काठमाडौं । महानगरपालिकाले आफू मातहतका अबैध घरहरुलाई पौष मसान्तभित्र नक्सा अद्यावधिक गर्न भनेर दिएको अल्टिमेटम स्थानीय विकास मन्त्रालयको ठाडो हस्तक्षेप पछि रोकिएको छ । गत असोज महिनामा बसेको नगरपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय बमोजिम गत मंसिर १ गतेदेखि लागू हुने गरी जारी गरिएको सूचना महानगरको विशेष नगर परिषद्को बैठकले गत पौष १७ गते खारेज गरेको महानगरपालिकाले जनाएको हो ।

तर, व्यवस्थित रुपमा नक्साको अद्यावधिक गर्ने तथा अबैध रहेकाहरुलाई सच्चिनको लागि समय दिन भनेर महानगरपालिकाले गरेको सकारात्मक कदमप्रति स्थानीय विकास मन्त्रालयले भने हस्तक्षेप गरी काम रोकेको हो ।

कुनैपनि नगरपालिका, महानगरपालिका वा गाविसमा समेत गैरकानूनी रुपमा नक्सा अद्यावधिक गर्ने काम रोक्नु आश्चर्यजनक रहेको महानगरपालिकाका कर्मचारीहरुले बताउने गरेको छन् । स्थानीय निकायलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नको लागि अबैध घरहरुको पहिचान गर्न खोज्दा तालुकदार मन्त्रालयले समर्थन र सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै अवरोध सिर्जना गरेको देख्दा आफू आश्चर्यमा परेको महानगरपालिकाका एक अधिकारीले नाम नबताउने शर्तमा भने ।
‘
ललितपुरमा यही काम चलिरहेको ‘ललितपुरमा यही काम चलिरहेको छ त्यसलाई रोक्नु नपर्नै तर काठमाडौंको एकमात्र महानगरपालिकाका रुपमा रहेको यसलाई भने विशेष बैठक गरेर निर्णय रोक्नु पर्ने आवश्यकता कहाँबाट आयो हामी त यसमा आश्चर्य चकित छौ ।’ ती अधिकारीले हाम्राकुरासँग भने ।

यसरी आकस्मिक रुपमा बैठक बसेर निर्णय रोक्नुमा मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीहरु आर्थिक चलखेलमा फसेको आरोप समेत ती अधिकारीहरुले लगाए । होईन भने राम्रो काम गर्दा कुनैपनि निश्चित व्यक्तिजसले सरकारलाई ठगिरहेको छ त्यसलाई कारबाही गर्न खोज्दा स्थानीय विकास मन्त्रालयको टाउको दुख्नुपर्नै कारण नरहेको उनको तर्क थियो ।

महानगरपालिकाले २०७३ साल आषाढ मसान्तसम्म निर्माण गरिएका सबै प्रकृतिका भवनहरुको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र तथा निर्माण प्रमाणित गराउन महानगरपालिकाले सबैसँग आग्रह गरेको थियो । उसले सूचना जारी गर्दै पौष मसान्त भित्र निर्माणसम्पन्न प्रमाणपत्र पेश तथा निर्माण प्रमाणित नगरे त्यस्ता भवनहरुको हकमा स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन २०५५ अनुसार कारबाही गरिने बताईएको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा माग गरिएको निर्माणसम्पन्न प्रमाणपत्रको साथमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपि आंशिक भवन निर्माण स्वीकृति लिएको भए त्यसको प्रतिलिपि र स्वीकृति नलिई निर्माण भएको भए स्केच, क्षेत्रफल र तल्ला स्वयं घोषणा गरिएको कागजात निवेदनको साथ दर्ता गर्न महानगरपालिकाले सबैसामु अपिल गरिएको थियो ।

यससँगै निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएको भए सो को प्रतिलिपि र आफू सम्मिलित चालु आ. व. सम्मको मालपोत तथा घरजग्गा, बहाल व्यवसाय, सवारी र मनोरञ्जन कर तिरको निस्सा पनि साथै प्रस्तुत गर्न महानगरले सम्बन्धित सबैमा आग्रह पनि थियो ।

महानगरले सूचना जारी गर्दै पौष मसान्त भित्र सबैखाले भवनहरुको नक्सा अद्यावधिक गर्न सबैमा अग्रह गर्दै तोकिएको मितिमा कागजात नबुझाए महानगरले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको प्रावधान अनुसार कारबाही गर्ने जानकारी पनि गराएको थियो । उक्त ऐनको परिच्छेद ९ को नियम १४९ देखि १६३ सम्मको भवन निर्माण सम्बन्धि कार्य्विधि अनुसार सूचनाको आधारमा विवरण नबुझाउनेको दर्ता नभएका भौतिक संरचना हटाउन निर्देशन दिने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैको नियम १६३ मा महानगरले उक्त संरचना भत्काउन गरेको निर्देशन नटेरेको खण्डमा महानगर आफैंले संरचना भत्काउने र त्यसमा लागेको खर्च पनि सोही व्यक्तिबाट उठाउन सक्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । सोही ऐनको नियम १६५ ले महानगरपालिकाले भनेको नटेरेर गैरकानूनी काम गरेको भेटेमा उसलाई महानगरपालिकाले दिने पानी, फोहोर लगायतको सुविधाबाट पनि वञ्चित गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, स्थानीयको हस्तक्षेपसँगै यो सबै काम रोकिएको छ ।