काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले संविधान संशोधन गर्नु पर्ने कारणबारे पुष ५ भित्र जवाफ माग गरेको छ । अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले दायर गरेको रिटमा बिहीबार सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख ओनसरी घर्तिलाई आदेश दिएको हो ।
संविधान संशोधन विधेयक नेपालको संविधानको भावना प्रतिकूल भएकोले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै मंसिर १५ गते खड्काले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका–संसद् लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिट उपर न्यायाधीस जगदीश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
