काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल बलदेवले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नभएपनि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनु नपर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार खनालले सरकारले समस्या समाधानको लागि संशोधन प्रस्ताव ल्याएको भन्दै दलहरुको सहमतिमै प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी भैरहेको बताए । उनले भने,‘समस्याको समाधानको लागि कहीँ न कहीँ सुरुवात भैरहेको छ, सहमतिका प्रयासहरु भैरहेका छन्, तर प्रस्ताव पारित नभएपनि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा ।’
उनले संशोधन प्रस्तावले ५ नम्बर प्रदेश टुक्रिँदैछ भन्ने हल्ला चलिरहेको बताउँदै भने,‘हो, अहिले जनता आन्दोलित छन्, किन ५ नम्बर प्रदेश चलाउने भनेर आक्रोश र असन्तुष्टिहरुको आवाज छन, यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ ।’
साक्षात्कारमा खनालले अहिले राष्ट्रियतालाई नयाँ परिभाषा दिईरहेको उल्लेख गर्दै भने,‘हिजो हाम्रो पार्टीले राष्ट्रवादको नारा बोक्दा हैरान छौं, अब काँग्रेस र एमालेका केही साथीहरुले बोक्नभएको छ, हामी सहकार्य गर्छौं ।’
उनले विभिन्न आन्दोलन र संघर्षबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरुलाई रक्षा गर्नको लागि पनि दलहरु सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । खनालले पछिल्लो समय दुई वटा अतिवादी सोचहरु हावी भैरहेको समेत गुनासो पोखे । उनले मधेशलाई जबरजस्ती धकेल्न खोज्ने प्रवृत्ति र सामन्ती राष्ट्रवादको प्रवृत्ति हावी भएको आरोप लगाए । त्यसैले परिस्थितिको ठिक ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म सदन र सडक दुवै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । विष्टले भने,‘यो संशोधन प्रस्तावले कुनै पनि अर्थमा औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन, त्यसैले यो प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म हामी सदन र सडक दुवै ठप्पा पार्छौं ।’
उनले सरकारले संविधानको सकारात्मक रुपमा कार्यान्वयन गर्न अगुवा गर्नुपर्ने बेलामा संशोधनको कुरा उठाएर नाटक गरेको समेत आरोप लगाए । उनले भने,‘सरकारको अगुवा गर्नेहरुले नै यस्तो काम गरेपछि कसरी संविधान कार्यान्वयन हुन्छ ?’
विष्टले संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ र ५ बमोजिम सिमांकनको हेरफेरको लागि प्रादेशिक सभा अनिवार्यताको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै अहिले सिमांकन हेरफेर गर्नेगरि संशोधन प्रस्ताव आउनु संवैधानिक नभएको टिप्पणी गरे । उनले संविधानमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरुलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याउनु कानूनी तथा संवैधानिक अधिकारलाई उल्लंघन गरेको आरोप लगाए ।
उनले ५ नम्बर प्रदेशका जनताहरु एकमत रहेको बताउँदै भने,‘जनताहरु एक छन्, तर सरकारले विभाजन गर्ने काम गरिरहेको छ, यो प्रस्ताव कसको हो ? कसको लागि ल्याईएको हो ?’ विष्टले जसको लागि प्रस्ताव ल्याईएको हो त्यही दलले नै नमानेको र जनताहरु आन्दोलनमा रहेकोले यो प्रस्ताव कसको लागि र किन ? आयो भन्ने कुरा रहस्यमय रहेको टिप्पणी गरे । उनले यो प्रस्ताव संसदमा छलफलको विषय नै बन्न नसक्ने जिकिर गरे ।
फरक प्रसँगमा उनले ५ नम्बर प्रदेश हेरफेरसहित आएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा रुपन्देही बन्दको आन्दोलनको स्वरुप मात्रै बदलिएको भन्दै आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पारे । अहिले आएको संशोधन प्रस्ताव कुनै हालतमा पनि आफूहरुलाई मान्य नभएको उनको भनाई थियो ।
