काठमाडौँ । डिलर कमिसन बढाउनपर्नेसहित विभिन्न सात बुँदे माग राख्दै ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालले आफुहरुको मागमा ध्यान नदिए डिलरको तालाचावी सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिएको छ ।
अनामनगरस्थित मिडिया इन्टरनेशनलमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी संघले विभिन्न सात बुँदे माग अघि सारेको हो । महासंघले तत्काल डिलरको प्रमाणीकरण प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने, डिलर र डिलरमा काम गर्नेहरुको बीमा गर्नुपर्ने, ग्यासमा लगाइएको भ्याट खारेज गर्नुपर्ने, व्यवसायिलाई लगाइएको झुठा मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने माग राखेको छ । त्यसैगरी तालिमप्राप्त डिलरले मात्र ग्यास विक्री इजाजत पाउनुपर्ने, उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम देशभर सञ्चालन गर्नुपर्ने र डिलर कमिसन लगानीको ५ प्रतिशत हुनेगरी बृद्धि गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।
आफुहरुले अघि सारेका माग पुरा नभए यही पुस २९ गतेदेखि ग्यास उद्योगमा धर्ना तथा ताला बन्दी र आयल निगम घेराउने गर्ने महासंघले चेतावनी दिएको छ । त्यसपछि पनि सरकारले बेवास्ता गरे आफुहरु डिलरको तालाचावी सरकारलाई बुझाउन बाध्य हुने महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले बताए । अर्यालका अनुसार ७ बुँदे मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र महासंघले मंगलबार नै नेपाल आयल निगमलाई पनि बुझाएको छ ।
नेपालमा एलपी ग्यासको कारोबार दशकौँ अघिदेखि भएपनि पेट्रोलियम कानूनको अभावमा कारोबार व्यवस्थित हुन नसकेको उनले बताए । महासंघका अध्यक्ष अर्यालले पछिल्ला दिनहरुमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि, घरभाडामा भएको वृद्धि, कामदारहरुको तलब वृद्धि, औषधि उपचार लगायत शैक्षिक क्षेत्रमा भएको शुल्क वृद्धिले गयास वितरक तथा विक्रेताहरुको व्यवसाय धरापमा परेको उल्लेख गरे ।
दक्षिण यसियामै कुनै पनि देशमा ग्यासमा नभएको भ्याट व्यवस्था नेपालमा मात्रै भएको भन्दै तत्काल सो खारेज हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । महासंघका महासचिव चन्द्रबहादुर थापाले आफुहरुले अघि सारेका मागका विषयमा सरकार गम्भिर नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।
