काठमाडौं । चिकित्सा क्षेत्रको माफियाकरणविरुद्ध संघर्षरत डा. गोविन्द केसीसंग सम्झौता भएको केही दिनमै केही मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने चर्चा चलेपछि माथेमा कार्यदलका सदस्यहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आइतबार कार्यदल संयोजक केदारभक्त माथेमासहित पाँचै जनाले संयुक्त बक्तव्य जारी गरी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने भन्दापनि चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

वक्तव्यमा उनीहरुले नेपालको संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यको अधिकारको भावना र मर्म अनुरुप गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नेपालीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनका लागि मेडिकल शिक्षामा समयानुकुल सुधार र परिमार्जनका लागि आफुहरुले  लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका उल्लेख गरेका छन् ।

यसअघि निजी क्षेत्रको स्वामित्वको संस्थालाई प्रतिष्ठानको स्वरुप दिँदै अनुमति दिएर मेडिकल शिक्षामा विकृति भित्र्याउने प्रयास हुँदा पनि हामीले खुलेर त्यसको विरोध गरेका थियौं, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तिमा अगाडी भनिएको छ, ‘  त्यसपछि सो विषयमा राज्य पछि हट्यो तर अहिले आएर अर्को एउटा नयाँ गलत कामका लागि राज्य अग्रसर भएको देखिएको प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।

राज्यको बारम्बारको प्रतिबद्धता विपरीत तत्काल एउटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया बढेको प्रक्रिया तत्काल रोक्न आग्रह गर्दर्छौं ।’ चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी नहुन्जेल सम्बन्धन वा विस्तारित कार्यक्रमका जस्ता कुनै पनि वहानामा नयाँ मेडिकल कलेज नल्याउने भन्ने राज्यले आत्मसाथ गरिसकेको नीति भएकाले जबर्जस्ती र हतारमा मेडिकल कलेजलाई अनुमनि दिन खोज्नु शोभनीय विषय हुनैसक्दैन उनीहरुले भनेका छन् ।

वक्तव्यमा माथेमा, डा.अर्जुन कार्की, डा.भगवान कोइराला, डा.मदन उपाध्याय, डा.रमेशकान्त अधिकारीको संयुक्त नाम तथा हस्ताक्षर छ ।

पूर्णपाठ

 मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन हैन, चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर

नेपालको संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यको अधिकारको भावना र मर्म अनुरुप गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नेपालीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनका लागि मेडिकल शिक्षामा समयानुकुल सुधार र परिमार्जनका लागि हामीले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छौं । त्यसका लागि नीति, नियममा आवश्यक परिवर्तनहरु गर्दै जानु र तीनको इमान्दार कार्यान्वयन गर्नु बराबर महत्वपूर्ण काम हुन् । त्यस दिशामा नागरिकका रुपमा हामीहरुले विभिन्न भुमिका खेल्न सक्ने भए पनि प्रमुख भुमिका राज्यकै हुन्छ र राज्यको न्युनतम इमान्दारीविना कुनै पनि सुधारको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन ।

यसअघि निजी क्षेत्रको स्वामित्वको संस्थालाई प्रतिष्ठानको स्वारुप दिँदै अनुमति दिएर मेडिकल शिक्षामा विकृति भित्र्याउँने प्रयास हुँदा पनि हामीले खुलेर त्यसको विरोध गरेका थियौं । त्यसपछि सो विषयमा राज्य पछि हट्यो तर अहिले आएर अर्को एउटा नयाँ गलत कामका लागि राज्य अग्रसर भएको देखिएको प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । राज्यको बारम्बारको प्रतिबद्धता विपरीत तत्काल एउटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया बढेको प्रक्रिया तत्काल रोक्न आग्रह गर्दर्छौं ।

विधि र प्रक्रिया पु¥याएर नयाँ मेडिकल कलेज आउनु एउटा कुरा हो । तर अहिले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी नहुन्जेल सम्बन्धन वा विस्तारित कार्यक्रमका जस्ता कुनै पनि वहानामा नयाँ मेडिकल कलेज नल्याउने भन्ने राज्यको आत्मसाथ गरिसकेको नीति भएकोले, जबर्जस्ती र हतारमा मेडिकल कलेजलाई अनुमनि दिनखोज्नु शोभनीय विषय हुनैसक्दैन ।

यसले जिम्मेवार व्यक्तिका रुपमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको व्यक्तित्वमै आँच आउने देखिन्छ । तसर्थ, सो सम्बन्धनको प्रक्रिया तत्काल रोकेर संसदमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक छिटो पारित गरि सो ऐनमा उल्लेख भएअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाएर यस्ता विषयको टुंगो लगाउँने जिम्मा सोही आयोगलाई दिनगरी निकाश खोज्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौ । साथै ऐन पारित गर्दा पनि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन र विभिन्न समयमा सरकारले  गरेका सम्झौता र प्रतिबद्धताको प्रतिकुल हुने गरी दफाहरु राखिएमा त्यो देशको मेडिकल शिक्षा सुधारको अभियानमा प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । साथै, हामी कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुधारको मर्म कायमै राखेर पारित गर्न पनि सम्मानित सांसदज्यूहरुसँग समेत आग्रह गर्दर्छौं ।

डा.अर्जुन कार्की
डा.भगवान कोइराला
डा.मदन उपाध्याय
डा.रमेशकान्त अधिकारी
केदारभक्त माथेमा
२०७३-०८-२६