काठमाडौं । आइतबार (भोलि) देखि अंग्रेजी वर्षको क्यालेन्डर फेरिँदै छ । सन् २०१६ लाई फर्केर नियाल्दा उत्साह, खुसी, विकास र समृद्धिभन्दा पनि राजनीतिक विवाद, झगडा, खिचातानी र अस्थिरताकै सूची लामो देखिन्छ । पछिल्लो वर्ष पनि राजनीति सङ्लिएन । धमिलिएको राजनीतिका छिटाले अन्य क्षेत्रमा समेत दाग लगाए । २०१६ को अन्त्यसम्मै उत्साहजनक स्थिति बन्न सकेन ।
‘संविधानलाई यथावत् रूपमा बुझाउन र अघि बढाउन तीनवटै मुख्य राजनीति शक्तिहरूबीच जुन खालको बलियो एकता आवश्यक थियो, त्यो भत्कियो,’ राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, ‘आन्तरिक मात्र होइन, विदेश नीतिमा पनि समस्या देखियो ।’ संविधानअनुसार अब नयाँ वर्षभित्र तीनवटा चुनाव गरिसक्नुपर्ने भए पनि त्यसका लागि सन् २०१६ को एक वर्षभरिमा कुनै पूर्वाधार तयार नभएको आचार्य सम्झाउँछन् । उनका अनुसार वर्षको सुरुदेखि नै मुलुक राजनीतिक समस्याका कोपा–पन्तुरामा अल्झिँदै गयो, जसलाई व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक कौशल वर्षको अन्त्यसम्मै देखिएन ।
भारतीय नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलन
सन् २०१६ ले नेपाली आँगनमा पहिलो पाइला राख्दा भारतीय नाकाबन्दी थियो । भर्खरै जारी गरिएको संविधानको विपक्षमा उभिएका मधेस केन्द्रित दलहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई नेपाल–भारत नाकामा केन्द्रित गरिरहेका थिए । प्रदेश सीमांकनलगायतका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले यो नाकाबन्दीलाई अघोषित समर्थन गरेपछि सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर भयो । तीव्र विरोध र सर्वसाधारणले समेत प्रतिकार गर्न थालेपछि नाकाबन्दीमाथि भारत पुनर्विचार गर्न बाध्य भयो । तत्कालीन केपी ओली सरकारले मधेसी मोर्चालगायत आन्दोलनरत दलहरूलाई मनाउनका लागि प्रदेश सीमाको टुंगो लगाउन आयोग बनाउने निर्णय गर्यो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा आयोग बनाउने घोषणा गरेपछि फागुन ५ बाट भारतले अनौपचारिक रूपमा लगाएको नाकाबन्दी अनौपचारिक रूपमै खुला गरिदियो । नाकाबन्दी अवधिभर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमणमा नजाने अडान राखिरहे । नाकाबन्दी खुलेको दुई दिनपछि उनी भारतको राजकीय भ्रमणमा गए । नाकाबन्दी खुले पनि मधेसी दलहरू आन्दोलनमै रहे । वर्षको अन्त्यसम्म पनि मधेसी दलहरूको असन्तुष्टि घटेको छैन । नाकाबन्दीको अवधिमा ओली सरकारले राखेका अडान र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उनका अभिव्यक्तिका कारण मधेसी दलहरू झन् चिढिए । यसले सरकार र आन्दोलनकारीबीचको दूरी झन् टाढा र सम्बन्ध तिक्त बन्यो ।
ओलीको भारत–चीन भ्रमण
नाकाबन्दी फिर्ता लिएपछि फागुन ७ गतेबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमण गरे । उक्त भ्रमणमा नेपालले विशाखापटनम बन्दरगाह पनि प्रयोग गर्न पाउने ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण सम्झौता भारतसँग भयो । तर यो सम्झौताभन्दा नेपाल–भारतले संयुक्त वक्तव्य जारी नगरेको विषयले कूटनीतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा बढी चर्चा पायो । नेपालमा संविधान जारी गरेको विषयलाई भारतले औपचारिक रूपमा स्वागत गरेको थिएन । भ्रमणका बेला जारी गर्ने भनिएको संयुक्त वक्तव्यमा ‘औपचारिक स्वागत’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने अडान ओलीले राखे । भारतीय पक्षले त्यो शब्द राख्न मानेन ।
भारत भ्रमणबाट फर्केको एक महिनापछि चैतमा ओलीले उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमण गरे । चीनसँग पनि उनले ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण पारवहनसम्बन्धी सम्झौता गरे । वर्षांैदेखि नेपाल भारतको बाटोबाट मात्र समुद्रसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई यो सम्झौताले तोडिदियो । पारवहनसम्बन्धी सम्झौतासँगै काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनीसम्मको रेल निर्माण गर्नेलगायतका विषयहरूसमेत चीन भ्रमणका क्रममा सहमतिपत्रमा आए ।
