काठमाडौं । करिब चार सय पुरानो सरकारी स्वामित्वको सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण क्रमिक रूपमा धराशयी बन्दै गएको छ । कुनै समय डेढ सय थरी औषधि उत्पादन गर्ने तीन सय ७० वर्ष इतिहास बोकेको यो संस्थाले अहिले २३ थरीमात्रै औषधि उत्पादन गर्छ ।
व्यावसाय प्रवद्र्धनका लागि नेपाल आएका भारतीय योगगुरु रामदेवले नेपालको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनमा पाँच अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरेपछि वैद्यखाना व्यवस्थापन झस्किएको छ । रामदेवले नेपालको आयुर्वेदमा डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको उल्लेख गरेका छन् ।
एकताका स्वदेश तथा विदेशमा समेत वैद्यखानाबाट उत्पादित औषधिले ख्याति कमाइसके पनि रामदेवको आयुर्वेदिक ब्रान्ड पतञ्जलिको बजार विस्तारपछि यसलाई पुरानो साख जोगाउनै हम्मे परेको छ ।
अमूल्य जडिबुटी प्रयोग गरी आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्दै आएको वैद्यखानाले डेढ सय थरी औषधि उत्पादन गथ्र्यो, तर पछिल्लो समय बजारमा सर्वाधिक खपत भएको र अत्याधिक रुचाइएका १२ थरी औषधिको उत्पादनसमेत बन्द हुँदा वैद्यखानाले साख गुमाउँदै गएको छ ।
मागअनुसार औषधि उत्पादन गर्न नसक्दा बजारमा वैद्यखानाले ठूलो हिस्सा गुमाइसकेको छ ।
जडिबुटी नभेटिएको तर्क
गुणस्तरयुक्त जडिबुटी उपलब्ध हुन नसक्दा बजारको मागअनुसार औषधि उत्पादन गर्न नसकिएको तर्क प्रस्तुत गरेर वैद्यखाना व्यवस्थापनले लाचारी व्यक्त गरेको छ ।
वैद्यखानाका प्रबन्धनिर्देशक डा।राजेन्द्रकुमार गिरीले पर्याप्त परिमाणमा गुणस्तरयुक्त जडिबुटी उपलब्ध हुन नसक्दा बजारको मागअनुसार औषधि उत्पादन गर्न नसकेको दाबी गरे ।
‘गत वर्षको नाकाबन्दीका कारण समयमा जडिबुटी र दाउरा उपलब्ध हुन नसक्दा मागअनुसार औषधि उत्पादन गर्न सकेनौुं, गिरीले भने । नाकाबन्दीका बेला निजी क्षेत्रका दर्जनभन्दा बढी आयुर्वेदिक औषधि उद्योगले बजारको मागअनुसार औषधि उत्पादन गरेका थिए ।
‘जिनी क्षेत्रले आवश्यक परिमाणमा सोझै जडिबुटी खरिद गर्न सक्छन्ु, गिरीले भने, ‘हामीसँग खरिदसम्बन्धी आफ्नै कार्यविधि नहुँदा सार्वजनिक खरिद ऐनभित्र रहेर एकपटकमा तीन लाख मूल्यबराबरको एक थरी औषधि मात्रै खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो प्रावधानले हामीलाई सकस भएको छ ।’
उनका अनुसार टेन्डरबाट औषधि खरिद गर्दा कमसल जडिबुटी पनि आउँछ । यस्तोमा टेन्डर रद्द गरी फेरि टेन्डर आह्वान गर्दा चाहिएको समय र परिमाणमा जडिबुटी उपलब्ध हुँदैन ।
यसले पनि समयमा औषधि उत्पादन गर्न समस्या पर्ने गरेको उनको तर्क छ । भौतिक पूर्वाधारसहित वैद्यखाना सम्पत्ति एक अर्ब मूल्य बराबरको छ ।
घट्दै उत्पादन
