उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिः ८० सिटमा ८०० प्रतिस्पर्धी, कुरो भागवण्डाकै
काठमाडौं । उच्च अदालत न्यायाधीश नियुक्तिका लागि ६ सयले न्यायपरिषद्मा ‘बायोडाटा’ बुझाएका छन् । त्यसअघि पुनरावेदन तहका लागि दुई सयजनाले आफ्नो विवरण बुझाइसकेकाले योग्य व्यक्तिहरूको सूची आठ सय पुगेको छ । न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतमा रिक्त ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि प्रक्रिया सुरु गरेलगत्तै करिब ६ सय प्रतिस्पर्धी थपिएका हुन् । मंसिरभित्रै उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसक्ने परिषद्को तयारी रहेको शुरोजंग पाण्डेले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
न्यायपरिषद्का सचिव कृष्ण गिरीले संविधान र न्यायपरिषद् ऐनको व्यवस्थाबमोजिम नियुक्ति सिफारिसका लागि योग्यतम व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत विवरण अभिलेख राख्ने काम सुरु भएको जानकारी दिए । ‘संविधानबमोजिम गठन भएका सातवटै उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ,’ सचिव गिरीले भने, ‘यसका लागि योग्यतम व्यक्तिहरूको सूची बनाएर अभिलेख राख्ने काम चलिरहेको छ ।’
न्यायपरिषद्ले पूर्णता पाएलगत्तै गत २५ देखि २७ कात्तिकसम्म पहिलो बैठक बसेको थियो । सो बैठकले नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ गर्ने निर्णय गरी पत्रिकामार्फत सार्वजनिक सूचना गरी एक साताभित्र योग्यतम व्यक्तिहरूलाई ‘बायोडाटा’ बुझाउन सूचित गरेको थियो । परिषद्ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सर्वोच्च अदालतलगायतका न्यायिक निकायमा समेत योग्य उम्मेदवारहरूको वैयक्तिक विवरण बुझाउने काममा सहयोग गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
संविधानमा यस्तो छ पदपूर्तिको व्यवस्था
संविधानको धारा १ सय ४० मा ‘जिल्ला न्यायाधीश या वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको या अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको या कानुनी क्षेत्रमा अध्यापन–अन्वेषण गरेको या न्यायसेवाको राजपत्रांकित सेवामा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशमा नियुक्त हुन योग्य भएको मानिने’ उल्लेख छ ।
फेरि पनि भागबन्डा !
न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहेको पाँच सदस्यीय कार्यसमिति हुन्छ । तर, कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त हुने सदस्य र बार एसोसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त हुने सदस्यबाहेक एकजना सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य हुने प्रावधान छ । नयाँ संविधानमा विगतकै परिषद्को संरचना रहने व्यवस्था दोहोर्याइएकोप्रति असन्तुष्टिलाई नै हेर्ने हो भने उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डाको आशंका गर्न थालिएको छ । विगतमा पुनरावेदन तहमा नियुक्त भएका स्थायी र अस्थायी न्यायाधीशदेखि पछिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस निष्पक्ष भनिए पनि राजनीतिक भागबन्डाबाट मुक्त हुन नसकेको आरोप लाग्यो । यी नजिर हेर्ने हो भने यसपटकको नियुक्तिमा सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र हाबी हुन सक्ने एक वरिष्ठ अधिवक्ताले विश्लेषण गरे ।
बारको माग ४० न्यायाधीश
नेपाल बार एसोसिएसनले रिक्त ८० न्यायाधीशमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत अर्थात् ४० जना आफ्ना सदस्यहरूबाट नियुक्ति गर्न माग गरेको छ । न्यायपरिषद्की अध्यक्षसमेत रहेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई कात्तिक तेस्रो साता ज्ञापनपत्र बुझाएर बारले सो माग राखेको हो । ‘संविधान र ऐनको प्रबन्धअनुसार हाम्रा थुप्रै साथी उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनुहुन्छ,’ बार अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले भने, ‘सम्माननीयज्यूले हाम्रो मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको हामीले विश्वास लिएका छौँ ।’ उच्च अदालतका न्यायाधीश आन्तरिक या बाह्य कुनै पनि परीक्षा अर्थात् खुला प्रतिस्पर्धाविना नियुक्त हुनेछन् । रिक्त दरबन्दीमा नियुक्त गर्दा कार्यसम्पादन, ज्येष्ठतालगायतका पक्षलाई हेरिने संविधानमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ऐनको दफा ५ मा वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता, पेसागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति, न्याय र कानुनको क्षेत्रमा गरेको योगदानसमेतका दृष्टिकोणबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई परिषद्ले नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, उनीहरूबीच खुला प्रतिस्पर्धा भने हुनेछैन ।
२७ पूर्वन्यायाधीश पनि प्रतिस्पर्धामा
उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ भएसँगै अवकाश पाइसकेका २७ जना पूर्वन्यायाधीशले पनि न्यायपरिषद्मा ‘बायोडाटा’ बुझाएका छन् । न्यायपरिषद् पूर्ण नहुँदा म्याद सकिएर अघिल्लो २६ मंसिरमा घर फर्किन बाध्य तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका अतिरिक्त समूहका २७ पूर्वन्यायाधीशले पुनः नियुक्तिका लागि ‘बायोडाटा’ बुझाएका हुन् । अग्नि थपलिया, ऋषिराम दवाडी, सहदेव बास्तोला, बिहारीप्रसाद सिन्हा, सरोज गौतम, रमेश पोखरेल, केदार पौडेल, मनोज शर्मा, सरिता शर्मा, रामेश्वर अमात्य, महेन्द्र गौतम, जगन्नाथ महतो, नन्दलाल महतोलगायत सबैले पुनर्नियुक्तिका लागि बायोडाटा बुझाएका छन् । नयाँ संविधानले जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशलाई नै निरन्तरता दिए पनि अतिरिक्त समूहका न्यायाधीशबारे केही नबोलेपछि उनीहरूले सेवामा निरन्तरता पाउन सकेका थिएनन् ।
मंसिरभित्रै सिफारिसको तयारी
न्यायपरिषद्ले मंसिरभित्रै उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्नेछ । न्यायपरिषद् ऐनको दफा–४ मा दरबन्दी रिक्त भएको तीन महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यसअनुसार उच्च अदालत गठनसँगै असोजबाटै दरबन्दी रिक्त भएका कारण मंसिरभित्रै आयोगले ८० न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
