काठमाडौं । सरकारले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि गठित राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुशील ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेको छ । विहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरण सीइओ ज्ञवालीलाई हटाउने निर्णय गरेको हो ।
सकारले गतिमा काम नभएकोबारे लिखित कारण माग्दा उल्टै सरकारलाई आरोप लगाएको र चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएपछि ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागि एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
नयाँ सीइओ नियुक्तिका लागि सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको र नियुक्तिको जिम्मा सबै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएको बैठकपछि ती मन्त्रीले हाम्राकुरालाई बताए ।
उनले भने, ‘सबै दलसँग सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । सबै जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिएकाले साँझ सम्म नियुक्तिको निर्णय आउन सक्छ । काम रोकिन नदिन तत्काल नियुक्ति गर्ने कुरा छ ।’
प्रधानमन्त्रीले ज्ञवालीलाई हटाइएको जानकारीको भाषा र नयाँ नियुक्तिको भाषाका लागि महान्याधिवक्ताको सहयोग मागेका छन् । ज्ञवालीलाई हटाउन कानुनी अड्चन रहेको चर्चा चलेपछि प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरेका समेत बताइँदैछ । यद्यपि, ति मन्त्रीले पुरानोलाई हटाउन र नयाँ नियुक्त गर्न कुनै कानुनी अड्चन नरहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रमुख सत्ता साझेदार काँग्रेसले यसअघि प्राधिकरणका सीइओ भइसकेका गोविन्द पोखरेललाई पुन ल्याउने प्रस्ताव राखेको छ । जसमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको बताइएको छ । योजना आयोगको उपाध्यक्ष माओवादी केन्द्रले लिएकाले पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा काँग्रेसले दावी गरेको हो ।
ज्ञवालीको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै सरकारले एक साताअघि १२ पन्नाको स्पष्टीकरण सोधेको थियो । ज्ञवालीले वुधबार मात्रै ७२ पन्ने स्पष्टीकरण बुझाउँदै पाँच वर्षका लागि आफु प्राधिकरणमा आएको र एकै वर्षमा काम किन सिध्याइनस् भन्नु शोभनीय नहुने भन्दै उल्टै तर्क गरेका थिए । उनले पुनःनिर्माण ढिलाई हुनुमा सरकार नै दोषी रहेको आरोप समेत लगाएका थिए ।
ज्ञवालीले बुझाएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विहिबार मन्त्रिपरिषद्मा १८ बुँदे स्पष्टीकरण पेश गरे । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७२ पुस १० गते शुक्रबार ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । सिभिल इन्जिनियर रहेका
ज्ञवाली प्राधिकरणमा नियुक्त भएअघि नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक थिए । कोषमा उनको कार्यकाल डेढ वर्ष बाँकी थियो । कनिष्ठलाई प्रमुख बनाइएको भन्दै धेरै कर्मचारी उनको मातहतमा काम गर्न जान तयार भएनन् । कतिपय कर्मचारी बाटैबाट काज सरुवा मिलाएर अन्तै लागे । पुनःनिर्माणले गति लिन नसकेको भन्दै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार ज्ञवालीप्रति असन्तुष्ट थियो ।
सरकारले स्पष्टीकरण सोधे लगत्तै प्राधिकरण सीइओ ज्ञवालीले भने प्रमुख विपक्षी एमालेको समर्थन लिएका छन् । आफूलाई हटाए अदालत जाने घुर्की लगाएका छन् ।
