सत्ताधारी र मधेसी मोर्चाबीच नै समस्या, दोहोरीमै सकियो छलफल

प्रकाशित मिति : २०७३ पौष १३ बुधबार , १,६०५ पटक हेरिएको
काठमाडौं । सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरेका छन् । तर, मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा जान नसकिने बताएका छन् । 
 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वानमा बालुवाटारमा मंगलबार साँझ बसेको बैठकमा सत्तारुढ दलले संसद् अवरोध विफल बनाउन निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर जाने विकल्प प्रस्ताव गरेका हुन् । 
 
तर, मोर्चाका नेताहरूले संविधान संशोधनअघि निर्वाचन घोषणा मान्य नहुने अडान लिएपछि त्रिपक्षीय बैठक निष्कर्षविहीन भएको रामसपाका महासचिव केशव झाले जानकारी दिए । 
 
बैठक सुरु गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थिति जटिल बन्न थालेको भन्दै अवरुद्ध संसद् खुलाउने विकल्पसहित अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । उनले मधेसी मोर्चासहितको सहमतिमा स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने र संशोधन विधेयक तथा निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनहरू अगाडि बढाउने विकल्प अगाडि सारेका थिए । 
 
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । तर, मोर्चाका नेताहरू आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि बैठकमा कुनै सहमति बनेन । 
 
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति देउवा, नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा शशांक कोइराला, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, माओवादी नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, मातृका यादव, हितराज पाण्डे सहभागी थिए । 
 
मोर्चाका तर्फबाट तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, तमसपा अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव, रामसपा महासचिव केशव झालगायतका नेताहरू उपस्थित थिए । 
 
बालुवाटार बैठक 
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 
 एकातिर संसदमा दर्ता संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउनुपर्नेछ, अर्कोतिर निर्वाचन पनि गराउनुपर्नेछ । तर, अवरुद्ध संसद् खुल्ने अवस्था देखिएको छैन । यसका लागि हामीले बीचको बाटो कसरी निकाल्न सक्छौँ ? यसमा छलफल गरौँ । मधेसी मोर्चासहितको सहमतिका आधारमा स्थानीय चुनावको ‘डेट क्लियर गरौँ’ त्यसपछि संशोधन विधेयक र निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनहरू अगाडि बढाऔँ । त्यसो गर्दा पनि एमाले सहमतिमा आएन भने बलपूर्वक भए पनि संशोधन विधेयक अगाडि बढाएर जाऔँ । 
 
शेरबहादुर देउवा 
एमाले जे कुरामा पनि रिजिड हुने देखिएको छ । म आफैँले पनि ओलीजीसँग छलफल गरिरहेको छु, तर उहाँहरू संशोधन विधेयक फिर्ता नलिएसम्म संसद्मा अवरोध खुलाउने पक्षमा हुनुहुन्न । यस्तो वेला निर्वाचनमा जाऔँ र संविधान संशोधन विधेयक पनि अगाडि बढाऔँ । 
 
महन्थ ठाकुर 
तपाईंहरूको प्रस्ताव के हो ? हामी कुरेर बसेका छौँ । पहिले प्रस्ताव ल्याउनुहोस् । ९० प्रतिशतले संविधान घोषणा गरेको भन्दै हुनुहुन्छ । हामी १० प्रतिशत त हिजो पनि विरोधमै थियौँ, अहिले पनि छौँ । फेरि पनि हामी आन्दोलन र विरोधमै रहने स्थिति देखिँदै छ । 
 
उपेन्द्र यादव 
पहिले संविधान संशोधन गर्नुहोस् अनि मात्र निर्वाचनका विषयमा सहमति गरेर जान सकिन्छ । संशोधन प्रस्तावमा पनि सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो सहमति छैन । त्यसलाई अझ परिमार्जन गरेर हामीले उठाउँदै आएको मागको सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । परिमार्जन गर्ने विषयमा पनि तपाईंहरूको प्रस्ताव के ? हामी कुरेर बसेका छौँ । संविधान संशोधन नभईकन हुने निर्वाचनलाई हामी मान्ने पक्षमा छैनौँ। 
 
शेरबहादुर देउवा 
स्थानीय निकाय मधेसी मोर्चाले भनेजस्तै हुन्छ । त्यहीअनुसारको निर्वाचन अगाडि बढाउँला । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन हामीलाई मान्य छैन । आयोगलाई उसको काम पूरा भएको छैन भनेर टिओआर थपेर समय बढाइदिऊँ । दुई–तीन वर्षमा तहको अधिकारलाई पनि निक्र्योल गरौँला । अहिलेलाई स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर जाने हो । 
 
राजेन्द्र महतो 
पहिले संविधान संशोधन गरेपछि निर्वाचनको बाटो खुल्छ र संविधान कार्यान्वयन पनि हुन्छ । संविधान संशोधन र निर्वाचनका लागि विभिन्न विधेयक सँगै अगाडि बढाउनुपर्छ । अब संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन । 
 
प्रधानमन्त्री 
हामी संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छौँ । त्यसमा दायाँ–बायाँ हुँदैन । तर, निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । अझै हामी छलफल गर्दै जाऔँला । एमालेसँग पनि प्याकेजमै सहमतिका लागि पहल गर्ने कुरा छँदै छ । (नयाँ पत्रिका दैनिक)
नयाँ