पपुलिस्ट बजेट र चुनावी कार्यतालिका
एमाले र माओवादीको तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा आएको सामान्य खटपटीकै बीचमा ओली सरकारले जेठ महिनामा नयाँ बजेट ल्यायो । बजेटमा तराई मधेस केन्द्रित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सामाजिक सुरक्षालगायतमा जनतालाई प्रत्यक्ष छुने खालको कार्यक्रम बजेटमा आए । तर वितरणमुखी खालको भन्दै आलोचना पनि उत्तिकै भयो । पुपलिस्ट बजेटले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई नै असर पार्ने भन्दै विपक्षीहरूले आलोचना गरे । बजेटसँगसँगै ओली सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनवटा चुनाव गर्नुपर्ने भन्दै कार्यतालिकासहित संविधान कार्यान्वयनको रोडम्याप असार अन्त्यमा ल्यायो । तर उक्त रोडम्याप आएलगत्तै ओली सरकार धरापमा पर्यो ।
ओलीको बहिर्गमन, दाहालको पुनरागमन
सत्ता राजनीतिको विद्रुप रूप यो वर्ष पनि संसदभत्र उल्लेख्य रूपमै देख्न पाइयो । वैशाखदेखि नै ओली सरकारको मुख्य साझेदार माओवादीसँग खटपट सुरु भयो । विगतको सहमतिअनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग माओवादीले एमालेसँग राख्यो । मिति तोकेर सरकार परिवर्तन गर्ने सम्झौता गर्न नसकिने भन्दै ओलीले अस्वीकार गरे । ओलीको अडानबाट चिढिएको माओवादीले संसद्मा बजेट नै पेस गर्न नदिनेसम्मको कदम चाल्ने तयारी गरेपछि दुई पार्टीका नेताहरूबीच गोप्य अनौपचारिक समझदारी भयो । उक्त समझदारीमा बजेट पेस गरेपछि निश्चित अवधिमा माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय पनि थियो । तर बजेट पेस भएपछि पनि नेतृत्व हस्तान्तरण नभएको भन्दै माओवादीले आफू सरकारमै सहभागी रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध विपक्षी कांग्रेससँग मिलेर संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्यो । अविश्वासको प्रस्ताव पेस भए पनि आफंैले सहमति दिएर पेस गरेको बजेटका आश्रित विधेयकहरूविरुद्ध माओवादीले संसद्मा मतदान गर्यो जुन संसदीय इतिहासमा विरलै हुने घटनामध्येको हो ।
अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि सत्तारूढ एमालेले नयाँ सरकार बन्ने संवैधानिक व्यवस्था नै नरहेको जिरह गर्यो । एउटा सरकार ढल्ने अनि अर्को सरकार बन्ने बाटो नभएको अराजनीतिक जिकिरले राजनीतिक बहसलाई गरमागरम बनायो । अन्त्यमा राष्ट्रपतिसमक्ष बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी गराई ओलीले राजीनामा दिए । ओलीले राजीनामा दिएपछि कांग्रेस र असन्तुष्ट मधेसी मोर्चासमेतका दलको मतबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने ।
प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा प्रदेशको सीमा फेरबदललगायतका तीनबुँदे सहमति गरेर दाहालले मधेसी दलहरूको मत लिएका थिए । मधेसीहरूको समस्या समाधान गर्ने, कूटनीति सन्तुलन मिलाउने भन्दै सत्तामा पुगेको दाहाल सरकारले वर्षको अन्त्यमा पाँच महिना पार गरेको छ । तर अहिलेसम्म त्यो बेलाका प्रतिबद्धता पूरा भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री बनेको एक महिनामै दाहाल भारत भ्रमणमा गए । उक्त भ्रमण पनि विवादमुक्त रहन सकेन । भ्रमणका क्रममा भएका कतिपय सम्झौताहरूमा कूटनीतिक चलाखी गर्न नसकेको भन्दै दाहालको आलोचना भयो । ओली सरकार जम्बो भएको भन्दै आलोचना भए पनि दाहालले त्यसलाई सुधार्न सकेनन् । आफूले पनि जम्बो नै आकारको सरकार बनाए ।
प्रदेश फेरबदलको प्रयास, संसद्मा गतिरोध
