काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी कात्तिक ४ गते बस्ने विशेष साधारण सभाले महासंघको छैठौं संशोधन सहितको विधान पारित गर्ने तयारी गरिरहेको छ। विशेष साधारण सभाले प्रस्तावित विधानलाई हु–बहु पारित गर्ला या संशोधन सहित पारित गर्ला भन्ने विषयमा अहिले देशभरी नै उद्योग वाणिज्य महासंघसँग आवद्ध संस्था तथा व्यक्तिहरूले सार्वजनिक बहस र छलफल सुरू गरिसकेका छन्।
महासंघ निकट स्रोतका अनुसार यो विधानको कार्यसमिति र साधारण सभाको विषय अर्थात् वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने विषयमा धेरै सदस्यहरूको मूल असहमति रहेको छ। अध्यक्षलाई स्वतः चयन गर्ने प्रक्रिया सुरू गर्ने हो भने जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, बस्तुगत तथा एशोसिएट्स सदस्यहरू समेत अध्यक्षको बेवास्ताको शिकार बन्नसक्ने भन्दै धेरै सदस्यहरू यसको विपक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ।
त्यसो त हाम्रा कुरा डटकमले विभिन्न जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरूसँग गरेको सर्भेक्षणले पनि यसको विपक्षमा धेरै सदस्यहरु रहेको देखाएको छ।
के हो विवाद र असहमति ?
महासंघका कतिपय सदस्यहरू विधानमा अहिले प्रस्ताव गरिएको प्रक्रिया हुनै नहुने तर्क गर्दै यस्तो प्रक्रियाले आफ्नो अधिकार कटौती गर्ने दाबी गर्छन् भने कतिपयले यो कुनैपनि व्यक्तिको लागि केन्द्रीत भएको हुनसक्ने भन्दै यसलाई अर्को निर्वाचनदेखि लागू गर्न सकिने तर्क पनि गर्दै आएका छन् । तर, कतिपयले महासंघको स्थायित्वको लागि यस्तो प्रावधान अहिलेदेखि नै लागू गरिनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।
अध्यक्षलाई स्वतः निर्वाचित गर्ने विषयमा यसरी त्रिपक्षीय विवाद सतहमा आएको महासंघ निकट स्रोतले जनाएको छ। यसको लागि सर्वसम्मत प्रस्तावित विधान स्वीकृत गराउनको लागि केही पक्षहरू खुलेर लागेको भएपनि असन्तुष्ट पक्षहरू यसको विपक्षमा खुलेर नै लागेकोले यही प्रावधान हुबहु पारित हुने सम्भावना कम रहेको छ।
विधानमा के छ प्रावधान ?
विधानको परिच्छेद ४ भित्र दफा २७ को उपदफा १ (च) मा लेखिएको छ ‘प्रस्तावित सशोधन अनुसार बरिष्ठ उपाध्यक्षलाई पनि प्रत्यक्ष चुनावद्वारा छान्ने व्यवस्था गरिएकोले महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षहरु तथा कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुको निर्वाचन गर्ने’जुन यस भन्दा अगाडि अर्थात् मौजुदा विधानमा ‘महासंघको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुको निर्वाचन गर्ने’कुरा उल्लेख छ । तर यस विषयमा धेरैको असहमति रहेकोले यो व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ भन्नेमा धेरै सदस्यहरू निश्चिन्त हुन नसकेको बताईएको छ।
त्यस्तै, प्रस्तावित विधानमा साधारण सभाको गणपुरक संख्या समयमा शुल्क तिरी मतदान गर्न पाउने सदस्य संख्याको न्युनतम ५१ प्रतिशत हुने व्यवस्था गरिएको छ । जुन यस भन्दा अगाडि ४० प्रतिशत हुने उल्लेख गरिएको थियो । तर, सो मध्ये जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघको सदस्य संख्याको ४० प्रतिशत एवं बस्तुगत संघ सदस्य संख्याको ४० प्रतिशत र द्विराष्ट्रिय एवं एशोसिएट सदस्यको संख्याको २५ प्रतिशत न्युनतम उपस्थिति अनिवार्य हुने प्रावधान राखिएको छ । जसको स्पष्टीकरण दिँदै भनिएको छ ‘ एशोसियट सदस्यको संख्या धेरै बढेको र जिल्ला नगर तथा बस्तुगत संघको तुलनामा एशोसियट सदस्यको उपस्थितिको प्रतिशत केही कम पाइएकोले १५ प्रतिशतवाट २५ प्रतिशत गरिएको हो ।’
जुन अहिले चलिआएको विधानको व्यवस्थामा अरू प्रावधान सोही भएपनि द्विराष्ट्रिय तथा एशोसिएट्स सदस्यको कूल संख्याको १५ प्रतिशत न्यूनतम उपस्थिती अनिवार्य रहेको बताईएको थियो । यद्यपि यो विषय अहिले चर्चाको विषय भने बनेको छैन ।
त्यस्तै विधानको परिच्छेद ५ भित्र दफा ३४ मा कार्यकारिणी समितिको गठन शीर्षकमा अध्यक्ष स्वतः बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । दफा ३४ मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएकोले यो पदको निर्वाचनको लागि दुई विकल्प दिइएको जनाईएको छ । जसमा एउटा उपदफा ७.१ (क) र (ख) बमोजिमका सदस्यहरु मध्येबाट निर्वाचित गरेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष १ जना स्वतः अध्यक्ष बन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
दफा ३४ को ख(१)मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष सदस्य संघहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचनवाट चुन्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जुन यस भन्दा अगाडि व्यवस्था नै गरिएको थिएन । यस बाहेकका कोषाध्यक्षहरू राख्ने विषयमा खासै विवाद रहेको छैन । तर, दफा ३४को (ग२) मा उल्लेख भएको प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचित अध्यक्षहरु महासंघको (पदेन) सदस्य बन्ने व्यवस्थामा भने केहीको आपत्ति रहेको छ । कतिपय सदस्यहरूले प्रदेशको अध्यक्षलाई कुनै न कुनै पदाधिकारी सरहको पदमा राख्नुपर्नै माग गर्दै आएका छन् । यद्यपि यस विषयमा भने धेरैको चित्त पदेन सदस्यमा पनि बुझेको छ । यसरी विधानको यावत पक्षहरूमा धेरै अहिमति रहेकोले यो विधान हु–बहु पारित हुनेमा आशंका गर्न थालिएको छ।
