काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रस्तावित विधान
राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ विपरित रहेको भेटिएको छ । महासंघ आफैं स्थापना भएको राष्ट्रिय निर्देशन ऐनको नै उल्लंघन हुने गरी विधान संशोधन गरेको भेटिएपनि यो विधान स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ ।
महासंघकै एक पक्षले असहमति जनाउँदा जनाउँदै महासंघले गत कात्तिक ४ गते विशेष साधारणसभामार्फत् नयाँ विधान पारित गराएको थियो । उक्त विधानमा उल्लेख भएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै यस विषयमा मुद्दा समेत दायर भएको थियो ।
सो विषयमा महासंघका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भास्करराज राजकर्णीकार र महासंघको बस्तुगत सदस्य रहेको हर्बल एण्ड हब्र्स एशोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्दराज घिमिरेले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दादायर गरेपनि विशेष साधारणसभाको अघिल्लोदिन ३ कात्तिकमा विशेष साधारणसभाको लागि अदालतले बाटो खोलिदिएको थियो ।
त्यसपछि ४ कात्तिकमा विधान संशोधन भएपनि महासंघले ढिला गरी मन्त्रालयमा संशोधित विधान पठाएकोले मन्त्रालयले पनि गत मंसिर ३० गते मात्रै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा हो ।
ऐनको उल्लंघन गर्नेगरी विधान संशोधन प्रक्रिया
महासंघको यो विधान संशोधन प्रक्रिया राष्ट्रिय निर्देशन ऐनको दफा ३ विरूद्ध रहेको भेटिएको छ । ऐनको दफा ३ ले वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन खडा गर्न नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको उपदफा ४ मा ‘यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारबाट संशोधन भई वा नभई स्वीकृत भएको विधानलाई नेपाल सरकारको स्वीकृति विना संशोधन गर्न वा खारेज गरी अर्को विधान लागू गर्न हुँदैन ।’ भन्ने कुरा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।
तर महासंघले सो विधान संशोधन गर्नुपूर्व सरकारसँग कुनै स्वीकृति लिएको छैन । यसको निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा मात्रै रहन्छ । साधारण सभाले पारित गरेको सो विधान महासंघले गृहमन्त्रालय मार्फत् मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याएर स्वीकृत गर्नुपर्छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा पुग्यो प्रस्ताव
यसैबीच, महासंघको प्रस्तावित विधान स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । गृहमन्त्रालयका स्थानीय प्रशासन शाखाका उपसचिव कोषहरि निरौलाले दिएको जानकारी अनुसार गत मंसिर ३० गते गृहमन्त्रालयले निर्णय गरेर स्वीकृतिकोलागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ २०२२ सालमा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन अन्तर्गत् खुलेको संस्था हो । जुन ऐन अनुसार अहिले कुनैपनि संस्थाहरू स्थापना हुने नगरेको भएपनि सो ऐन अनुसार खुलेका संस्थाहरूले सोही ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ ।
तर, महासंघले भने अहिलेको विधान संशोधनमा उक्त ऐनले उल्लेख गरेको व्यवस्था विपरित काम गरेको भेटिएको हो ।
