काठमाडौं । संविधानप्रति असन्तुष्ट संघीय गठबन्धनका घटकहरुले तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा नगरेपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई तीन बुँदे कार्यान्वयनबारे कडाईका साथ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

विहिबार संघीय समाजवादी फोरमको कार्यालयमा बसेको गठबन्धन बैठकले सबै घटकहरुले पहिले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सोझै भन्ने र त्यसपछि आन्दोलनमा जाने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

बैठकबाट बाहिरिने क्रममा संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले हाम्राकुरासँग भने, ‘सरकार गठन ताका सत्ता साझेदार दलहरुसँग भएको ३ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले देखाएको उदासीनता र यो वा त्यो बहानामा भइरहेको झुक्याउने प्रपञ्चबारे कुराकानी भयो । तत्काल आन्दोलन हुँदैन । तिहारपछि आन्दोलनको तयारी गर्ने भन्ने कुरा भएको छ ।’

मुख्य तीन दलले संविधान संशोधनका लागि मिलेर जाने समझदारी गरिसकेका छन् अब तपाईहरुले मनस्थिति बनाउनु पर्दैन ? जवाफमा उनले भने, ‘कयौं पटक धोका भइसकेकाले एक पक्षीय रुपमा गरेको समझदारीप्रति हाम्रो कुनै विश्वास छैन । भित्र कस्ले के कुरा गरे भन्ने आधारमा हामी जान सक्दैनौं ।’ प्रधानमन्त्री दाहाल प्रति पनि शंका लाग्न थालेकाले हामीले छलफल गरेका हौं । उनले थपे, ‘पहिले प्रधानमन्त्रीको ध्याना कर्षण गराउँछौं ।’ के ओलीलाई जस्तै पत्र पठाउनु हुन्छ ? उनले भने, ‘होइन हामी पत्र सत्र केही लेख्दैनौं । ठाडै भन्छौं । हामी त्यसै प्रतिपक्ष हौं । हामीलाई आन्दोलन गर्ने अधिकार त छँदै छ नि ! ।’

अरुबेला सुत्नु हुन्छ र वातावरण बन्न थाल्याे कि उठ्नु हुन्छ ? जवाफमा श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘हामी जहिले आन्दोलमै छौं । सम्झौता गर्नेहरुले दोहोरो परामर्श गर्नु पर्ने हो नि ! खै हामीलाई केही सोध्दैनन् । एक पक्षीय निर्णय गरेर लाद्ने चलन हटेको छैन ।’ गठबन्धन घटकहरुले यस्तै अवस्थामा सरकारलाई स्थानीय तहको पुनःसंरचना र निर्वाचनमा सहयोग नगर्ने तथा कुनै पनि निर्वाचन गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

लोकमानबारे समय आएपछि बोल्छौं
गठबन्धनका नेताहरुले बैठकमा अहिले उत्पन्न परिस्थतिबारे समेत छलफल गरेका छन् । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा प्रस्तुत महाभियोग प्रस्ताव विना छलफल आएकाले दलहरुप्रति शंका लागेको गठबन्धन घटकहरुको धारणा छ ।

नेता श्रेष्ठका अनुसार विना छलफल आएकाले यसबारे गठबन्धनले अध्ययन गर्नेछ । उनले भने, ‘लोकमान जीले कानून बुझ्नु भएन भने । सर्वोच्चले कारबाही गर्न सक्छ । म्याद तामेली हुन दिएनन् भन्ने कुरामा सर्वोच्चले कारबाही गर्न सक्छ । मुद्दा विचाराधीन छ । यो सबै दलका नेताले गरेको भ्रष्टाचार लुकाउने प्रपञ्च पो हो कि भन्ने हामीलाई ठूलो शंका छ ।’ यस्तै, संविधान संशोधनको मुद्दालाई ओझेल पार्न समेत यो खेल रचिएको हो भन्ने हामीलाई शंका छ ।

संका हट्ने पर्याप्त प्रमाण बाहिर नआएसम्म हामी सदनमा यही धारणा राख्छौं, उनले भने, ‘सदनमा जान्छौ किन नजानु । आधिकारिक रुपमा समय आएपछि मात्रै बोल्छौं ।’ हामी कसैको पछाडि दौडिदैनौं । बैठकमा तमसपा अध्यक्ष महेन्द्र यादव, रामसपा अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारी, तमलोपा उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल लगायत सहभागी भए पनि तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो भने सहभागि भएनन् ।