काठमाडौं । गतवर्षको महाभूकम्पका कारण धराशायी बनेको सिंहदरबारभित्रका मुख्य भवनसहित उपत्यकाका झन्डै दर्जन विशेष महत्त्वका सम्पदाजन्य दरबार तत्काल भत्काउन सहरी विकास मन्त्रालयले सुझाव प्रतिवेदन तयार पारेको छ । ती भवन सबलीकरण ‘रेट्रोफिटिङ’ गर्न समेत असम्भव रहेको भन्दै भत्काउनुपर्ने सुझाव दिइएको हो ।
मन्त्रालयले खटाएको संरचना प्राविधिक ९स्ट्रक्चरल इन्जिनियर० को समूहले दिएको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा ऐतिहासिक महत्त्वका सम्पदा भत्काएर ‘उस्तै गरी बनाउने’ निष्कर्ष अघि सारिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका निर्देशक शिवहरि शर्माले प्राविधिकले दिएको प्रतिवेदनलाई अहिले ‘थप रायसुझाव र निर्णय’का लागि पुरातत्त्व विभागमा पठाइएको बताए ।
शर्माका अनुसार सिंहदरबारभित्रको पश्चिम–लन (पहिले योजना विभाग बसेको मुख्य भाग), संसद् भवन (ग्यालरी भवन), श्रीमहल (पुल्चोक), बबरमहल, केशरमहल, केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय (रानीपोखरी), बाल मन्दिर, जुद्ध बारुण यन्त्र (वसन्तपुर) लगायतका संरचना तत्काल भत्काउनुपर्ने भन्दै प्राविधिकको टोलीले सुझाव दिएको हो ।
रायसुझावका लागि पठाइएका अन्य सम्पदाजन्य भवनमध्ये हरिहरभवन (हाल मानव अधिकार आयोग) र राष्ट्र बैंकका बालुवाटार तथा थापाथली कार्यालय भत्काएर नयाँ निर्माण गर्ने निर्णय भइसकेको प्रवक्ता शर्माले बताए ।
‘हामीले यो तेस्रोपटक गराएको प्राविधिक अध्ययन हो,’ शर्माले भने, ‘२०३० सालको आगलागीमा बचेको सिंहदरबारको पश्चिम लन (स्टेट हल) भने ‘रेट्रोफिटिङ’ गरेर पनि सम्भव नहुने देखिएको छ ।
यसको गारो सम्पूर्ण रूपमा भत्किइसकेको र जोडजाड हुनै नसक्ने सुझाव आएकाले भत्काउनुपर्ने स्थिति देखिएको हो ।’
शर्माले हाल उपराष्ट्रपति कार्यालय रहेको बहादुर भवन ‘रेट्रोफिटिङ’ गर्ने निर्णय भइसकेको र राष्ट्रपति कार्यालयको अग्रभाग समेत भत्काएर बनाउने वा ‘रेट्रोफिटिङ’ गर्ने भन्नेबारे रायसुझाव बटुल्ने काम भइरहेको बताए ।
पुरातत्त्व विभाग भने ऐतिहासिक महत्त्वका सबै संरचना भत्काउनेभन्दा सम्पदाजन्य दरबारहरूलाई ‘सबलीकरण’ गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।
‘प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन तथा नियमावलीका आधारमा पनि यी सम्पदा भत्काउन सम्भव छैन,’ विभागका इन्जिनियर सम्पत घिमिरेले भने, ‘बरु यी भवनमा कुनै कार्यालय सञ्चालन गर्न नदिने र बाहिरी मुलुकमा झैं संग्रहालय वा धरोहरका रूपमा विकसित गर्न ‘रेट्रोफिटिङ’ गर्न सकिने सम्भावनाका बारे पनि छलफल भइरहेको छ ।’
सिंहदरबारसहितका ऐतिहासिक सम्पदाको संरचना र ‘रेट्रोफिटिङ’ सम्भावनाका बारेमा अध्ययन गर्न राष्ट्रसंघीय सांस्कृतिक संरचना संरक्षणको निकाय युनेस्कोले विषयविद् र प्राविधिकको टोली झिकाएर ‘थप अध्ययन’ गर्ने रुचि देखाएको पुरातत्त्व विभागले जनाएको छ ।
विभागमा ‘स्ट्रक्चरल इन्जिनियर’ नभएका कारण र सम्पदाविद् प्राविधिकको खोजी गर्ने क्रममा फेब्रुवरी अन्त्यमा जापानबाट पनि प्रविधिज्ञ काठमाडौं आउने भएका छन् ।
‘सिंहदरबार नेपाल राज्यको बिम्ब’ – पुरातत्त्वविद्
राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालामा सन् १९०८ मा बनेको सिंहदरबारलाई वास्तु र सम्पदाविदहरूले ‘एसियाकै नमुना संरचना’ मान्दै आएका छन् ।
‘यो संरचनालाई जसरी भत्काएर उही रूपमा बनाउने भनेर सुझाव दिइएको छ,’ पुरातत्त्वविद् भीम नेपालले भने, ‘यो उही रूपमा निर्माण गर्ने भनेको ‘रेप्लिका’ मात्रै हो, उही रूपमा निर्माण असम्भव छ ।’
सिंहदरबारभित्र रहेको बेलायती बैठक, स्टेट हल, मार्बल डेकोरेसन, सिसमहल, १ हजारभन्दा बढी कोठा तथा ‘स्टुको आर्ट आर्किटेक्चर’ (माटाको मिहिन कला) सिंगो नेपाली सभ्यता र इतिहासकै निम्ति ‘गौरव गर्न मिल्ने पहिचान’ रहेको भन्दै नेपालले यस्तो संरचना भत्काउनुपर्छ भन्ने मनस्थिति बनाएरै आएको प्रतिवेदन आफैंमा अनर्थकारी रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
सिंहदरबारमा रहेको सिंहको गजुर र त्यसमा फरफराइरहेको नेपाल झन्डाको प्रतीकले नेपाल राज्यको ‘सबैभन्दा सबल उपस्थिति’ जनाइरहेको ऐतिहासिकतालाई भुलेर सिंहदरबार भत्काउनैपर्छ भन्ने सोचाइमा सहरी विकास मन्त्रालयले ‘प्रायोजित’ प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएको सम्पदाविदले आशंका गरेका छन् ।
‘दिमागमा भत्काउनुपर्छ भन्ने सोचाइ राखेर अध्ययन गराइएको स्पष्ट हुन्छ । बरु कसरी बचाउनुपर्छ भनेर अध्यन गरिएको भए हुन्थ्यो,’ राष्ट्रिय अभिलेखालायका पूर्वमहानिर्देशक नेपालले भने ।
महाभूकम्प आएका कारण सिंहदरबारको संरचना क्षतविक्षत बनेको चर्चा अहिले चलेपनि तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले चार वर्षअघि ‘स्टेट हल’, बेलायती बैठकलगायत ‘रेट्रोफिटिङ’ गराउन सम्पदाविद् रवीन्द्र पुरीसहितको समूहलाई सिंहदरबारमा स्थलगत जानकारी गराएका थिए ।
तर, सरकारी तहमा निर्णय हुन नसक्दा त्यो प्रयास सफल हुन सकेको थिएन । (कान्तिपुर दैनिक)
