काठमाडौं। मन्त्रिपरिषदले काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोईरालालाई उपचारका लागि ५० लाख रुपैंया दिने निर्णय गरेसँगै त्यसको विरोध सुरु भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध एमालेले संसदमा समेत प्रश्न उठाएको छ।

आफु अनुपस्थित भएका बेला गरिएको सो निर्णयप्रति स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले आपत्ति जनाएका छन् । मन्त्री थापाले असन्तुष्टीसँगै आफु निती र नियमकालागि काम गर्ने र पछि नहट्ने बताएका छन्।

आफुले तयार पारेको स्वास्थ्य कार्यविधि लागु गराउन मन्त्रिपरिषदमा लगातार दबाब दिने मन्त्री थापाको दृढता छ । जस्तो सुकै व्यवधानका बाबजुद आफ्नो लडाई जारी राख्ने थापाले बताएका छन्।

मन्त्री थापाले सामाजिक संजाल ट्विटरमा लेखेका छन् , ‘विशिष्ट व्यक्तिलाई उपचार खर्च भनेर दिइने अधिकतम आर्थिक सहयोग रोक्ने मेरो प्रयास अहिलेलाई असफल भएको छ जुन दुर्भाग्यपुर्ण छ ।’

थापाले अगाडि भनेका छन्, ‘धेरै काम गर्न बाँकी छ त्यसैले छाड्ने र हिड्ने कुरा अप्रासाङ्गिक हुन जान्छ र यो पुरानो बानीलाई निरन्तरता दिनका लागि सजिलो हुन जानेछ।’ राजीनामाको प्रसंगप्रति संकेत गर्दै थापाले यसो भनेका हुन् ।

थापाले आफ्नो राजीनामाले झन पुरानो बानीलाई सजिलो बनाउने कुरा स्पष्ट पारेका छन्। राजीनामा नदिई अझ धेरै मिहिनेत गर्ने र आफ्ना योजना सफल पार्ने दृढता पनि थापाले देखाएका छन् ।

राज्य कोषबाट कुनैपनि व्यक्तिलाई रकम दिँदा नेपाल भित्र उपचारहुन सम्भव नरहेको अवस्थामा नेपाल मेडिकल बोर्डको सिफरिसमा नेपाल भित्र उपचार सम्भव नहुने रोगको उपचारको लागि बढीमा १५ लाखसम्म मात्रै दिन सकिने गरी कार्यविधि तयार पारेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट केही दिन अघि मन्त्री थापाले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पनि पेश गरिसकेका छन् । सो प्रस्ताव पारित गर्नुको साटो त्यसलाई किनारा लगाएर प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेपपूर्ण निर्णय गरेका छन् ।

आइतबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सुजातालाई एक करोड दिनु पर्ने डोडो प्रस्ताव राखेका बताइएको छ । पछि अन्यमन्त्रीहरुले आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्रीले सोलुसनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भनि ५० लाख दिन सक्ने निर्णय सुनाएका हुन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि लागु हुनुभन्दा पहिले निधिले आफैं प्रस्ताव गरेर निर्णय गराएका बताइँदैछ । स्वास्थमन्त्री थापाले यस विषयमा पहिलेदेखि नै विरोध गर्दै आइरहेका भएपनि थापा बैठकमा नभएको मौका छोपी गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले कोइरालालाई ५० लाख दिने निर्णग गराएका हुन् । प्रस्ताव समेत निधि आफैंले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेका थिए ।

निधिले गरेको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संशोधन गर्दै अस्ति शेरबहादुर जीसँग पनि कुरा भइसकेको थियो भन्दै आफ्नै निर्णय सुनाएका बताइएको छ । यद्यपि, सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले आइतबार त्यस विषयमा कुरै नभएको भन्दै संचारकर्मीलाई ढाँटेका थिए ।

यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री तुलसी गिरीलाई उपचार खर्च दिनका लागि पुष्पकमल दाहालले गरेको प्रस्ताव मन्त्री थापाकै आपत्तिका कारण रोकिएको थियो । यो प्रस्तावलाई समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत् नै लैजानका लागि पार्टी सभापति शेरबहादूर देउवा र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री निधिले पटक–पटक दबाब दिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । तर, मन्त्री थापाले यसमा सुरू देखि नै यसमा असहमति जनाउँदै आएका थिए ।