काठमाडौं । के तपाईँले काठमाडौं महानगरपालिका भित्र सम्बन्धित निकायसँग स्वीकृति नलिई भवन निर्माण त गर्नु भएको छैन ? यदी छ भने काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरबासीको सहजताको लागि नक्सापास अद्यावधिक गर्न एकपटक मौका दिएको छ । निश्चित समय भित्र तपाईँले गएर महानगरपालिकामा खद्यावधिक गर्न सक्नुहुनेछ होईन भने तपाईँ महानगरको कारबाहीको भागेदार बन्नु पर्ला ।
आफ्नो क्षेत्र भित्रको सूचना र तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषणलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगेको महानगरपालिकाले सूचना संकलनको लागि स्वीकृति लिएर सो बमोजिम निर्माण नभएका तथा स्वीकृति नलिई भवन निर्माण भएका सबैखाले भवनहरुको नक्सा अद्यावधिक गर्न पौष मसान्तसम्मको समय दिएको हो ।
महानगरपालिकाको गत असोज ६ गते बसेको महानगर परिषद्को बैठकले माथि उल्लेखित भवनको नक्सा अद्यावधिक गर्न सबै समक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ । २०७३ साल आषाढ मसान्तसम्म निर्माण गरिएका सबै प्रकृतिका भवनहरुको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र तथा निर्माण प्रमाणित गराउन महानगरपालिकाले सबैसँग आग्रह गरेको छ ।
महानगरपालिकाद्वारा बुधबार जारी गरिएको सूचनामा पौष मसान्त भित्र निर्माणसम्पन्न प्रमाणपत्र पेश तथा निर्माण प्रमाणित नगरे त्यस्ता भवनहरुको हकमा स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन २०५५ अनुसार कारबाही गरिने बताईएको छ ।
बुझाउनुपर्ने कागजातहरु के–के हुन् ?
काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा माग गरिएको निर्माणसम्पन्न प्रमाणपत्रको साथमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपि आंशिक भवन निर्माण स्वीकृति लिएको भए त्यसको प्रतिलिपि र स्वीकृति नलिई निर्माण भएको भए स्केच, क्षेत्रफल र तल्ला स्वयं घोषणा गरिएको कागजात निवेदनको साथ दर्ता गर्न महानगरपालिकाले सबैसामु अपिल गरेको छ ।
यससँगै निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएको भए सो को प्रतिलिपि र आफू सम्मिलित चालु आ. व. सम्मको मालपोत तथा घरजग्गा, बहाल व्यवसाय, सवारी र मनोरञ्जन कर तिरको निस्सा पनि साथै प्रस्तुत गर्न महानगरले सम्बन्धित सबैमा आग्रह पनि गरेको छ ।
तोकिएको मितिमा कागजात पेश नगरे के हुन्छ कारबाही ?
महानगरले सूचना जारी गर्दै पौष मसान्त भित्र सबैखाले भवनहरुको नक्सा अद्यावधिक गर्न सबैमा अग्रह गरेको छ । तर तोकिएको मितिमा कागजात नबुझाए महानगरले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको प्रावधान अनुसार कारबाही गर्ने जानकारी पनि गराएको छ । उक्त ऐनको परिच्छेद ९ को नियम १४९ देखि १६३ सम्मको भवन निर्माण सम्बन्धि कार्यविधि अनुसार सूचनाको आधारमा विवरण नबुझाउनेको दर्ता नभएका भौतिक संरचना हटाउन निर्देशन दिने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैको नियम १६३ मा महानगरले उक्त संरचना भत्काउन गरेको निर्देशन नटेरेको खण्डमा महानगर आफैंले संरचना भत्काउने र त्यसमा लागेको खर्च पनि सोही व्यक्तिबाट उठाउन सक्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । सोही ऐनको नियम १६५ ले महानगरपालिकाले भनेको नटेरेर गैरकानूनी काम गरेको भेटेमा उसलाई महानगरपालिकाले दिने पानी, फोहोर लगायतको सुविधाबाट पनि वञ्चित गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
किन गरियो यस्तो ?
महानगरपालिकाका स्रोतका अनुसार महानगर हाताभित्र मात्रै यस्ता संरचनाहरु एक लाख भन्दा बढी रहेको आशंका छ । जसले गर्दा कुनैपनि प्राकृतिक विपत्ति लगायतको जोखिम व्यवस्थापन र विपत्ति पछिको उद्दारकोलागि के कस्तो संयन्त्र आवश्यक रहेको छ भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्न सहज होस् भन्नको लागि नै विशेषगरी यस्तो काम गरिएको हो ।
त्यस्तैगरी, काठमाडौं महानगरपालिकामा नक्सापास विना नै बनेका भवनहरुबाट ऋण लिने, त्यस्ता भवनहरु विक्री वितरण गर्ने लगायतका काममा संलग्न अधिकारीहरुबीच गैरकानूनी रकम लेनदेन हुनेगरेको विशेष आरोप रोक्न पनि यस्तो गरिएको हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । यस्तो विषयमा धेरै पहिलेदेखि नै महानगरपालिकामाथि आरोप लाग्दै आएको थियो ।
तर, यस्तो प्रक्रियाले बक्यौता रकम उठ्न सहज हुनेभएपनि यसले बढी राजश्व उठाउने लक्ष्य भने नलिईएको महानगरपालिकाका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । विशेषगरी अबैध घरहरुको पहिचान उनीहरुलाई बैध हुने मौका दिने र कतिपय अवस्थामा बैंकबाट पैसा निकाल्न र विक्री गर्नको लागि पनि झण्झट बेहोरिरहनु परेकोले यस्तो समस्याबाट महानगरबासीलाई मुक्त गराउन यस्तो कदम चालिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
