arrow

महासंघको विधान : कानूनी भूमरीमा फस्ने सम्भावना !

logo
अार्थिक ब्यूराे,
प्रकाशित २०७३ पुष ८ शुक्रबार
FNCCI-Logo-2073.jpeg

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पछिल्लो पटकको विधान संशोधनको समयदेखि स्पष्टरूपमा दुई कित्तामा छुट्टिएको छ । वि. सं. २०५० सम्म पनि सामान्य मनमुटावका बाबजूतसमेत संस्थागत हितलाई ध्यानमा राखी एकमेठ भएर आएको महासंघका पदाधिकारीहरुबीच आठौं नेतृत्वको लागि भएको निर्वाचनमा एकपक्ष पराजितभएसँगै महासंघ दुई ध्रुवमा विभाजित हुन थालेको हो । त्यतिबेलादेखि सुरूभएको आन्तरिक विवाद अहिलेको विधानसंशोधनको समयसम्म आईपुग्दा भने सतहमा नै पुगेर छताछुल्ल भईसकेको छ ।

त्यतिबेला विनोद चौधरी र पद्म ज्योतिबीचको आन्तरिक विवाद शीतयुद्धको रुपमा मात्रै चलिरह्यो तर त्यसैको केही वर्षपछि महासंघ फूटको अवस्थामा पुग्यो । त्यो विवाद आन्तरिक रुपमा जस्तो भएपनि बाहिरकालाई भने कुनै पत्तो दिने खालको थिएन । त्यतिबेलापनि महासंघको गरिमा माथि भने बाहिर त्यस्तो प्रश्न उठाउने ठाउँ भएन ।

तर, अहिलेको स्थिती भने त्यतिबेलाको भन्दा भिन्न बन्न पुगेको छ । अहिलेको असन्तुष्टपक्ष एकहिसावले शीतयुद्धमा लागिरहेको व्यवहार देखाउँदै आएको छ । उनीहरु मौका मिल्ने बित्तिकै खुलेरै आक्रमण गरिहाल्ने पक्षमा रहेको पनि देखिन्छ । जुन विधान संशोधनको अन्तिम समयमा देखिएको थियो । जसलेगर्दा यो पक्षलाई वास्ता नगरेर जाने नेतृत्वले पनि कुनैसमय ठूलै नोक्सानी बेहोर्नु नपर्ला भन्न सकिन्दैन भने यो व्यवहार स्वयं असन्तुष्ट पक्षको लागि पनि हानीकारक रहेको देखिन्छ ।

महासंघको छैटौ संशोधन सहितको विधान अहिले मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिको लागि पुगेको छ । जुन महासंघको विद्रोही कित्तामा उभिएको पक्षले बाहिरी रुपमा जे भएपनि भित्री रुपमा अझै अपनत्व स्वीकारेको छैन । यही कारणले पनि हुनसक्छ बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त विधान थप अध्ययनको लागि भनेर मन्त्रिपरिषद् भित्रकै समितिमा पठाएको सहकारी मन्त्री हृदयराम थानीले जानकारी दिए ।

अन्तिम क्षणमा गएर अदालतको शरणमा पुगेका विपक्षीहरूले विशेष साधारणसभा रोक्न नसकेसँगै उनीहरूको पराजयको अभ्यूदय भने त्यहीँबाट सुरु भएको चर्चा अहिले चलिरहेको छ । अहिले हारेको पक्ष अर्थात् महासंघको विपक्षमा रहेकाहरु घाईते बाघ जस्तै भएका छन् । यस्तो अवस्थामा के गर्लान् त विपक्षीहरूले ? एक सदस्यले जानकारी दिए, ‘यसको उपचार अदालत पनि हुनसक्छ ?’ को जान्छ अदालत ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने यो सार्वजनिक महत्वको विषय हो भन्ने कुरा त मन्त्रिपरिषद्ले नै पारित गर्नुपर्ने भनेपछि नै स्पष्ट भएको छ । यस्तो अवस्थामा जो पनि जान सक्छ । विधान पारित भएको एक दुई दिनमा नै मुद्दा पर्ने जनाउ पनि दिए ।

