काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै ‘तत्कालीन शाही सरकारका मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई सेवाबाट हटाउन र भविष्यमा सरकारी पदको जिम्मेवारी नदिने’ निर्णय गरेको भेटिएको छ । २०६५ असार ३० को अख्तियारको बोर्ड बैठकले सरकारले लोकमानमाथि थालेको कारबाहीको समर्थन गर्दै ‘सरकारले नै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएकाले उनका बारेमा आयोगबाट केही गरिरहनु नपर्ने’ निर्णय गरेको हो ।
कार्कीलाई ‘विभागीय कारबाहीका क्रममा सेवाबाट प्रचलित कानुनबमोजिम हटाउने र भविष्यमा सरकारी पदको जिम्मेवारी नदिने गरी नेपाल सरकारले अभिलेख राख्ने’ भनी तत्कालीन सरकारले निर्णय गरेको थियो ।
अख्तियार उच्च स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातमा उक्त प्रस्ताव अघि बढिसकेको आधार देखाउँदै अख्तियारले अनुसन्धान टुंग्याएको थियो ।
जनआन्दोलनमा भएको दमन छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग राजमाझीको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले कार्कीमाथि पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।
सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री केपी ओलीको संयोजकत्वमा गठित समितिले कार्कीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यही आधारमा अख्तियारले छानबिन प्रतिवेदनमाथि निर्णय गरेको हो ।
अख्तियार उच्च स्रोतबाट प्राप्त विवरणमा निजामती प्रशासनका मुख्य पदाधिकारीको हैसियतले मुख्यसचिव कार्कीले जनआन्दोलनका बखत निजामती सेवाको पदीय मर्यादा र सीमा प्रतिकूल हुने गरी अवाञ्छित क्रियाकलाप गरेको आरोप छ ।
उनीमाथि जनआन्दोलन दमन गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा भूमिका निर्वाह गरेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको थियो ।
त्यतिबेला बयानका क्रममा शाही सरकारका मन्त्रीहरूले आफूहरूले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रस्तावहरूको कानुनी वैधता जाँच्ने जिम्मेवारी तत्कालीन मुख्यसचिवको हुने गरी बयान दिएका थिए ।
रायमाझी आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले हस्तान्तरण गरेपछि अख्तियारले २०६४ वैशाख २ गते कार्कीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन सहन्यायाधिवक्ता समीर सिलवाल अनुसन्धान अधिकृत तोकिएका थिए । उनले पेस गरेकै प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले कार्कीमाथि निर्णय गरेको हो ।
अख्तियारले नै कारबाही र भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य भनी लेखी पठाउने निर्णय गरेका कार्की ५ वर्षपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्ले ‘नैतिकवान’ को उपाधिसहित अख्तियार प्रमुखका लागि योग्य ठहर गरी नियुक्त गर्यो ।
कार्कीलाई नियुक्त गर्न कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी मोर्चाको संयुक्त बैठकले कार्कीको रेग्मी सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
योजना आयोगबाट पनि कारबाही
कार्कीमाथि राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काटेको पत्र नबुझेको, तर बारम्बार बिदा मागेपछि योजना आयोगका सचिवले उपाध्यक्षलाई सम्बोधन गरी कार्की कार्यालयमा हाजिर भएपछि मात्रै बिदाबारे निर्णय लिन उपयुक्त हुने राय पेस गरेका थिए ।
‘विशेष अधिकृत कार्की पदस्थापना भएदेखि नै कार्यालयमा हाजिर हुनुभएको छैन,’ कार्कीमाथि उठाइएको टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘कार्यालयमा हाजिर भएपछि मात्रै बिदाको प्रक्रिया अघि बढाउनु मनासिव देख्छु ।’
त्यही टिप्पणीका आधारमा योजना आयोगले कार्कीमाथि कारबाहीका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो ।
गत भदौ ३० गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले जारी गरेको ‘निस्सा हुने आदेश’ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकमानलाई २०६३ चैत ११ गते ६१८ चलानी नम्बरको पत्रमार्फत स्पष्टीकरण सोधेको विषय उल्लेख गर्दै त्यसलाई कारबाहीयुक्त अवस्था भनी उल्लेख गरेको छ ।
