सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश हटायो, ऊर्जाले हटाएका तीन संचालकको जागिर रहेन

कुलमान कुल'डाउन

प्रकाशित २०७३ पुष १९ मंगलबार

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण तीन सञ्चालकलाई हटाउने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनको वाधा हटेको छ । सर्वोच्चदे यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु नपर्ने आदेश दिएपछि निर्णय कार्यान्वयनको वाधा हटेको हो ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यसको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने फैसला सुनाएको सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले हाम्राकुरालाई जानकारी दिए ।

पौडेलले भने, ‘यसअघि रिट निवेदनमा गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु परेन भनिएको हो । अब, मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मन्त्रालयले गरेको निर्णय नै लागु हुनेछ । पछि निर्णय आए केही होला ।’ ऊर्जा मन्त्रालयले गत मंसिर ३० गते गरेको निर्णय अनुसार सञ्चालक समिति सदस्यत्रय लक्ष्मण अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछाने पदमुक्त भइसकेका छन् ।

रिक्त स्थानमा पदपूर्ति समेत भइसकेको छ । संचालक समिति सदस्यमा रुकुम पूर्तिमकाँडा–६ का भक्तबहादुर पुन, बाजुरा मार्तडी–३ का चेतराज जोशी र सुर्खेत विरेन्द्रनगर–६ का उमेशप्रसाद थानी नियुक्त भइसकेका छन् । लोडसेडिङमुक्त अभियान चलाएका प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी कुलमान घिसिङलाई असहयोग गरेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले अग्रवाल, मिश्र र लामिछानेलाई पदबाट हटाएको थियो ।

आफुहरुलाई नियोजित रुपमा निकालिएको भन्दै सुरज लामिछानेले दर्ता गरेको रिटमा प्रारसम्भक सुनुवाईका क्रममा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले १३ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तीन सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पछि प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बस्न सकेको थिएन । मंगलबार मात्रै कुलमानलाई काम गर्न दिन भन्दै सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न भन्दै अदालत अघि प्रदर्शन भएको थियो ।