पूर्वनिमित्त प्रबन्ध निर्देशक ऋषिराज रेग्मीका अनुसार वैद्यखाना बिस्तारै धराशयी हुनुमा बजार मागअनुसार पर्याप्त परिमाणमा नियमित रूपमा औषधि उत्पादन गर्न नसक्नु प्रमुख कारण हो । उनी पदमा छँदा पनि वैद्यखानाबाट उत्पादित औषधिले बजार माग पूरा गर्न नसकेको स्वयं कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
मागअनुसार औषधि उत्पादन गर्न नसकेर ओरालो लागिरहेको वैद्यखानाको प्रतिवेदनले पनि प्रस्ट पार्छ । २०६४ सालमा ४५ हजार चार सय ५९ किलो औषधि उत्पादन गरेको वैद्यखानाले २०७२ मा झन्डै ६ गुणा कम अर्थात् आठ हजार एक सय ६८ किलो औषधि उत्पादन गरेको छ ।
यसले २०६४ मा तीन करोड ९१ लाख ५७ हजार मूल्यबराबरको औषधि बिक्री गरेको थियो भने मूल्य वृद्धि हुँदा पनि अघिल्लो वर्ष बिक्री घटेर दुई करोड ५१ लाख रुपैयाँमा सीमित बन्यो ।
‘व्यवस्थापन पक्षको कमजोरीका कारण आयुर्वेदिक औषधिको बजारमा वैद्यखानाले आफूलाई अब्बल बनाउन सकेन ।
बजारको मागअनुसार नयाँ उत्पादनमा जान नसक्दा वैद्यखानाको अवस्था तल झरेको होु, रेग्मीले भने, ‘तीन सय वर्षभन्दा पुरानो यो संस्थासँग बजारको माग धान्न सक्ने गरी उत्पादन गर्ने आवश्यक पूर्वाधार छ । तर वैद्यखानालाई अघि बढाउने सोच नेतृत्व वर्गमा आएन ।’
लोकप्रिय औषधि उत्पादन पनि बन्द
बजारमा प्याटेन्ट औषधिको चर्को माग बढ्दै गइरहेका बेला पूर्वप्रबन्ध निर्देशक डा सन्तोषकुमार ठाकुरले २०६७ मा १२ प्रकारका अतिआवश्यक नयाँ औषधि तयार गरी बजारमा पुर्याएका थिए ।
वैद्यखानाले त्यति बेला झोल औषधि पनि तयार पारेको थियो । यी औषधि बजारमा निकै चले ।
यसले युवायुवतीलाई लक्षित गरी यौनवद्र्धक जडिबुटी सम्मि श्रण गरिएको स्पेसल च्यवनप्रास, बालबालिकाका लागि जुनियर च्यवनप्राश र मधुमेह बिरामीका लागि चिनीरहित च्यवनप्रास बजारमा ल्याएको थियो ।
यस्तै लिभकेयर सिरप, एब्डोजाइम सिरप, डाइबी केयर ट्याब्लेट, मेमोरी प्लस ट्याब्लेट, रिभाइटर सुगर फ्री सिरप, कफेन्ड सिरप, लिभकेयर पीडी सिरप, बेबी टोन सिरप, डर्मा केयर ट्याब्लेट र रिभाइटल सिरप औषधि बजारमा ल्याएको थियो ।
‘त्यति बेला यी औषधि लोकप्रिय हुनुका साथै अत्याधिक परिमाणमा बिक्रीसमेत भयोेु, रेग्मीले भने, ‘त्यस्तो चलेको औषधिको दुई वर्षसम्म मात्रै उत्पादन गरियो । त्यसपछि बन्द गरियो ।ु
बजारमा चलिसकेको औषधि उत्पादन एकैपटक बन्द गर्दा वैद्यखाना थप समस्याग्रस्त बन्दै गयो । वैद्यखानाद्वारा उत्पादित औषधिको नियमित प्रयोगकर्तासमेत चाहेको समयमा त्यही औषधि बजारमा पाउन नसक्दा टाढिँदै गए ।
‘भएकै औषधि पनि पर्याप्त परिमाणमा नियमित बजारमा जान नसक्दा प्रयोगकर्ता निजी क्षेत्रका औषधितर्फ आकर्षित हुन थालेु, रेग्मीले भने, ‘व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण वैद्यखानाले आफ्नो नियमित ग्राहकसमेत गुमाइसकेको छ । यसले गर्दा वैद्यखाना धेरै घाटा व्यहोर्न बाध्य भयो ।ु
