गगनप्रति शेखरको ठूलो अ‍पेक्षा, संसदीय समितिमै यसरी सुनाए चिकित्सा क्षेत्रको व्यथा (बेलीविस्तारसहित)

प्रकाशित मिति : २०७३ कार्तिक ३ बुधबार , ४८,०४८ पटक हेरिएको
फाइल : तस्वीर
काठमाडौं । कांग्रेस सांसद डा. शेखर कोइरालाले स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाप्रति समग्र देशकै ठूलो अपेक्षा रहेको बताएका छन् । सांसद कोइरालाले वुधबार संसदको महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिको बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई चिकित्सा क्षेत्रको यथार्थ सुनाउँदै चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि ठूलो अपेक्षा रहेको बताएका हुन् । 
 
डा. शेखरले आफुहरुले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान स्थापित गर्न गरेको दुःखदेखि माथेमा आयोगको प्रतिवेदन, डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागदेखि अख्तियारले विश्वविद्यालयमा देखाएको चाँसोसम्म मन्त्री थापालाई सुनाए । 
 
उनले भने, ‘मैले कतै पनि बोलेको थिइन । यो विषयमा मैले पहिलो पटक बोल्दै छु ।’ हाँस्दै उनले थपे,  ‘समिति सभापतिसँग बाटोमा जम्का भेट हुँदा पनि मैले चिकित्सा विषयमै बोल्नु पर्ने हो भने आउँछु नत्र आउँदैन भने ।’ सुरुवातमै उनले लामो समय लाग्छ भनेका थिए । अन्ततः शेखरले मन्त्री थापाले उठाएका विभिन्न विषयहरुलाई सुझावसहित पेश गरे । उनले ३० मिनेट २० सेकेन्ड बोलेका छन् । समिति बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री थापा, समिति सभापति रन्जु कुमारी झा लगायत सदस्यहरु उपस्थित थिए । 
 
शेखरले जे भने ? -(बेलीविस्तार)  
२३ वर्ष पहिले जब वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बन्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । त्यति बेला ऐन पनि आएको थिएन । निर्णय गर्दा काठमाडौंका डाक्टर सावहरुले काठमाडौं बाहिर मेडिकल कलेज खोल्नु हुँदैन भने । धेरै ठूलो लवी गरेको आज पनि मलाई राम्ररी याद छ । त्यही टिचिङ हस्पिटल । जहाँ अहिले विवाद भइरहेको छ । त्यो बेला पोजेक्ट मेम्बर सेक्रेटरी थिए मँ । प्रस मदन उपाध्याय त्यसको अध्यक्ष हुनु हुन्थ्यो । हामीहरु ११ जनाको कमिटी थियो । टिचिङ हस्पिटलको वालमा वाल पेन्टिङ र व्यग्य गरेर लेखिएको अझै पनि ताजै घटना हो भन्ने मलाई लाग्छ । यो अत्यन्तै फ्रेस कुरा भन्दै छु। 
 
त्यसपछि वीपी प्रतिष्ठान धरानमा आउने भो । त्यो कसरी सुरु भो भने, भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले विराटनगरमा आएर नेपालले चाहन्छ भने हामीहरु वीपी कोइरालाको नाममा नेपालसँग साझेदारी गरेर मेडिकल कलेज खोल्न सक्छौं विराटनगरमा भनेर भन्नु भएको थियो । 
 
तर, त्यो बेलाको तत्कालिन प्रधानमन्त्रीजीले विराटनगर हैन धरानमा हुनुपर्छ भन्दा धरान र विराटनगरकोबीचमा पनि धेरै ठूलो विवाद भएको थियो । वीपी प्रतिष्ठान विस्तारै स्थापित हुँदै गयो । पहिलो व्याचमा जम्मा हामीले ३० विद्यार्थी मात्रै भर्ना लिएका थियौं । म यो किन भन्दै छु भने अबको ऐन बनाउँदा ती कुराहरुलाई पनि ध्यान दिइयोस् । त्यसपछि हामीहरुले दिगो स्थापनाका क्रियाकलापहरु गर्दै गयौं । ग्राजुएली ३०–४०, ४०–५० गरेर अहिले १ सय बढी विद्यार्थी भर्ना लिइएका छन् । प्रतिष्ठान एउटा स्वायत्त संस्था र सरकारले फण्ड गरेको संस्था हो । 
 
