arrow

कहाँ पुग्यो इजरायलसँगको ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ ?

logo
प्रकाशित २०७३ मंसिर २५ शनिबार
isrealworking.jpeg
काठमाडौं । सरकारले कामदार छनोट गरेर केअर गिभरका रूपमा इजरायल पठाउन सुरु गरे पनि सम्बन्धित निकायको उदासीनताका कारण त्यसले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सरकारले ५९ नेपालीलाई तीन चरणमा इजरायल पठाएको थियो । तीन सय जना इजरायल पठाइसकेपछि अन्य नेपालीका लागि बाटो खुल्ने भनिएकामा अहिले प्रक्रिया नै अडकिएको छ । 
 
इजरायलले नेपालीलाई उच्चकोटीमा राखेर वार्षिक एक हजारदेखि १२ सय नेपाली लैजान तयार रहेको बताइरहँदा श्रम मन्त्रालयले भने प्रक्रियालाई गति दिन तदारुकता देखाएको छै्रन । हरेक वर्ष पाँच सय केअर गिभर, पाँच सय पूर्वाधार र पाँच सय कृषिमा इजरायल पठाउने प्रतिवेदन तयार पार्नमा मन्त्रालय अल्झिएको छ । इजरायलमा यतिबेला राजदूत नभएर कार्यवाहकको भरमा दूतावास चलेकाले पनि कतिपय विषयमा स्पष्टता हुन नसक्दा प्रक्रियाले गति लिन नसकेको एक अधिकारीले बताए ।
 
राष्ट्रसंघको माइग्रेसनसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन उपसचिवलाई मन्त्रालय जिम्मा लगाएर सबै त्यसतर्फ लागेका हुन् । ‘लामो विदेश भ्रमणमा रहँदा र समन्वयसमेत नहुने कारणले कतिपय काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ एक अधिकारीले भने ।
 
 
श्रम मन्त्रालय योजना महाशाखाका उपसचिव श्यामराज अधिकारीले निमित्तको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । श्रममन्त्री सूर्यमान गुरुङ, सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनाली, श्रम महाशाखाका गोविन्दमणि भुर्तेल बालीबाट बंगालदेश भ्रमणमा छन् भने अर्का सहसचिव आभा श्रेष्ठ बालीबाट आइतबार मात्र मन्त्रालय हाजिर हुने भएका छन् । प्रशासनमा सहसचिव खाली रहेको र महेश्वर न्यौपाने आउने भनिए पनि हाजिर नहुँदा उपसचिवले सञ्चालन गरिरहेका छन् । 
 
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. ऋषिराज अधिकारीले पनि श्रम मन्त्रालयमा केअर गिभरबारे जानकारी लिन खोज्दा मन्त्रालयमा कोही नभएको पाएको सुनाए । ‘इजरायली राजदूतले भेट्ने भएपछि इजरायलमा नेपालीका कामदारबारे वास्तविकता बुझ्न मन्त्रालयमा सम्पर्क गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय नै उपसचिवको नेतृत्वमा रहेछ ।’ 
 
इजरायली राजदूतले पाइलट प्रोजेक्ट सफल भएको भन्दै यसलाई बढाएर एक हजार कटाउने लक्ष्य इजरायलको रहेको र काम विस्तारै अघि बढ्ने जानकारी सल्लाहकार अधिकारीलाई दिएका छन् । इजरायललाई वार्षिक पाँच हजार केअर गिभर आवश्यक पर्ने र त्यसमा नेपालीलाई प्राथमिकता दिने जानकारी राजदूतले दिएका थिए । 
 
‘यस्तो समस्या सल्टाउने माथिबाट हो, हामीले के गर्न सक्छौं र ?’ एक अधिकारीले खिन्न हुँदै भने, ‘मन्त्रीको पछि लागेर सचिव र सचिवको पछि लागेर सहसचिव हिँड्न थालेपछि के हुन्छ ?’ वैदेशिक रोजगार विभागकी निर्देशक एवं सूचना अधिकारी रमा भट्टराईले भने इजरायली उदासीनताले कामदार जान नसकेको बताइन् । 
 
