काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन विधेयक रोक्न नपर्ने आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको इजलासले संसदमा दर्ता भएको विधेयक प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्ने भएकाले अदालतबाट आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला गरेको हो ।
अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने सर्वोच्चको आदेशसँगै संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई दबाब परेको छ ।
तराई–मधेसकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न सरकारले १४ मंसिरमा संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । सरकारले प्रस्ताव दर्ता भएको भोलिपल्टै अधिवक्ता टीकाध्वज खड्का र पूर्वसांसद मञ्चले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
सरकारले ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लालाई ४ नम्बर प्रदेशमा गाभ्नेलगायत चारबुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि विपक्षी दलले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।
रिट निवेदक खड्काले सीमांकन फेर्दा प्रदेशको स्वीकृति लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले संशोधन प्रस्ताव असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
सरकारले संसदमा संशोधन विधेयक दर्ता गर्नुअघि नै त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दर्ता भएको थियो ।
विधेयक दर्ता भएपछि त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै अर्को रिट दर्ता भयो । संसद्मा विधेयक दर्ता हुनुपूर्व रिट निवेदक खड्काले सीमांकन फेर्दा प्रदेशको स्वीकृति लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यो संशोधन प्रस्ताव असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै रोकिपाऊँ भनी सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
रिटको पक्ष र विपक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायी
आइतबार र सोमबार भएको बहसमाथि निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रविनारायण खनाल, हरिप्रसाद उप्रेती, अधिवक्ताहरू रमेश बडाल, टीकाराम भट्टराई, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, टीकाबहादुर हमाल, विजयप्रसाद मिश्र, विकास भट्टराई, धु्रवप्रसाद चौलागाईं, अनन्तराज लुइँटेल, लीलाधर उपाध्याय, हरि फुँयाल, टीकाबहादुर कुँवर र निवेदक टीकाध्वज खड्काले बहस गरेका थिए ।
विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ तथा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी तथा व्यवस्थापिका–संसद्का सभामुखको तर्फबाट दीनमणि पोखरेलले बहस गरेका थिए । (नयाँ पत्रिका दैनिक)