‘रायमाझी आयोगको सिफारिस कार्कीको हकमा कारबाहीयुक्त रहेको भन्ने देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ । रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्कीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट तत्कालीन सहसचिव राजेन्द्रप्रसाद नेपालले कार्कीसित स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
त्यस क्रममा मन्त्रालयले लोकमानमाथि बर्खास्तगीको कारबाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधेको थियो । जवाफमा कार्कीले आफूमाथि ‘कथित अभियोग लगाई कारबाही गर्न थालिएको’ भनी प्रतिउत्तर पठाएका थिए ।
‘हचुवाको भरमा कारबाही गर्न माग गरिएको स्पष्टीकरणले गलत परम्पराको सुरुवात हुने हुँदा मैले मुख्यसचिव भई पदीय दायित्व निवाह गर्ने क्रममा मलाई कुनै सजाय हुनुपर्ने होइन,’ कार्कीले स्पष्टीकरणमा भनेका छन् ।
त्यसपछि कारबाहीका लागि तत्कालीन सामान्य प्रशासन सचिव गोविन्द कुसुमले टिप्पणी
उठाएका थिए ।
घरबाटै बेपत्ता
दोस्रो पटक समेत स्पष्टीकरण सोध्ने र त्यसकै आधारमा बर्खास्त गर्ने सरकारी योजनाको सुइँको पाएपछि कार्कीले घरबाटै बेपत्ता हुने नयाँ रणनीति लिए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको १० नम्बर वडाकी तत्कालीन सचिव निर्मला सुवेदीले कात्तिक २१ मा योजना आयोगको सचिवालयमा पत्र लेखी ‘कार्की घरमा फेला नपरेको’ बताएकी थिइन् ।
त्यसपछि सरकारले २०६४ साल कात्तिक २३ गते कार्कीलाई हाजिर हुन आउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
कार्की घरमा नभेटिने र पत्र बुझ्नसमेत नमानेपछि तत्कालीन सहसचिव मुक्तिनारायण पौडेलसहित ९ जनाको टोलीले प्रतिवेदन नै तयार पारेर योजना आयोगका सचिवलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि योजना आयोगको सचिवालयले गृह मन्त्रालयमार्फत महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयबाट पत्र बुझाउन प्रयास गरेको थियो ।
आयुक्तको कार्यालयका डीएसपी कृष्णप्रसाद मैनालीले साउन ३२ मा पत्र लेखी कार्की घरमा नभेटिएको र भारत गएकाले पत्र बुझाउन नसकिएको जवाफ लेखेका थिए ।
केही सीप नलागेपछि २०६४ साल कात्तिक १३ मा योजना आयोगको सचिवालयले काठमाडौं महानगरपालिकाको १० नम्बर वडा कार्यालयमा पत्र लेखी कार्कीलाई चिठी बुझाइदिन आग्रह गरेको थियो ।
पत्र पाएलगत्तै त्यसै दिन वडा कार्यालयको सचिव निर्मला सुवेदीको रोहवरमा ३ जना साक्षीसहित कार्कीको घरमा चिठी टाँसेको थियो ।
‘कार्कीको नामको चिठी घरमा जाँदा बुझ्न नमानेकाले सो पत्र निजकै घरदैलोमा टाँस गरी साक्षी रोहवरमा राखी मुचुल्का गरिदियौं,’ मुचुल्काको व्यहोरामा भनिएको छ ।
दोस्रो स्पष्टीकरण
कार्कीको स्पष्टीकरण चित्त बुझदो नपाएपछि सरकारले पुनः उनीमाथि २०६४ जेठ १६ गते दोस्रो स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
त्यसअघि नै २०६४ वैशाख १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनले दिएको स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझाई फेरि स्पष्टीकरण लिएर बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यही निर्णयका आधारमा उनीमाथि जेठ २० गते सरकारले दोस्रो स्पष्टीकरण सोधेको हो । कार्कीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगलाई पत्र लेखी परामर्श मागेको थियो ।
२०६५ असार २७ गते सामान्य प्रशासन सचिव गोविन्द कुसुमले लोकसेवामा परामर्शका लागि पत्र पठाएका थिए । उनलाई हटाउन तीन दिनअघि असार २४ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको थियो ।
त्यसको दुई महिनापछि कार्कीले भदौ २५ मा प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाए । ‘राजीनामा दिएका बखत कार्कीमाथिको कारबाही प्रक्रिया लोकसेवा आयोगमा परामर्शका क्रममा रहेको थियो,’ तत्कालीन एक सचिवले भने, ‘के सेवाबाट बर्खास्तमा परेको र सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिएको व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्रयुक्त भई अख्तियारमा नियुक्त हुन सक्छ ?’(कान्तिपुर दैनिक)