योजना तथा तथ्यांक अधिकृत शतिश पौडेलका अनुसार वैद्यखानाले उत्पादन गर्ने कुल औषधिमध्ये १२ प्रकारका औषधिले मात्रै बजारमा १७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् ।
उनले भने, ‘कम्तीमा यी १२ थरी औषधि निरन्तर उत्पादन भएको भए वैद्यखानाको बजार निकै माथि उठ्न सक्थ्योु, पौडेलले भने, ‘तर व्यवस्थापन पक्षले ध्यान दिन नसक्दा औषधिको उत्पादन पनि बन्द गरियो ।’
नियमित उत्पादनलाई बेवास्ता
व्यवस्थापन पक्षले पछिल्लो दुई वर्षदेखि असल उत्पादन अभ्यास ९जीएमपी० मा बढी जोड दिएर नियमित उत्पादन ओझेलमा पारेका कारण पनि आवश्यक परिमाणमा औषधि उत्पादन हुन सकेको छैन ।
विज्ञका अनुसार वैद्यखानाको शाख जोगाउन जीएमपीसँगै भएको औषधि निरन्तर रूपमा पर्याप्त परिमाणमा उत्पादन गर्नुपथ्र्यो ।
साथै जीएमपीका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनलाई पनि सँगसँगै लानुपथ्र्यो । जीएमपीमा कारखानालाई लग्न कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्छ ।
यसका लागि २५ करोड रुपैयाँ प्रस्तावित गरिएको छ । तर सरकारले यो वर्षका लागि दुई करोड रुपैयाँमात्रै उपलब्ध गराएको छ ।
पाँच वर्षसम्म जीएमपीका लागि कुरिराख्ने र त्यति बेलासम्म औषधि उत्पादनमा कमी ल्याउँदै जाने हो भने वैद्यखानाको अस्तित्व धेरै दिनसम्म जोगाइराख्न नसकिने विज्ञले औँल्याएका छन् ।
उत्पादन भएका औषधि प्याकेजिङ गर्ने बट्टा, सिलबन्दी गर्ने औजार, लेबललगायतका प्राविधिक वस्तुको पनि समयसमयमा अभाव हुँदा उत्पादन प्रभावित हुँदै आएको छ ।
वैद्यखानासम्बद्ध अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्रीबाट नियुक्त हुने प्रबन्ध निर्देशक, बोर्ड अध्यक्ष र दुई सदस्य वैद्यखानाभन्दा मन्त्रीप्रति बढी उत्तरदायी भइदिँदा सरकारी स्वामित्वको यो संस्था धराशयी बन्दै गएको हो ।
बढ्दो प्रशासनिक खर्च
वैद्यखाना धराशयी बन्नुमा प्रशासनिक खर्च पनि त्यतिकै बाधक छ । वैद्यखानाको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार औषधि उत्पादनतर्फ निकै थोरै परिमाणमा रकम परिचालन भइरहेको छ । व्यवस्थापन पक्षले औषधिभन्दा प्रशासनतर्फ बढी रकम परिचालन गर्छ ।
२०७२ को तथ्यांकअनुसार कुल खर्चमध्ये ६९ प्रतिशत प्रशासनिकतर्फ र ३१ प्रतिशत रकममात्रै औषधि उत्पादनतर्फ परिचालन भएको छ ।
२०६६ मा ३०।८७ प्रतिशत रकम प्रशासनिक काममा खर्चिएको थियो । संस्थाले औषधि उत्पादनमा ६९।१३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको थियो । (अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिक)
