arrow

समस्या समाधानका लागि एमालेको घातक भागबण्डाको सर्त

logo
प्रकाशित २०७३ पुष १४ बिहिबार
kp-ili.jpg.jpeg
काठमाडौं । प्रस्तावित संविधान संशोधन देशको एकता र अखण्डताविरुद्ध भएको अडानका साथ संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले वातावरण सहजीकरणका लागि न्यायालय, संवैधानिक अंगलगायतमा भागबन्डाको सर्त राखेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा संसद्को कारबाही अवरोध फिर्ता लिने स्पष्ट आश्वासन नदिए पनि प्रतिपक्षी दलका नेता केपी  ओलीले वातावरण सहजीकरणका लागि न्यायापालिकासहितका संवैधानिक अंगमा एमालेको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको सर्त राखेका थिए ।
 
बैठकमा सत्ता गठबन्धनका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद् अवरोध खुलाएर संसदीय कारबाहीमा भाग लिए सबै विषयको सम्बोधन हुने आश्वासन दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
 
तर बैठकमा विपक्षी नेता ओलीले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद् कारबाही चल्न नदिने पुरानै अडान दोहोर्‍याएका थिए । ओलीले सत्ता पक्षले विपक्षीलाई गरेको निषेधको राजनीति त्याग्नसमेत आग्रह गरेका थिए ।
 
ओलीले संशोधन, स्थानीय निर्वाचन, अख्तियार प्रमुखविरुद्धको महाभियोमालगायतका विषयमा पनि मिलेर अघि बढ्न प्रस्ताव राख्दै भनेका थिए, ‘न्यायालय, संवैधानिक अंगलगायतको नियुक्तिमा पनि मिलौं ।ु
 
जबाफमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सबै राजनीतिक नियुक्ति प्योकजमा हुने आश्वासन दिएका थिए । 
 
तीन दलको बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझीले भने, ‘प्याकेज डिलअन्तर्गत न्यायालय, संवैधानिक अंगलगायतमा हुने नियुक्तिसमेतलाई समेट्नुपर्ने प्रस्ताव एमालेबाट आयो । तर यसमा ठोस निर्णय, सहमति वा निष्कर्षमा पुगेको छैन ।ु
 
एक सातामै निर्वाचन मिति
प्रमुख तीन दलबीच एक साताभित्र स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताको बैठकले स्थानीय निर्वाचनका लागि सहमति गरेका हुन् ।
 
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा प्रमुख दलबीच घनीभूत छलफल भएको र मधेसी मोर्चासँग छलफल गरी एक साताभित्रै मिति तोक्ने सहमति भएको जानकारी दिए । 
 
बैठकमा नेताले स्थानीय तहको पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन तयार गरिसकेकाले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
 
प्रमुख तीन दलबीच एक साताभित्रै स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।
 
वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको गाँठो फुकाई अघि बढ्ने र त्यसका लागि संसद्मा दर्ता संशोधन प्रस्ताव, स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित गरी निर्वाचन मिति तोक्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
 
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सत्तारूढ दलका तर्फबाट संसद् खोल्न गरिएको आग्रहलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलले अस्वीकार गरेको बताए ।
 
निधिले भने, ‘प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाले प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न संसद् खोल्न आग्रह गरे पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले संशोधन फिर्ता लिनैपर्ने अडान राखे ।ु
 
एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले सरकारले एकतर्फी रूपमा संशोधन प्रस्ताव ल्याएर निषेधको राजनीतिक गरेको आरोप लगाउँदै संशोधन प्रस्ताव मुलुक र जनताको हितविपरीत भएकाले मान्न नसकिने बताए ।
 
यसैबीच बुधबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले मुलुकको रानीतिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दै त्यसमा चार मुख्य दुलको रणनीतिबारेमा व्याख्या गरेका थिए ।
 
दाहालले कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी मोर्चाको रणनीति प्रस्तुत गरेका थिए । कांग्रेसको ध्यान स्थानीय निकाय वा तहमध्ये कुनै एकको निर्वाचन, एमालेको संशोधन विधेयक फिर्तालाई प्रमुख सर्तले स्थानीय निर्वाचन रोकिन सक्ने खतरा, मधेसी मोर्चा संशोधन निर्णयमा लग्ने तर परिणाममा ध्यान नदिने रणनीतिमा रहेको दाहालले औंल्याएका थिए ।
 
तर मोर्चा निर्वाचनको ढोका खोल्न सहमति निकट रहेको दाहालले विश्लेषण छ । उनले आफ्नो पार्टीको सन्र्दभमा भनेका थिए, ‘संशोधन र निर्वाचन विधेयक एकसाथ लैजाने । स्थानीय निर्वाचनमा जाँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या पैदा हुन सक्छ ।ु
 
माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटाले अध्यक्ष दाहालले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारेमा जानकारी दिएको बताउँदै भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन र संशोधनलाई एकसाथ अघि बढाउने निर्णय भएको छ । संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा भए पनि टुंगोमा पुर्‍याउने निर्णय भएको छ ।'
 
न्यायालय र संवैधानिक अंगमा नियुक्ति
न्यायालयअन्तर्गत अहिले सर्वोच्च अदालतमा तीन, उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्नेछ । उच्च अदालतमा जिल्ला अदालतबाट नियुक्ति भएपछि करिब ४० जना न्यायाधीश रिक्त हुँदैछन् । 
 
यी निकायमा कानुन व्यवसायी, अदालतका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत, कानुन मन्त्रालय, स्वतन्त्र तथा सरकारी वकिल, पुनरावेदन अदालतबाट हटाइएका २८ मध्येलगायतबाट चयन हुनेछ ।
 
यसैगरी अख्तियारमा एक सदस्य, निर्वाचन आयोगमा तीन सदस्य, महालेखा परीक्षक पनि रिक्त छन् । सत्ता नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र विपक्षी एमालेका १५७ सांसदले अख्तियार प्रमुखविरुद्ध संसदमा दर्ता गरेको प्रस्ताव तथा सर्वोच्च अदालतमा अख्तियार प्रमुखको नियुक्तिलगायतका विषयमा विचाराधीन मुद्दाको निर्णयपछि अख्तियार प्रमुखको सम्भावित रिक्ततापछिको मनोनयन पनि बाँकी नै हुनेछ । (अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक)



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