नागरिकताको सवाल, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको कुरा, भाषा र सिमांकनको विषयमा जसरी संशोधन प्रस्ताव आएको छ त्यो कुनै हालतमा राष्ट्रिय हितमा नभएको उनले आरोप लगाए ।
त्यस्तै उनले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको बारेमापनि आफूहरुको गम्भिर ध्यानाकार्षण भएको बताए ।
सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले लैनचोरको निर्देशनमा आएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् ।
नेता भण्डारीले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र मैले ल्याएको भन्ने पार्टीहरु अहिले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अभिभावकको भूमिकाबाट भागिरहेको आरोप लगाए । उनले सिमांकनको विवाद समाधान गर्ने नाममा अहिले आएको संशोधन प्रस्ताव जनताको हितमा नभएको भन्दै यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिनुपर्ने माग गरे ।
नेता भण्डारीले भने,‘विवाद नै नभएको प्रदेशमा किन विभाजन ल्याउन खोजिँदैछ ? तराई र पहाडका जनता मिलेर बस्छु भनिरहेका छन्, त्यहाँको जनताको अभिमत लिनुपर्दैन ? कसलाई सोधेर यस्तो काम गर्नुभयो ?’ उनले यतिवेला पार्टीभन्दापनि देश र जनता ठूलो भएको भन्दै आफू ५ नम्बर प्रदेश विभाजन गर्ने संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा निरन्तर संघर्ष गरिरहने जानकारी दिए ।
उनले अघि भने,‘ईलाम कहाँ रहने भन्ने कुराको फैसला त्यहाँका जनताले गर्ने हो नि, अरुले गर्ने होईन, हामी कसको ईशारामा चलिरहेका छौं, लैनचोरले गर्ने हो र ?’
मधेशी मोर्चाका नेता राजकिशोर यादवले संविधानमा सर्वस्विकार्यता बढाउनको लागि सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव एक कदम सकारात्मक भएको भन्दै प्रस्ताव पारित गराउन मोर्चाले सहयोग गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘प्रस्ताव आउनु सकारात्मक हो, विषयवस्तुमा छलफल गर्छौं, परिमार्जन भए प्रस्ताव पारित गर्न मोर्चाले सहयोग गर्छ ।’
उनले अहिले लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको पाठ सिकाउने काँग्रेस र एमालेका नेताहरु सडकमा उत्रिएको भन्दै व्यंग्य समेत गरे । उनले नेपालको विकासको लागि राज्य पूर्नंसरचनाको आवश्यकत्ता महशुस गरेर विगतमा विभिन्न संघर्ष तथा आन्दोलनहरु भएको उल्लेख गर्दै भने,‘हामी सबैको ध्येय मुलुकको पूर्नसंरचना गर्ने थियो, तर अहिले त ठूला दलका शीर्ष नेताहरुको मनोविज्ञान नै पूर्नसंरचना गर्नुपर्नेजस्तो भएको छ ।’ उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संघीयताको सवालमा हालै दिएको अभिव्यक्तिलाई ईंगित गर्दै भने,‘यसलेपनि उहाँको चेतना कति छ भन्ने कुरा देखाउँछ, हामी कता जाँदैछौं भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।’
उनले संशोधन प्रस्तावबारे भारतको नाम जोडिनु राम्रो नभएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘प्रस्तावमा भारतको नाम किन जोडिन्छ, यो प्रस्ताव त नेपाल सरकारले ल्याएको हो नि ?’
उनले ०६४ को मधेश आन्दोलनमा आफूहरुको माग सम्बोधन गर्नको लागि तत्कालिन काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालिन एमाले महासचिव माधव कुमार नेपालले भारतसँग गुहारेको स्मरण गर्दै भने,‘नेपालको पोलिटिकल डेभलपमेन्टको बारेमा भारतको मात्रै होईन, अरुको पनि चासो छ, हामीसँग यूएनको प्रतिनिधिले भेटेकै हो नि, खै त त्यो चर्चा हुँदैन्।’
