विद्युत प्राधिकरणमा लोकसेवा दिएर नाम निकालेका अलपत्र, मुद्दासमेत भएन दर्ता
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८० माघ २५ बिहिबार
576
Shares
तस्बिर – फाइल ।
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा लोकसेवा दिएर नाम निकालेर नियुक्त भएकाहरुको प्राधिकरणले नियुक्ति रद्ध गरेको छ ।
प्राधिकरणको कुनै आधिकारिक छाप बिना नै प्रशासन निर्देशनालयको जनसाधन विभागले सूचना जारी गर्दै नियुक्ति रद्ध गरेसँगै पीडितहरु अलपत्र परेका छन् ।
उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न खोजे पनि चार दिनदेखि मुद्दासमेत दर्ता नगरिएको एक पीडितले बताए ।
पीडितले प्राधिकरणले कीर्ते कारोबार गरेको भन्दै निवदेन दिएका छन् । तर उक्त निवेदन अदालतले दर्ता गर्न नै नमानेको भन्दै प्रणालीमाथि नै धित्कार बोलिरहेका छन् ।
नेविप्राको छाप र आधिकारिक हस्ताक्षर बिनाको सूचनाको आधारमा कसरी नियुक्ति बदर भो ? भन्दै उनीहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका पीडितले दिएको उजुरी माघ २१ गते दर्ता भए पनि बागमती प्रदेशका पीडितको उजुरी दर्ता भएको छैन ।
यसबाट भने वाहीवाही पाइरहेका विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङको नैतिकतामाथिसमेत प्रश्न खडा भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि कानून विभागसँग राय माग्नुपर्नेमा त्यो पनि नगरी कुलमानको ठाडो आदेशमा लोकसेवा पास गरेका प्रतियोगीहरुको नियुक्ति पत्र पाएकै दिन रद्द गरेपछि प्रतियोगीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
तर अदालतले मुद्दा नै दर्ता नगरेपछि थप पीडा उनीहरुले महसुस गरेका छन् ।
