काठमाडाै । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको ठीक एक वर्ष पूरा भएको छ । भूकम्पले क्षति पुर्याएका सर्वसाधारणहरुको घर पुनर्निर्माण गर्नको लागि सरकारले गठन गरेको प्राधिकरणले केही पनि का मगर्न नसकेको तथा प्राधिकरणले एक वर्षमा आशातीत का मगर्न नसकेको भनेर त प्रधानमन्त्रीले समेत पटकपटक प्रश्न उठाउँदै आएको विषय न हो ।
तर एक वर्षमा गरेको प्रगतिलाई प्राधिकरणले भने कसरी लिएको छ त ? आईतबार प्राधिकरणले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका सिईओ सुशील ज्ञवालीले भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए ।
भूकम्पको मारमा परेका भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका ६ लाख २६ हजार ३६ घरधनी घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम प्राप्त गर्न सूचीकृत भइसकेको र जसमा पुस ८ गतेसम्म ५ लाख ४३ हजार १ सय ७ घरधनीले अनुदान सम्झौता गरिसकेको प्राधिकरणका सिइओ ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
उनले ४ लाख ५८ हजार ५ सय ९२ घरधनीले अनुदान रकम प्राप्त गरी घर पुनर्निर्माण गर्ने वातावरण तयार भएको बताउँदै भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लापछि प्राधिकरणले भूकम्पबाट प्रभावित र कम प्रभावित १७ जिल्लामा सर्वेक्षणको काम अघि बढाएका पनि जानकारी दिए ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ४१ हजार ३ सय ११ घर निर्माण भएको जानकारी प्राप्त भएकोबताउँदै उनले १७ हजार १ सय ४४ घरको पुनर्निर्माण जारी रहेको बताए । घरधुरी सर्वेक्षण, अनुदान सम्झौता र वितरणका क्रममा २ लाख ४ हजार १ सय ७७ वटा गुनासा स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये प्राधिकरणको केन्द्रमा १ लाख ७ हजार गुनासा प्राप्त भएको सिइओ ज्ञवालीको भनाई थियो ।
एक वर्षको अवधिमा प्राधिकरणले गरेको महत्वपूर्ण कामको बारेमा सिइओ ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तीको पूर्ण पाठ तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
पत्रकार मित्रहरु,
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।
तपार्ई हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन मुलुक राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको र नाकाबन्दीको चपेटामा परेका बेला भएको हो । भूकम्प गएको आठ महिनापछि प्राधिकरण गठन हुँदासम्म मुलुकमा पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना र जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरु ठप्प प्रायः थिए । पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना र जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरु योजनाबद्ध र व्यवस्थित रुपमा अघि बढ्न सक्लान त भन्ने गम्भीर प्रश्नहरु उठेका थिए ।
एक वर्षको अवधिमा एक चरणको उपलब्धी हासिल गर्दै प्राधिकरण पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरुलाई योजनाबद्ध र व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउन सफल भएको छ ।
भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । भूकम्पको मारमा परेका भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका ६ लाख २६ हजार ३६ घरधनी घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम प्राप्त गर्न सूचीकृत भइसकेका छन् । जसमा पुस ८ गतेसम्म ५ लाख ४३ हजार १ सय ७ घरधनीले अनुदान सम्झौता गरेका छन् भने ४ लाख ५८ हजार ५ सय ९२ घरधनीले अनुदान रकम प्राप्त गरी घर पुनर्निर्माण गर्ने वातावरण तयार भएको छ । भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लापछि हामीले भूकम्पबाट प्रभावित र कम प्रभावित १७ जिल्लामा सर्वेक्षणको काम अघि बढाएका छौं ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ४१ हजार ३ सय ११ घर निर्माण भएको जानकारी प्राप्त भएको छ भने १७ हजार १ सय ४४ घरको पुनर्निर्माण जारी छ ।