सुरुमा भारतले सहयोग गर्यो । अब विस्तारै भारतले त्यसबाट हात झिकेको छ । अहिले नेपाल सरकारले नै त्यसलाई अघि बढाईरहेको देखिन्छ । तर, त्यहाँ तेस्रो वर्ष देखि सरकार परिवर्तन हुँदै जाने र सरकार परिवर्तन हुँदा फण्ड पनि तलमाथि हुँदो रहेछ । कहिले २० करोड आउने त कहिले ३ करोड आउने । त्यो पनि सरकारले मेडिकल कलेजहरु खोल्दै जाने, विश्वविद्यालयहरु खोल्दै जाने तर, त्यसलाई दिगो बनाउने सोच नबनाउने हो भने यो समस्याहरु आउँदो रहेछ भन्ने सबैलाई थाहा भयो । 
 
यो हामीले भोगेका कुराहरु गर्दै छु । समिति सभापतिले र मन्त्रीजीले शुल्कको कुरा उठाउनु भो । हामीले २० वर्ष पहिले १३ लाख रुपैंया लिएका थियौं । फूल टिउसन फि हैन । पार्सल्ली सब्सिडाइज । फुल टिउसन फि अर्कै हुन्छ । हाफ टिउसन फि पनि होइन त्यो । त्यो बेला त भारतले हामीलाई सबै टिचर्सहरुको पारिश्रमिक दिएको थियो । भारतबाटै हामीले टिचर लिन्थ्यौं र उनीहरुले नै तलब सुविधा दिइरहेका थिए । त्यो बेला वीपी प्रतिष्ठानको भाइस चान्सलरको तलब ३५–४० हजार मात्रै थियो । लेक्चररको तलब २५ हजार भन्दा बढी थिएन । सुरुवातको कुरा गर्दै छुँ म । सिनियर रेजिडेन्ट (एमडी एमएस पास) को तलब सुरुवातमा जम्मा १२ हजार मात्रै थियो । अहिले एमडी एमएस गरेका विद्यार्थीहरुको ४०–५० हजार पुगिसकेको छ । प्रोफेसरको तलब त डेढ लाख जति होला । 
 
झन् प्राइभेटमा तलबको कुरा गर्दा राम्रो प्रोफेसर काठमाडौं भन्दा बाहिर लानेको भने ३ लाख भन्दा कममा कोही जाँदैनन् । कुनै पनि फ्याकेल्टी भेट्नु हुन्न । कसरी हामीहरुले यो ३५ लाखको कुरा गरीरहेका छौं म बुझ्न सकिरहेको छैन । मैले पटक्कै बुझ्न सकेको छैन । माथेमा आयोगलाई म बहुत सम्मान गर्ने व्यक्ति हो । पहिले सिनेट मेम्बर देखिनै डा. माथेमा वीपी कोइरालामा हामीहरुसँग हुनुुहुन्थ्यो पनि ।  उहाँ त्रिविको भाइस चान्सलर हुनु भो । उहाँको (केदार भक्त माथेमा) को वौद्धिकतालाई हामीहरुले जहिले पनि कदरै गर्दै आयौँ । तर, उहाँहरुले कसरी ३५ लाख राख्नु भयो । कसरी विद्यार्थी संख्या घटाएर अगाडि जानु पर्छ भन्ने कुरा गर्नु भो । मैले अझै पनि बुझ्न सकेको छैन । म त्यो संस्थाको भाइस चान्सलर भइसकेको व्यक्ति । मलाई सोध्ने त उहाँहरुले जमर्को पनि गर्नु भएन । 
 
एउटा संस्था विकसित गर्दाखेरी कति दुःख हुन्छ भन्ने कुरा डा. केदार भक्त माथेमालाई थाहा नै छ । डा. मदन उपाध्याय त त्यसको पहिलो डारेक्टर हुनुहुन्थ्यो नै । त्यसकारण उहाँहरुले किन हामीहरु जस्तालाई नसोधेर आफ्नो हिसाबले ३५ लाख र विद्यार्थी संख्या कम गर्ने भनि राख्नु भो । यो मिलेको छैन भने म बारम्बार भनिरहेको छुँ । मैले प्रस मदन उपाध्यायलाई पटक पटक भने तपाई त धरानमा काम गरेको व्यक्ति काठमाडौंबाट धरानमा डाक्टर ल्याउनलाई अफ्ठ्यारो छ भन्ने कुरा तपाईहरुले कहिल्यै सोच्नु भो । कहिल्यै कुरा गर्नु भो ?
 
