औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ : लघु र महिला उद्यमीलाई थपियो अधिकार

प्रकाशित मिति : २०७३ मङ्सिर २१ मंगलबार , ५,००१ पटक हेरिएको
तस्वीर : वेव
काठमाडौं । सरकारले जारी गर्न लागेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ ले लघु उद्याम र महिला उद्यमीहरुलाई विशेष सहुलियत र अधिकार दिएको छ । व्यवस्थापिका संसद्बाट जारी भईसकेको र राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमाणीकरण भईसकेको छ । तर, यो राजपत्रमा प्रकाशित भने भएको छैन ।  
उक्त ऐनले  यस भन्दा अगाडि नरहेको लघु उद्यमी तथा महिला उद्यमीहरुको अधिकारलाई स्थापित गरेको छ । यस भन्दा अगाडिको औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को पहिलो संशोधनमा उल्लेख नै नभएको लघु उद्यमी तथा महिला उद्यमीहरुको अधिकारलाई यस पटकको ऐनमा उल्लेख्य अधिकार प्रदान गरिएको छ । 
 
ऐनको दफा २४ ले लघु उद्योगको अधिकारको विषय उल्लेख गरेको छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम लघु उद्यम दर्ता गर्दा कुनै शुल्क वा दस्तुर लाग्ने छैन ।’ त्यस्तै उक्त त्यसैको उपदफा २ मा भनिएको छ ‘यो ऐन प्रारम्भ हुदाँका बखत सञ्चालनमा रहेका लघु उद्यमलाई यो ऐन जारी भएको मितिले र यस ऐन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा आएको लघु उद्यमलाई व्यवसाय वा कारोबार शुरु गरेको मितिले न्यूनतम पाँच वर्षसम्म आयकर छुट प्राप्त हुनेछ ।’
 
त्यस्तै, महिला उद्यमीहरुको लागि ऐनको दफा २५ ले अधिकार प्रदान गरेको छ । उक्त दफाको उपदफा १ ले ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा पैँतीस प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
 
त्यस्तैगरी सोही दफाको उपदफा २ मा ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने दस्तूरमा बीस प्रतिशत छुट हुने’ कुरा उल्लेख गरिएको छ । 
यस बाहेक पनि उक्त ऐनले महिला उद्यमीले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको स्थान प्राथमिकताका आधारमा तोकिए बमोजिम उपलब्ध गराइने र महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहेको उद्योगले आफ्नो औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग गरेमा महिला उद्यमीको व्यवसायको वित्तीय स्थितिको आधारमा तोकिए बमोजिम निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने भनी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।
नयाँ