काठमाडौं । प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बालुवाटार भेटको उधारो सहमतिले संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुलाई व्यस्त बनाइदिएको छ ।

मधेस केन्द्रित दलका शीर्ष नेताको वुधबार दिनभर आन्तरिक छलफल भन्दै दौड धुप चल्यो । मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा शीर्ष तीन नेताबीच भएको सैद्धान्तिक सहमतिका खबर वुधबार विहान पत्रपत्रिकामा प्रमुखताका साथ प्रकाशन भएको देखेपछि आफुहरु आन्तरिक छलफलमा व्यस्त भएको फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले हाम्राकुरासँग–भने ।  

उनले अगाडि थपे, ‘औपचारिक छलफल भएको होइन । तमलोपाको कार्यालयमा पनि आन्तरिक छलफल भएको थियो । अन्य ठाउँमा पनि शीर्ष र दोस्रो तहका नेताहरुको दिनभरनै छलफल चल्यो ।’ संशोधनको विषय थाती राख्ने भन्ने कुराले हामीलाई झस्कायो, उनले भने, ‘त्यही विषयमा हामीले कुरा गरेका हौं ।

यादवले संविधान संशोधनको विषयलाई धकेलेर निर्वाचन गर्न खोजिए मुलुक मुठभेडतर्फ जान्छ भने ।

मुलुक दुर्घटनातिर जादै : भण्डारी
राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष सरतसिंह भण्डारीले संविधान संशोधन र सर्वस्वीकार्यता आफुहरुको प्राथमिकता रहेको र प्रमुख दलहरुले भनेजस्तो स्थानीय निकायको निर्वाचन मान्य नहुने बताएका छन् ।

१९–२० वर्षसम्म स्थानीय निकाय आफै चलाउने अहिले आएर निर्वाचनको कुरा गर्ने कुन् चरित्र हो ? प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘हिजो किन गर्नु भएन उहाँहरुले ? । आज अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र केन्द्रिकृत राज्य सत्तालाई विकेन्द्रिकृत गरी सेवा जनताको घरघरमा पु¥याउने कुरा राष्ट्रिय आवश्यकता नहुने । स्थानीय निकायको निर्वाचन राष्ट्रिय आवश्यकता हुने ? अब संसघीय संरचनासहितको निर्वाचन मात्रै राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।’ यद्यपि, नेता मण्डारीले स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि महत्वपूर्ण हो भने ।

उनले भनेका छन् , ‘रुपान्तरित संसद के फेरि संविधान सभा जस्तो ४ वर्ष चलाउन खोजेको कि मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वतिर लान खोजेको ? प्रमुख दलहरुले देश दुर्घटनामा लादैछन् ।’ अहिले जतिपनि छलफल र हल्ला चलेका छन् यी सबै संघीयताको चरित्र विरोधी कुरा हुन् ।

अब निर्वाचन भए गाउँपालिका र नगरपालिकाको हुन्छ, नेता भण्डारीले भने, ‘ अहिले आयोगले प्रतिवेदन दिन सकेन भनेर पुरानै संरचनामा निर्वाचन गर्न खोज्नु दुर्भाग्य हो ।’ हुन त हिजो राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन पनि नमानेका हुन्–भण्डारीले भने ।

‘सरकारले के सोचिरहेको छ ? अहिले स्थानीय निकाय भनेको पुरानो पञ्चायतकालको संरचना होइन । स्थानीय विकाससंगमात्रै जोड्न मिल्दैन जनप्रतिनिधिको पनि कुरा छ’–भण्डारीले भने । हामीले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व त्यसै भनेका होइनौं ।

संविधान कार्यान्वय गर्छौं भन्नेले स्थानीय निकायलाई विकास निर्माणसँग मात्रै जोड्न खोज्नुको अर्थ के ? हिजोकै शासन व्यवस्थामा फर्किन्छु भनेको होइन–भण्डारीले तर्क गरे । उनले भने, ‘अहिले न्यायिक अधिकार समेत दिने भनिएको छ । जहाँ प्रदेशले पनि कानुन बनाउन पाउने छ । गाउँपालिकाले न्याय सम्पादन गर्ने काम गर्ने छ ।’ भन्ने एउटा, गर्ने एउटा ?

स्थानीय निकायको निर्वाचन गरे भोली कित्ता र बलको आधारमा स्थानीय निकाय चल्न थाल्छन् । दलीय अधिकारकोबारेमा पनि धेरै ठूलो वितण्डा हुन्छ–भण्डारीले भनेका छन् ।