अहिले हामी गेटामा मेडिकल कलेज खोल्न खोज्दै छौंँ । पोखराको म कुरा गर्दिन । पोखरा त सम्पन्न ठाउँ छ । कैलालीमा मेडिकल कलेज खोल्न खोज्दै छौं । जुम्लामा हामीहरुले प्रयत्न गरेका छौं । डाक्टर छन् कि छैनन् भन्ने तपाइँहरुले हेर्नु भएकै छ । वीपी कोइराला प्रतिष्ठानले तिनीहरुलाई सपोर्ट गरिदिएन भने कोल्याप्स गर्छ भन्ने कुरा आज म सम्मानित सभामा तपाईहरु माझ राख्न चाहन्छु । त्यस्तो अवस्था छ जुम्लाको मेडिकल एण्ट हेल्थ साइन्सको । डाक्टरहरु जान चाहँदैनन् । किन जान चाहँदैनन भन्ने कुरा हामीहरुले कहिल्यै इंकित गरेनौं । वीपी प्रतिष्ठानले चिकित्सा क्षेत्रका लागि के गर्न सक्यो ? मन्त्रीज्यू यही हुनुहुन्छ भन्न जरुरी छ । हामीले धरानमा मात्रै टिचिङलाई फोकस गरेनौं । मेडिकल कलेज के का लागि खोल्ने भन्ने हामीहरुले सोच्यौं । डाक्टर र नर्स मात्रै उत्पादन गरेर स्वास्थ्य सेवा राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा हामीहरुलाई थाहा थियो । 
 
भारतको जस्तो पाराले हुँदैन भनेर जिल्ला अस्पतालहरुलाई वीपी प्रतिष्ठानको टिचिङ लर्निङको पार्ट बनायौं । धनकुटा जानु भो भने त्यहाँ हामीले विल्डिङ बनाएको छ । समस्या के छ भने सरकार फेरिइ रहन्छ। डकुमेन्ट्स हुँदैन । त्यो हरायो भने फेला पर्दैन । वीपी प्रतिष्ठानले सरकारसंग सम्झौता नै गरेको छ । सप्तरी, सिरहा, उदयपुर, रंगेली, इलाम पाँचथरमा पठाएका छौं । अन्य मेडिकल कलेज जस्तै । हरेक ठाउँमा डाक्टर पठाइरहेको छ वीपी प्रतिष्ठानले । एउटा डाक्टलाई पेट्रोल खर्च मात्रै होइन । दैनिक भत्ता कति लाग्द छ त्यो पनि सोचौं । त्यो सबै क्यालकुलेट गर्दा खेरी तपाईहरुले भने जस्तो हुँदैन । 
 
म स्पस्ट छु । या त सरकारले प्राइभेट इन्टिच्युसन्सहरुलाई अनुदान दिनु पर्दछ । या त प्राइभेट इन्टिच्युसन्सहरुले शुल्क निर्धारणमा एउटा लिमिटेसनका हिसाबले जानु पर्ने हुन्छ । विद्यार्थीको संख्या पनि हेर्नु पर्छ । मेडिकल कलेजको क्वालिटी पनि हेर्नु पर्छ । भारत र बंगलादेशमा गएर हेर्नुस् । अमेरिकाको कुरा छोडौं । भारतको मणिपाल कलेजमा कोही नेपाली गएर पढ्छ भने डेढ करोड रुपैंया भन्दा कममा हुँदैन । भारतीय एक करोड रुपैंया छ । पट्नाको पार्टीपुत्र मेडिकल कजेजमा जानु भयो भने ३५–४० लाखमा पढ्न पाउनु हुन्छ । किन भने त्यो क्वालिटीको लागि पनि मान्छेले गर्छन् । क्वालिटीमा काउन्सिल र परीक्षामा ख्याल गर्ने हो की ? खाली शुल्कमा मात्रै हामीहरुले ध्यान दिएर लहडवाजी गर्नु भएन । लहडवाजीले चिकित्सा शिक्षा अगाडी जान सक्दैन ।
 
