www.deltrox.com
नयाँ
कुरा

प्राधिकरण सीइओ ज्ञवाली अदालत जाने सुरमा, ज्ञवालीसंग फेरि स्पष्टिकरण !

प्रकाशित मिति : २०७३ पौष २२ शुक्रबार, १७२५ पटक हेरिएको

तस्वीर– फाइल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ सुशील ज्ञवालीलाई हटाउने मामिलामा दोहोरो चेपुवामा परेका छन् । 
 
ज्ञवालीलाई हटाएर आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्त गर्न कांग्रेसले दिएको दबाब र पुनर्निर्माणमा असर पर्ने गरी ज्ञवालीलाई हटाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास नगुमाउन दाताले दिएको दबाबको चेपुवामा दाहाल परेका हुन् ।
 
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, यूएसएड, जाइकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय दाताको सोमबारको बैठकले ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको सीईओबाट हटाउँदा भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको निरन्तरता र अन्तर्राष्ट्रिय दाताको विश्वासमा असर पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
 
सोही निष्कर्षका आधारमा ज्ञवालीलाई पदमुक्त गरी पुनर्निर्माणलाई असर पार्ने निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई दाताहरूले सन्देश पठाएको स्रोतले बतायो । 
 
दाताहरूको विश्वास प्राप्त गरेका ज्ञवालीले आफूलाई पदमुक्त गरिए बहालीका लागि तत्कालै अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।
 
ज्ञवालीको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नरहेको निष्कर्ष निकालेको मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै दाताहरूको सन्देश पाएपछि दाहालले फेरि स्पष्टीकरण सोध्ने भन्दै उनलाई पदमुक्त गरिएको माइन्युट गर्नबाट रोकेको स्रोतले बतायो ।
 
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा ज्ञवालीले बुधबार बुझाएको सफाइ चित्तबुझ्दो नरहेको निष्कर्ष निकालेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले फेरि एकपटक स्पष्टीकरण सोधेरमात्रै निर्णय गर्ने बताएका हुन् । 
 
‘सुशील ज्ञवालीलाई फेरि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको हो । अर्को स्पष्टीकरण आएपछि मात्रै उहाँका बारेमा निर्णय गर्ने भनिएको छ’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव कमलशाली घिमिरेले भने ।
 
स्रोतका अनुसार ज्ञवालीलाई कायम राख्ने वा उनलाई पदमुक्त गरेर नयाँ सीईओ नियुक्त गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री दाहालले लिएको एक वरिष्ठ मन्त्रीले बताए ।
 
ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक परामर्शका आधारमा ुसर्वमान्य व्यक्तिु छनोट गरी सीईओ नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी आफैं लिएका छन् ।
 
ुज्ञवालीले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नरहेको निष्कर्षमा बैठक पुगेको छ । नयाँ व्यक्ति तय गरी नियुक्त गर्ने वा ज्ञवालीलाई नै कायम राख्ने जिम्मा पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ । 
 
‘हटाउने र ल्याउने सीईओबीचमा खाडल नहुने गरी निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको हो’ ती मन्त्रीले भने, ‘सकेसम्म हटाउने र नियुक्त गर्ने निर्णय एउटै बैठकको माइन्युटमा गर्ने समझदारी छ ।’
 
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम सन्तोषजनक नभए सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने र त्यसरी हटाउनुअघि निजलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 
 
सोही व्यवस्थामा टेकेर गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले ज्ञवालीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
 
आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने कुनै आधार र कारण नभएको भन्दै उनले आफूप्रति सो कानुनी व्यवस्था लागू नहुने जिकिर गरेका थिए । ज्ञवालीले भने, ‘बिहीबार साँझ पाँच बजेसम्म म कार्यालयको काममा सदाझैं व्यस्त भएँ । त्यतिबेलासम्म कुनै पत्र आएको जानकारी मलाई छैन ।’
 
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले प्राधिकरणको सीईओमा आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब खेप्न नसकेर प्रधानमन्त्री दाहालले ज्ञवालीलाई हटाउने गरी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका हुन् । 
 
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा मीनबहादुर श्रेष्ठ नियुक्त भएपछि प्राधिकरणको सीईओ आफ्नो सिफारिसमा नियुक्त गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
 
कांग्रेसका तर्फबाट पूर्वसीईओ गोविन्द पोखरेल वा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका सम्धी युवराज भुसालसहित केही व्यक्तिमाथि छलफल भए पनि ‘सर्वमान्य व्यक्ति’ छनोट भइनसकेको स्रोतले बतायो ।
 
स्रोतका अनुसार सर्वमान्य व्यक्ति छनोट नभएको अवस्थामा तत्कालका लागि प्राधिकरण कार्यकारी समितिका सदस्य हरेराम पराजुलीलाई कायम मुकायम सीईओको जिम्मा दिनेबारेमा पनि छलफल भइरहेको छ । 
 
नयाँ सीईओ नियुक्त गर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस सभापति देउवासँग परामर्श गरी निर्णय लिने प्रधानमन्त्री दाहालका प्रशासनिक सल्लाहकार नारायण दाहालले बताए ।
 
भूकम्पपीडितको आशामाथि गद्दारीः ओली
यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई पदबाट हटाउने चलखेल गरेर सरकारले संविधान, ऐन र कानुनविपरीत काम गरेको बताएका छन् ।
 
 उनले दुई वर्षदेखि राहतको अपेक्षामा रहेका भूकम्पपीडित नेपालीको आशा र भरोसामा सरकारले गद्दारी गरिरहेको आरोप लगाए ।
 
‘भूकम्पपीडितलाई राहत दिने विषयमा प्राधिकरणलाई असहयोग गर्ने नाममा स्रोत र साधनको अभाव सिर्जना गरेर पीडितलाई झन् पीडा दिइएको छ’, उनले भने । 
 
उनले भूकम्पपीडितलाई सहयोग दिन नचाहेको र कार्यकारी प्रमुखलाई असहयोग गरेर घृणित कार्य गरेको बताए । 
 
सरकारले भूकम्पपीडितको पुनर्निर्माणका लागि खासै काम नगरेको, प्राधिकरणलाई स्वायत्तता, आवश्यक कर्मचारी र बजेट नदिएर उल्टै प्रमुखलाई पदमुक्त गर्ने खेलमा लागेको भन्दै उनले आक्रोशसमेत पोखे । (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)

सम्बन्धित समाचार

Scroll To Top