काठमाडौं । सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नाममा उठाएको अर्बौं रकम प्रयोगविहीन बनेको छ। वातावरण मन्त्रालय र मातहतका विभागलाई भने प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट अभाव छ। व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध उपसमितिले नेपाल आयल निगमले इन्धन बिक्री गर्दा करबापत सरकारलाई बुझाएको शीर्षकअनुसारको विस्तृत प्रतिवेदन र करबापत उठाइएको रकमको उपयोगितासम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई केही दिनअघि निर्देशन दिएको थियो।
सोही निर्देशनअनुसार आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबार उपसमितिलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनबाट यस्तो खुलेको हो।
सरकारले आर्थिक ऐन २०६४ मार्फत काठमाडौं उपत्यकाको हकमा प्रदूषण शुल्कका नाममा पेट्रोल र डिजेल बिक्रीबाट प्रतिलिटर ५० पैसा लिने व्यवस्था गरेको थियो।
लगत्तै २०६६ सालको आर्थिक ऐनमार्फत देशभर नै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। यसरी उठाइएको रकम छुट्टै कोष स्थापना गरी प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च गरिने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ।
यही व्यवस्थाअनुसार हालसम्म उपभोक्ताले खरिद गर्ने प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजलबापत सरकारलाई ५० पैसा प्रदूषण शुल्कका नाममा कर बुझाउँदै आएका छन्।
कुल बिक्री हुने पेट्रोल र डिजलको परिमाणबाट ५०–५० पैसाका दरले जम्मा हुने उक्त रकम नेपाल आयल निगमले प्रदूषण शुल्क शीर्षकअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयमा जम्मा गर्दै आएको छ।
प्रदूषण शुल्कका नाममा सरकारले उपभोक्ताबाट आर्थिक वर्ष २०६५र६६ देखि चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा करिब तीन अर्ब ६३ करोड आठ लाख २९ हजार रुपैयाँ असुल गरेको छ।
सरकारले यो शीर्षकमा वार्षिक ५१ देखि ५३ करोडसम्म कर उठाउँदै आएको छ। २०६६ सालदेखि उपभोक्ताबाट उठाइएको रकम न प्रदूषण नियन्त्रणका लागि खर्च गरिएको छ, न त सरोकारवाला मन्त्रालयलाई नै उपलब्ध गराइएको छ।
आठ वर्षदेखि उठाइएको उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयकै खातामा थन्किएको छ। आपूर्ति मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनअनुसार २०६५÷६६ देखि २०६९÷७० सम्ममा उक्त शीर्षकमा एक अर्ब ७२ करोड ७७ लाख २९ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ।
यसैगरी २०७०÷७१ मा ५३ करोड १० लाख, २०७१र७२ मा ५९ करोड १४ लाख, २०७२र७३ मा ५१ करोड ६६ लाख र २०७३र७४ को साउनदेखि मंसिर १५ सम्ममा २६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ।
वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले निगमले बर्सौंदेखि प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा रकम जम्मा गरे पनि यो रकम वातावरण मन्त्रालयले प्राप्त नगरेको बताइन्।
(अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