हामी लहडवाजीमा गइरहेका छौं । कसैको मुडमा हामीहरु हिँडिरहेका छौं । उहाँ अहिले भन्दै (गोविन्द केसीप्रति संकेत गर्दै) हुनुहुन्छ –डिन बनाउँदा सिनियर मोस्ट हुनु पर्दछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ऐन नियम कानुनलाई बदल्न पाइन्छ । सिनियर मोस्ट होला तर, त्यसमा पनि अरु केही लेखिएको होला नी । कार्यदक्षता, रिसर्च, अन्तर्राष्ट्रिय पब्लिकेसन्सहरु गरेको हेर्नु पर्ला । यी कुरालाई ध्यान नदिने रिनियरिटीलाई मात्र ध्यान दिएर हुँदैन । कसैको लहडमा मेडिकल कलेजहरु चल्दैन । 
 
मेडिकल कलेज कति खोल्ने भन्ने विवाद अहिले सम्म छ । मन्त्रिज्यूलाई मेरो आग्रह के छ भने– म रेक्टर हुँदा खेरी एउटा होमवर्क गरेका छौं । डब्लुएचओसँग फण्ड लिएर, एक्सपट्सहरुलाई बोलाएर हामीहरुले २०५० सम्म कतिको म्यानपावर चाहिन्छ ? २०२०, ३० र ४० मा कति भनेर हामीले होमवर्क गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ । २०१५ सम्मको लागि हामीले बनाएका थियौं । त्यो अहिले आउट डेटेड भइसकेको छ । तर, मनन गर्न जरुरी छ । मन्त्री ज्यू डायनामिक हुनुहुन्छ । उहाँले त्यसलाई अघि बढाउनु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अर्को विचित्र शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय दुवै जिम्मेवार तर, यी दुईका बीचमा कहिल्यै कोअर्डिनेशन भएको देखिएन । अर्को कुरा सम्बन्धन दिइसकेको छ । होइन मेडिकल कजेल खोल्न पाइँदैन भनेर हंगरस्ट्राइक गर्छौँ ।
 
राम्रो हस्पिटलहरु बनिसक्यो फेरि पनि हामी हुँदैन भनेर भन्छौं । भनिसकेका संरचनाको रकम कसले बेहोर्ने यो कुरा हामीले कहिल्यै सोच्यौं । नेपाल मेडिकल कलेजलाई डिफण्ड कसले गरिरहेको छ ? अर्कोतिर अख्तियार त्यसै उछाल्लिरहेको छ । किन उछालिएको अख्तियार ? अख्तियारलाई कस्ले जिम्मेवारी दियो यो विषयहरुमा ? अहिले सुन्दै छु म अख्तियारले जाँच लिन्छ भनेर । अख्तियारले जाँच लिने होइन, विश्व विद्यालयले जाँच लिने हो । यि कुरा हामीले संवेदनशील रुपमा लिनु पर्दछ र मेडिकल काउन्सिललाई जिम्मेवार बनाएर लानु पर्दछ । 
 
मन्त्रीज्यूले प्रोष्ट ग्राजुएटलाई बढाउनु पर्दछ भन्नुभयो–त्यसमा उहाँको चाँसो छ । तर, मापदण्ड पुगेका मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धित विषयको स्वीकृति दिनु पर्दछ । मन्त्रीज्यूले अहिले अञ्चल अस्पतालहरुले प्रतिष्ठान मागिरहेको कुरा गर्नु भो । त्यो राम्रो हो । तर, म त्यसमा सुझाव दिन्न । किनभने बाहिरको जस्तो सर्टेन यति वर्षमा आफ्नै मेडिकल कलेज बनाईसक्ने भन्ने हैसियत कसैको छैन । बाहिर चार पाँच वर्षमा त्यस्तो हुन्छ । हाम्रोमा अहिले नर्सिङहरुकै विकराल स्थिति छ । अहिल्यै त्यसको कल्पना कठिन छ । नीजि मेडिकल कजेलहरुले वैमानी गरिरहेका छन् । अहिले भन्ने गरिएको छ नी ‘खडेबाबा’ । पेपरमा विद्यार्थी देखाउने र वद्मासी गर्ने ।  यस्तै, स्नातकोत्तर निशुल्क गर्ने भन्ने विषय उठाउनु भयो । त्यो पनि निकै राम्रो विषय हो । तर, सरकारले व्यहोर्ने कि न व्यहोर्ने । विद्यार्थीलाई थेसिस लेख्न, रिसर्च गर्न कस्ले दिने पैसा ? प्राइभेटलाई पनि दिनु पर्दछ । यस्ता विषयहरुमा ध्यान दिन जरुरी छ । 

सम्बन्धित समाचार

नयाँ