतिबारे जिज्ञासा राखेकी थिइन् । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको, उच्च अदालत गठन भइसकेको बताएका थिए । सरकार प्रमुखको हैसियतमा संविधान कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको पनि उनको भनाइ थियो ।
मधेसीका माग सम्बोधनबारे चासो
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान संशोधन गरेर असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने विषयबारे पनि प्रमुख दलको धारणा सोधेकी थिइन् । जवाफमा शीर्ष नेताहरूले दलका धारणा राखेका थिए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका तर्फबाट संशोधन प्रस्तावबारे गृहकार्य भइरहे पनि पहिले तीन दलबीचको सहमतिलाई प्राथमिकता दिएको बताएका थिए । सहमतिपछि मात्रै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने सोचमा आफू रहेको उनले प्रस्ट पारेका थिए । कांग्रेस सभापति देउवाले भने प्रदेशको सीमांकन हेरफेरबाहेकका मुद्दामा आफ्नो दल लचक भएर प्रस्तुत हुने बताएका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारका तर्फबाट संशोधनबारे औपचारिक प्रस्ताव नै नआएकाले पार्टीले कुनै धारणा नबनाइसकेको बताएका थिए ।
मिलेर अघि बढ्नुहोस्ः राष्ट्रपति
नेताहरूको धारणा सुनेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले समय छोटिँदै गएकाले निर्वाचनमार्फत संविधान कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर तीनै दल मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । ‘संविधान कार्यान्वयनको अवधि छोटिँदै गएको छ, यो अवधिमा गर्नुपर्ने काममा तपाईंहरूबीच संवाद र सहमतिको अवस्था कस्तो छ ?’ राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘चुनावी तयारीका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भए कम्तीमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी मिलेर अघि बढ्दा संविधान कार्यान्वयनमा पनि सहज हुन्छ ।’
सरकार गृहकार्यमा छः विमलेन्द्र निधि, गृहमन्त्री
सरकारले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ । सबैसँग अनौपचारिक वार्ता र सम्पर्क भइरहेको छ । अहिले मस्यौदा तयार नभइसकेकाले कतिवटा बुँदामा संशोधन गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । यस विषयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मधेसी मोर्चास“ग छलफल गरिरहेका छन् । मस्यौदा तयार भएपछि मात्रै सबै कुरा भन्न सकिन्छ । (नयाँ पत्रिकाबाट)