सबै पक्षलाई मिलाएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने मूल कार्यभार भए पनि वर्षको अन्त्यमा राजनीतिक धु्रवीकरण झन् बढ्यो जसका कारण प्रदेश नम्बर ५ मा आन्दोलन चर्कियो भने संसदभत्र विपक्षी गठबन्धनको अवरोध । सरकारले मधेसी दलहरूको माग पूरा गर्ने भन्दै मंसिर १४ मा प्रदेश ५ को सीमा हेरफेरसहितको संविधान संशोधन विधेयक पेस गर्यो । मधेसी दलहरूले मान्छन् भन्ने मान्यतामा आधारित भएर विधेयक पेस भएको थियो । तर, विधेयकलाई न त आन्दोलनरत दलहरूले स्विकारे न प्रमुख विपक्षी एमालेले । सीमा फेरबदलको विषयले सत्तारूढ दलका नेताहरूबीच नै खटपट ल्यायो । कुनै हालतमा सीमा फेरबदल गर्न नसकिने भन्ने अडानमा एमाले यद्यपि कायमै छ । मधेसी दलहरू सीमा फेरबदलसम्बन्धी प्रस्ताव अझै संशोधन गर्नुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन् । यही विन्दुमा पुगेर वर्षको अन्त्यमा राजनीतिक गाँठो झन् कस्सिएको छ । यसलाई नफुकाउँदासम्म नयाँ संविधानअनुसार चुनावी बाटो तय हुने छैनन् ।
गुट, जुट र फुट
सन् २०१६ मा दलहरूको आन्तरिक जीवनमा पनि केही उथलपुथल आयो । गुट, जुट र फुटका विगतका शृंखलाहरू यसपटक पनि दोहोरिए । सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा फागुनमा भएको महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन भयो । वर्षौंदेखिको कोइराला परिवारको ‘लिगेसी’ लाई भत्काउँदै शेरबहादुर देउवा सभापति बने । करिब बहुमत केन्द्रीय सदस्यसहित निर्वाचित भए पनि देउवाले पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवनलाई चुस्त रूपमा चलाउन सकेनन् । महाधिवेशनपछि देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाको गुट नै संस्थागत भयो । मन्त्री बन्नेदेखि पार्टीभित्रका हरेक पद र जिम्मेवारी तथा नियुक्तिहरूमा तीन पक्षको भागबन्डा गर्नुपर्ने स्थिति आयो । त्यही कारण महाधिवेशन सकिएको १० महिनासम्म पनि पदाधिकारीहरू नै चयन हुन सकेका छैनन्, विभाग बन्न सकेका छैनन् ।
माओवादीमा भने मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी पार्टीबाट फुटेर रामबहादुर थापाको नेतृत्वको एउटा समूह माओवादी केन्द्रमा मिल्न आयो । वैद्य नेतृत्वको पार्टी फुट््यो भने पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पार्टीलाई केही फाइदा भयो । थापासहित अन्य स(साना टुक्रामा रहेका माओवादीहरू पनि मिले । एकीकरणपछि माओवादी केन्द्रले जगहँसाइ हुने गरी करिब ४ हजार केन्द्रीय सदस्य बनाए । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीको पनि यो वर्ष महाधिवेशन भयो । महाधिवेशनबाट क्रमश: महन्थ ठाकुर र विजय गच्छदार नै पुन: अध्यक्ष बने । नेतृत्व हस्तान्तरण भएन ।
संसदको चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच यो वर्ष एकीकरण भयो । पञ्चायती पृष्ठभूमिका नेताहरूको यो दलको हैसियत एकीकरणपछि संसद्मा केही बढ्यो । एकीकरण भए पनि गुटबन्दीको अन्त्य भने भएन । एमालेभित्र राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा आन्तरिक मतभेद त देखिएन तर अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालको गुटको आन्तरिक राजनीति भने कायमै रह्यो । सत्तामा बसुन्जेल केपी ओलीले एकलौटी गरेको आरोप नेपाल समूहले पार्टीका बैठकदेखि सडकमा समेत लगाइरह्यो । माओवादीबाट बाहिरिएका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति नेपाल नामक पार्टी घोषणा गरे । संसद्मा प्रतनिधित्व गर्ने एक(दुई सिटे पार्टीका नेताहरूले सरकार फेरबदलका बेलामा च्याँखे दाउ थापेर मन्त्री खाने घटना यो वर्ष पनि भए । ‘राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजनीतिक पार्टीका व्यवहार र गतिविधिमा कुनै परिमार्जन भएन,’ विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘पार्टीहरू पार्टीजस्ता भन्दा पनि गुटजस्ता देखिएका छन्, जनताको मतअनुसार बलियो बन्नुपर्नेमा ध्यान दिएनन् ।’
कमजोर कूटनीतिक कौशल