तर, ती व्यक्तिले भनेजस्तै अन्यायमा परेको भन्दै अदालत गएको खण्डमा पनि न्याय पाउने बलियो आधार विपक्षीहरुसँग छैन । होइन भने के हुन्छ त स्थिती ? अदालतले पनि कुनैकुराको फैसला कानूनको आधारमा गर्ने हो । त्यसको लागि उसले विभिन्न कानूनको दफा उपदफामा टेकेर फैसला गर्ने हो । तर, यसरी फैसला गर्दा कुनै एक पक्षले जित्ने स्पष्ट आधार भने केही पनि भेटिँदैन । संस्थापन पक्ष यो मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि अदालतमा मुद्दा दर्ता नै नहुने भनेर ढुक्क छ । उसले राष्ट्रिय निर्देशन ऐनको दफा ८ बमोजिम यो अदालतमा दर्ता नहुने भनेर तर्क गरिरहेको छ । जे होस् यो विधान पारित भएपछि पनि महासंघको दुई पक्ष एक ठाउँमा आउने सम्भावना भने कम देखिन्छ ।

यसरी मुद्दा दायर गरेको खण्डमा कुनै एक पक्षमा फैसला हुने बलियो आधार नरहेकोले विपक्षीहरु अदालत जालान् या नजालान् यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । ऐनकै एउटा धारामा एउटा कुरा उल्लेखगरिएको छ भने त्यसैको प्रतिवाद गर्नेगरी अर्काे कानूनी प्रावधानले कानूनलाई नै अन्यौल बनाईदिएको छ । यदी प्रतिवाद गर्नेगरी उल्लेख गरिएको दफाको आधारमा न्यायाधीसले फैसला गरेको खण्डमा अहिलेका प्रतिपक्षीहरुले भने मुद्दा हार्नेमा कुनै शंका छैन ।

महासंघको विधान संशोधनको प्रक्रियाको विषयमा हेर्ने ऐन राष्ट्रिय निर्देशन ऐन हो । उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ मा ‘यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारबाट संशोधन भई वा नभई स्वीकृत भएको विधानलाई नेपाल सरकारको स्वीकृति विना संशोधन गर्न वा खारेज गरी अर्को विधान लागू गर्न हुँदैन’ भनेको छ । यस हिसावले मात्रै हेर्ने हो भने महासंघले पूर्व स्वीकृति नलिई विधान संशोधन गरेको पुष्टि भईसकेको अवस्थामा विपक्षीहरुले केहीहदसम्म विजयको महसुश गर्नसक्थे । तर यो मन्त्रिपरिषद्ले पारित गराएको खण्डमा यो अदालतमा पनि जानसक्ने अवस्था रहेको छैन ।

ऐनको दफा ३ को उपदफा ७ ले ‘यस ऐन तथा वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठनहरूका विधानहरूमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठनहरूको विधानमा सम्बन्धित संगठनको कार्य समितिसंग सल्लाह गरी संशोधन गर्न सक्नेछ’ भनेर उल्लेख गरेको छ ।

उक्त ऐनले केही अन्य बुँदामा संशोधन गर्न लगाई बाँकी मूल व्यवस्था भने नचलाएको खण्डमा पनि अदालतको नजरबाट बच्न सकिने महासंघ संस्थापन पक्षको बुझाई छ ।
अझ ऐनको दफा ८ ले त स्पष्टसँग ‘यो ऐन वा यस अन्तर्गत बनेका नियमहरू अन्तर्गत नेपाल सरकारले दिएको जुनसुकै आदेश तथा निर्देश अन्तिम हुनेछ र त्यस उपर कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।’ भनेर उल्लेख गरेकोले अदालत जान सक्ने अवस्था नै नरहेको पनि एक पक्षको तर्क छ । यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्ने बुझ्नको लागि सबैभन्दा पहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