‘पटक–पटक मैले इमेल गरें तर त्यसको जवाफ आएन । अन्य थप कामका लागि भन्दै मैले मन्त्रालयलाई नै सबै विवरण पठाएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘हेरौ अब के हुन्छ ?’ इजरायल नै हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख दीपक अधिकारीले श्रम मन्त्रालयलाई पत्रको जवाफ नदिइएको भए परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए । ‘यसमा हाम्रो कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भने । 
 
यसअघि मापदण्ड नमिल्दा नर्सिङ पढेकाहरू इजरायल पुगेका थिए । तर अब पहिलेझैं नै तीन महिना प्रशिक्षण लिएका नेपाली महिला केअर गिभरमा इजरायल पुग्ने छन् । त्यहाँ रहेका निजी कम्पनीहरूले सरकारी तहसँग खासै समन्वय नगर्ने र नेपालबाट पनि निजी स्तरबाट इजरायल पठाउने काम नहुने भएकाले पनि प्रक्रिया रोकिएको बताइएको छ । पाइलट प्रोजेक्ट सफल भए नेपालीका लागि इजरायल पूर्ण रूपमा खुला हुने सम्भावना छ । 
 
कूटनीतिक स्रोतका अनुसार इजारायलले नेपाल र श्रीलंकाबाट आगामी वर्ष केअर गिभर लिने तयारी गरेको छ । तर नेपालको तर्फबाट त्यसअनुरूपको पहल हुन सकेको छैन । इजरालयले नेपालीलाई इमानदार, सहनशील, भरपर्दो र लगनशीलको संज्ञा दिँदै प्राथमिकतामा राखेको अधिकारीहरूले बताए । 
 
गैरसरकारी तवरबाट इजरायल जाँदा धेरै नेपाली ठगिएको भन्ने उजुरी र गुनासा आएपछि इजरायलले नचाहँदा नचाहँदै पनि नेपालीलाई केअर गिभरका रूपमा लिन छोडेको थियो । सात वर्षसम्म लगातार बन्द भएपछि गत साउनमा दुईपक्षीय समझदारी गरेर सरकारी स्तरबाट नेपाली जान थालेका हुन् । उक्त समझदारीअनुसार सरकारी तवरबाट इजरायल जान ६० जना छानिएकामा एक जना गएनन् । अन्यले त्यहाँ काम गरिरहेका छन् । 
 
इजरायलका लागि नेपाली राजदूतको कार्यकाल सकेर फर्केका प्रल्हाद प्रसाईंले कामदारले काम गर्ने स्थानमै पुगेर अध्ययन गरेको बताउँदै भने, ‘कामदारको सुरक्षा र अन्य विषयमा खासै चिन्ता लिनुपर्ने विषय नभएकाले त्यहाँ अधिकतम नेपाली कामदार पठाउन आवशयक छ ।’ उनका अनुसार सरकारले राम्रोसँग यो अवसरलाई उपयोग गर्न सके वर्षमा २ हजारभन्दा बढी नेपालीले इजरायलमा काम पाउँछन् । ‘तर नेपालको तर्फबाट काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
 
इजरायललाई दक्षिण कोरियाभन्दा पनि माथिल्लो स्तरको श्रम बजारका रूपमा नेपालीले लिएका छन् । इजरायलमा कृषि क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गर्न र सिक्न पनि नेपाली जाने गरेका छन् । सरकारी तवरबाट केयर गिभर पठाउने प्रक्रियाले आरम्भ गर्न निकै मेहनत गर्नुपरेको पूर्वराजदूत प्रसाईंले बताए । इजरायल जाने नेपालीले कम्तीमा पनि महिनाको १ लाख आम्दानी गर्छन् । (कान्तिपुर दैनिक)



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