नेपाल सन्तुलित विदेशी नीतिमा चल्नुपर्ने हो । तर यो वर्ष कूटनीति सञ्चालन गर्ने कौशलमा प्रश्न उठ्यो । भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा सन्तुलन नभएको भन्दै मुख्य दलहरू नै बाझाबाझ गरिरहे । कहिले चीन त कहिले भारतीय पक्षधरजस्तो देखिने राजनीतिक आचारणले दुवै मुलुकले शंकाको दृष्टिले हेर्न वातावरण बन्यो । दलाई लामाका प्रतिनिधि उपस्थित भारतमा भएको एक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको संलग्नतालाई लिएर विवाद भयो । त्यही विषयमा चिनियाँ पक्षले कूटनीतिक असन्तुष्टि जनाएको खबर बाहिर आए । चीनले नाकाबन्दी लगाएको विरोधमा अन्य मुलुकहरूको समर्थन खोज्न आएका मंगोलियाका विदेशमन्त्री र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुखको भ्रमण मंसिरको अन्त्यमा एकैपटक भयो । मंगोलियाका विदेशमन्त्री र चिनियाँ नेताको एकै समयमा भ्रमण गराउनुले कूटनीतिक कमजोरीका रूपमा व्याख्या भयो । चिनियाँ नेताले नेपालका प्रमुख नेताहरू शेरबहादुर देउवा, केपी ओलीलाई नभेट्नुका पछाडि यही कारण रहेको विश्लेषण पनि भयो ।
भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले यो वर्ष नेपाल भ्रमण गरे । तर, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको प्रतीक्षित भ्रमण भने हुन सकेन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतको गोवामा भएको ब्रिक्स सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई भेटेर नेपाल आउने निम्ता दिए पनि टुंगो लागेको छैन । गोवामा सी र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भएको छलफललाई दाहालले आफ्नो कार्यकालकै उपलब्धिकै रूपमा व्याख्या गरे ।
‘यो वर्ष त राजनीतिक रूपमा मुलुकका लागि त्यति फलिफाप हुन सकेन,’ राजनीतिक विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘अपेक्षा गरौं, नेताहरूले निकासका लागि पहल गर्नेछन् र नयाँ वर्षमा यी दागहरू मेटिने छन् ।’
चुनावको हल्ला मात्र
राजनीतिक गतिरोधकै बीच ओली र दाहाल दुवै सरकारले चुनावको हल्लाखल्ला मात्र गरे । तर, स्थानीयदेखि केन्द्रीय संसद्सम्मको चुनाव गर्नका लागि आवश्यक मुख्य कानुनहरू संसद्मा पुग्न सकेनन् । संसद्मा पुगेका पनि अलपत्र अवस्था छन् । ओली सरकारले पेस गरेको चुनावी रोडम्याप दाहाल सरकारले वास्ता गरेन, अनि नयाँ रोडम्याप पनि तयार गरेन । पुरानै संरचनाअनुसार स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने कि नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहको भन्ने विवाद वर्षभरि नै भइरह्यो । नेताहरूले राजनीतिक भाषणमा मात्र यो कुरा गरे । नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तह निर्धारण गर्ने विषय पनि सबै क्षेत्रमा सहमति बन्न सकेन । प्रदेश २ मा स्थानीय नेताहरूको सहमतिबिनै स्थानीय तह निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भयो । यद्यपि उक्त प्रतिवेदन वर्षको अन्त्यसम्म पनि सरकारले बुझेको छैन ।
अल्झेको अल्झ्यै भो महाअभियोग
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीेमाथि महाअभियोग र योग्यताको विषयमा अदालतमा उठेको प्रश्नले पनि सन् २०१६ मा उल्लेख्य चर्चा पायो । आफ्नो पदीय मर्यादा र जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर काम गरेको भन्दै सत्तारूढ मुख्य दल माओवादी र विपक्षी एमालेका १ सय ५७ जना सांसदले कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरे । कार्कीले पदमा बसेर गरेका अनियमितताका घटना शृंखलाबद्ध रूपमा सञ्चार माध्यममा छाइरहे । सँगसँगै कार्की उक्त पदमा नियुक्तिकै लागि अयोग्य थिए भन्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालतभित्र पनि बहस भइरह्यो । वर्षको अन्त्यसम्म महाअभियोग र सर्वोच्चको मुद्दा दुवैको टुंगो लागेको छैन । महाअभियोग दर्ता भएपछि कार्की भने निलम्बित भए । (कान्तिपुर)
