विराटनगर। सर्वोच्च अदालतबाट अवैधानिक घोषित नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठलाई औपचारिक रूपमा मञ्चमा आसीन गराइएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उपस्थित राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोह विवादित बन्न पुगेको छ ।
सातौं राष्ट्रिय खेलकुदको शुक्रबार आयोजित उद्घाटन समारोहमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मन्तव्य व्यक्त गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक भए पनि उनी अनुपस्थित रहे । सर्वोच्च अदालतले एनओसीका विषयमा आफूले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई केही दिनअघि लिखित निर्देशन दिएकाले पनि उद्घाटन समारोहमा गृहमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ ।
राष्ट्रपतिको प्रमुख आतिथ्यमा भएको उद्घाटन समारोहमा श्रेष्ठलाई एनओसी अध्यक्षकै रूपमा मञ्चमा आसीन गराइएपछि खेलकुद पदाधिकारीले नै आपत्ति जनाएका थिए । हाल दुईवटा एनओसी अस्तित्वमा छन् ।
रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको एनओसीलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको छ भने श्रेष्ठ अध्यक्षको एनओसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) को मान्यता छ ।
राणा नेतृत्वको एनओसीलाई मान्यता दिने गरी आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायलाई पटकपटक निर्देशन दिँदै आए पनि हालसम्म उक्त फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । गत महिना पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले राणा नेतृत्वको एनओसीलाई मान्यता दिने आफ्नो फैसला कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो ।
सर्वोच्चको सोही निर्देशनका आधारमा दुई साताअघि प्रहरीले ललितपुर सातदोबाटोस्थित एनओसीको मुख्यालयमा निगरानी बढाएपछि श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीले सोही स्थानमा गर्ने भनिएको आफ्नो साधारणसभा स्थगित गरेको थियो । श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीले सातदोबाटोस्थित कार्यालयबाटै आधिकारिक हैसियतमा नियमित कामकारबाही गर्दै आएको छ ।
सातौं खेलकुद उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारी कार्यक्रम स्थलमा पुग्नुअगावै श्रेष्ठ पूर्वखेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलसँग मञ्चमा पुगेका थिए । त्यतिबेला युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाली, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव केशवकुमार बिष्टलगायतका पदाधिकारी पनि मञ्चमै थिए ।
त्यसको करिब आधा घन्टापछि राष्ट्रपति भण्डारी समारोह स्थल पुगेलगत्तै कार्यक्रम सुरु भयो । कार्यक्रममा राष्ट्रपतिबाहेक अन्य कसैलाई पनि औपचारिक रूपमा आसन ग्रहण गराइएको थिएन । उद्घाटन समारोहलाई राखेपका सदस्यसचिव बिष्ट, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल, मन्त्री श्रीपाली र राष्ट्रपति भण्डारीले क्रमैसँग सम्बोधन गरे ।
राष्ट्रपतिले औपचारिक रूपमा प्रतियोगिता उद्घाटन पनि गरिन् । राष्ट्रपतिले उद्घाटन गरेलगत्तै उद्घोषकले मन्त्री श्रीपालीलाई सातौं खेलकुदको झन्डा झन्डोत्तोलन गर्न आमन्त्रण गरे । त्यही अवसरमा उद्घोषकले मञ्चमा ‘एनओसीका अध्यक्ष' श्रेष्ठ पनि आसीन रहेको उद्घोष गरे । त्यसलगत्तै राखेपका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र हमाल, अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का उपाध्यक्ष किशोर राई, सदस्य वसन्त अर्याल र लोकतान्त्रिक खेलकुद संघका संयोजक देवेन्द्र शेरचनले मञ्चमै उक्लिएर विरोध जनाउने प्रयास गरे ।
तर राष्ट्रपतिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले उनीहरूलाई मञ्चमा उक्लन दिएनन् । उनीहरू र सुरक्षाकर्मीबीच सिँढीमै केहीबेर विवाद भए पनि सुरक्षाकर्मीले मञ्चमा उक्लने अनुमति दिएनन् । त्यसपछि विरोधमा ओर्लिएका खेल पदाधिकारी सिँढीबाट तल ओर्लिएर राष्ट्र प्रमुख आसीन मञ्चमै श्रेष्ठलाई पनि औपचारिक रूपमा आसन ग्रहण गराएर आयोजकले न्यायालयको फैसलाको अपमान गरेको भन्दै विरोध जनाउन सुरु गरे ।
पूर्वओलम्पियनसमेत रहेका राखेपका कोषाध्यक्ष हमालले एनओसी अध्यक्षका रूपमा श्रेष्ठलाई मञ्चमा आसीन गराएर आयोजकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको खिल्ली उडाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘जीवनराम श्रेष्ठलाई राखेपको पूर्वसदस्यसचिवका रूपमा मञ्चमा आसिन गराउन सकिन्थ्यो तर, एनओसी अध्यक्षका रूपमा आसीन गराएर न्यायालयको फैसलाको खिल्ली उडाउने काम भयो । यो सरासर गलत कार्य हो र हामी यसको विरोध गर्छौं', हमालले अन्नपूर्णसँग भने ।
आफूले सातौं खेलकुदको नभई गलत प्रवृत्तिको विरोध गरेको पनि हमालले बताए । ‘राखेप कोषाध्यक्षको हैसियतले म पनि प्रतियोगिताको आयोजक हुँ । तर जीवनराम श्रेष्ठलाई एनओसी अध्यक्षका रूपमा मञ्चमा आसीन गराएर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अपमान गर्ने कार्य भएको छ, हामीलाई यो मान्य छैन', उनले भने । उनले कार्यक्रम सुरु हुनुअघि नै खेलकुदमन्त्रीसँग श्रेष्ठलाई एनओसी अध्यक्षका रूपमा मञ्चमा आसिन नगराउने सहमति भए पनि त्यसको उल्लंघन गरिएको आरोपसमेत लगाए ।
उद्घाटन कार्यक्रमको तालिकामा खेलकुदमन्त्रीपछि गृहमन्त्री निधिले सम्बोधन गर्ने उल्लेख थियो । तर गृहमन्त्री निधि अन्तिम समयमा कार्यक्रममा अनुपस्थित भए । ‘सर्वोच्च अदालतले एनओसीका विषयमा आफूले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तो स्थितिमा सातौंको उद्घाटन समारोहमा जीवनराम श्रेष्ठसमेत उपस्थित रहने जानकारी पाएपछि गृहमन्त्री नआउनुभएको हुन सक्छ', एक खेल अधिकारीले भने ।
सर्वोच्च अदालतले रुक्मशमशेर अध्यक्ष रहेको एनओसी नेपालको वैधानिक एनओसी भएको भनी गरेको फैसला वर्षौं बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सन् २०१० मा सर्वोच्चले एनओसीको वैधानिकताका विषयमा फैसला गर्दै रुक्मशमशेरको नेतृत्वको एनओसीलाई मान्यता दिएको थियो ।
तर त्यतिबेला ध्रुवबहादुर प्रधान अध्यक्ष रहेको अर्को एनओसीले सर्वोच्चको फैसला पालना गर्न अटेर गरेको थियो । ध्रुवबहादुर अध्यक्ष रहेको एनओसीमा श्रेष्ठ महासचिव थिए । पछि श्रेष्ठ उक्त एनओसीको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । सर्वोच्चले उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि राखेपसँग पटकपटक पत्राचार गरेको थियो । (अन्नपुर्ण पोष्ट)