घरधुरी सर्वेक्षण, अनुदान सम्झौता र वितरणका क्रममा २ लाख ४ हजार १ सय ७७ वटा गुनासा स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये प्राधिकरणको केन्द्रमा १ लाख ७ हजार गुनासा प्राप्त भएका छन् । कतिपय गुनासाहरु स्थानीय तहबाटै सम्बोधन भएका छन् भने केन्द्रमा प्राप्त मध्ये पनि ७९ हजार ३ सय २२ वटा गुनासाहरुको पुनरावलोकन भएको छ, जुन नयाँ अनुदान कार्यविधि पारित हुनासाथ प्रकाशन गरिने छ । भूकम्प पीडित जनतालाई परेको पीर मर्कालाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरण अत्यन्तै गम्भीर भएर लागेको छ । सयौं वर्षदेखि रहेका समस्याहरु अहिले एकमुष्ट रुपमा आएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न केही समय लागेको हो ।
यसबीचमा पुरातात्विक सम्पदाहरु मध्ये १५ वटा सम्पदाको पुननिर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने ६९ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य जारी छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ भित्रै थप ७४ वटा सम्पदाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। यस्तै २०० वटा स्वास्थ्य केन्द्रको प्रिफेब्रिकेटेड संरचनामा पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने १६९ वटा स्वास्थ्य केन्दको पुनर्निर्माण कार्य जारी छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रै २६८ वटा स्वास्थ्य केन्द्र तथा संस्थाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
त्यसैगरी ३२ वटा सरकारी भवनको प्रिफेब्रिकेटेड संरचनामा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २२८ वटा सरकारी भवन पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । चालू आर्थिक वर्षभित्रै केन्द्र र जिल्ला तहका स्थायी एवम् प्रिफ्रेब्रिकेटेड गरी ५०७ वटा भवन पुनर्निर्माण गर्र्ने लक्ष्य छ । शैक्षिक संस्थातर्फ २०० वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण भएको छ भने १२०० विद्यालय पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा छन् । २०७४ साल कार्तिकभित्र २३ सय विद्यालयहरुको मर्मत सम्भार एवम् पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका
छौं ।
भूकम्पबाट क्षति भएका खानेपानी आयोजना मध्ये २९७ वटाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने ९६१ आयोजनाहरुको पुनर्निर्माण भइरहेको छ ।
यस्तैगरी सडक, जलविद्युत, उद्योग, जीवीकोर्पाजन लगायतका क्षेत्रहरुमा पनि समानन्तर रुपमा कामहरु भइरहेका छन् ।
‘अझ राम्रो र बलियो बनाऔं’ भन्ने अवधारणामा आधारित हुँदै एकीकृत सघन बस्तीहरुको विकासमा स्थानीय समुदायलाई प्रोत्साहित गर्नका निम्ति त्यस्ता बस्तीहरुको पूर्वाधार विकास सरकारले गरिदिने निर्णय भएको छ, जस अन्तर्गत यस आ.व. भित्रै कम्तिमा २५ वटा बस्तीहरुको योजना तयारी गर्ने गरी कार्य अघि बढाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सात वटै विश्वसम्पदा क्षेत्रहरु र गोरखा एवं नुवाकोट दरबार क्षेत्रको वृहत्तर विकासका निम्ति गुरुयोजना तयारी कार्य अघि बढाइएको छ ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्य असाध्यै जटिल र समय लिने कार्य हो । सबैको अपेक्षा असाध्यै धेरै हुने र तयारी गरेर काम अघि बढाउन समय लाग्ने हुँदा आलोचना हुनु अस्वभाविक
होइन । भूकम्प र अरु खालका विपद् पश्चात् भारत, पाकिस्तान, जापान, न्यूजील्याण्ड, इन्डोनेसिया, अमेरिका लगायतका देशहरुमा भएका पुनर्निर्माण तथा पनुस्र्थापनाका सुरु दिनमा धेरै आलोचना भएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र विशेषज्ञहरुले भूकम्पबाट भएको हाम्रो क्षतिको अवस्था र वर्तमान संक्रमणकालिन परिवेश समेतका आधारमा मूल्यांकन गर्दै प्राधिकरण गठन भएदेखि एक वर्षको अवधिको कामलाई सन्तोषजनक रुपमा अघि बढेको भनी थप सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
पत्रकार मित्रहरु,
यसबीचमा हाम्रा सामू धेरै गम्भीर समस्या र चुनौतीहरु आइपरेका छन् । यसलाई हामीले मुलुकमा जारी राजनीतिक संक्रमण र त्यसले पारेको चौतर्फी असरसँग अलग गरेर हेर्न मिल्दैन । तरपनि भूकम्प पीडित जनतालाई छिटो सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति हाम्रा अगाडि देखा परेका समस्या र चुनौतीहरुलाई एक पछि अर्काे गरी समाधान गर्दै अघि बढेका छौं ।
हामीले नयाँ संस्थागत संरचना तयार पारी जनशक्ति परिचालन गर्नुका साथै पुनर्निर्माणमा जनतालाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन इन्जिनियरहरुलाई गाँउ–गाउँमा परिचालन गरेका छौं ।
विभिन्न सरकारी निकाय, दातृ निकाय, साझेदार संस्था लगायतको संलग्नतामा नीति तथा कार्यविधिहरु तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । सर्वेक्षण गरेर भूकम्प पीडित जनतालाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत अनुदान उपलब्ध गराएका छौ । विभिन्न राजनीतिक दल, साझेदार संस्था, स्थानीय समुदायलाई विश्वासमा लिएर काम गरेका छौं ।
पत्रकार मित्रहरु,
भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरुमा भौगोलिक विकटता छ । त्यहाँ निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन सजिलो छैन । स्थानीय तहमा पुनर्निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिने र स्वामित्व लिने स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधिबिहिन छन् । त्यसको विकल्पमा हामीले पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन गरी जनपरिचालन गर्ने वातावरण तयार पारेका छौं ।
आगामी दिनमा हामीले गर्ने पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यको कार्यतालिका सहितको स्पष्ट खाका बनाइसकेका छांै । प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्य आफैले गर्दैन । नीति तय गर्ने, समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने र अनुगमन गर्ने गरी पुननिर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यलाई अघि बढाउँछ । उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यहाँहरुले प्राधिकरण लगायतका सम्बद्ध निकायहरुलाई झक्झकाउनु भएकोमा प्रशंसा गर्न चाहन्छौं ।
समस्या र चुनौतीको भूमरीमा फसेको देशमा एक वर्षमा हामीले जुन उपलब्धी हासिल गरेका छौै, त्यसको स्वामित्व लिँदै, देखा परेका कमजोरी, समस्या र चुनौतीका बारे समीक्षा गरी प्राधिकरण र पुनर्निर्माणमा संलग्न सबै निकाय अघि बढ्न आवश्यक छ । भूकम्प पीडित घरधनीलाई तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिको क्रममा छ । भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गरे दोस्रो र तेस्रो रकम पाउने निश्चित छ । अतः अनुदान सम्झौता गरी अनुदान रकम प्राप्त गरिसकेका भूकम्प पीडित घरधनीहरुलाई अब अरुले घर बनाइदिन्छ भन्ने भ्रममा नपरी घर पुनर्निर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन हार्दिक आग्रह गर्दछाैं ।
त्यसैगरी पुनर्निर्माणको स्वामित्व लिन, जनतालाई पुनर्निर्माणमा लाग्नका लागि उत्प्रेरित गर्न र पुनर्निर्माणको कार्यलाई अघि बढाई सहयोग गर्न सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, समाजका सबै तह र क्षेत्रलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं ।
अन्त्यमा, सिंगो मुलुक र नेपाली जनताको भविष्यसँग जोडिएको पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना र नवनिर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन यहाँहरुले पुर्याउनु भएको योगदानप्रति धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।
सुशील ज्ञवाली
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
